काठमाडौं । परराष्ट्र मन्त्रालयले ल्याएको संशोधित तथा परिमार्जित गरेको गैरआवासीय नेपाली सम्बन्धिी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक नै पुनर्लेखन गर्न सरोकारवालाहरुले सुझाव दिएका छन् ।
परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालसहित भएको पहिलो भौतिक र भर्चुअल छलफलमा एनआरएनका संस्थापकदेखि वर्तमान अध्यक्षसम्मले यो विधेयकले समस्या समाधान नगर्ने बताए ।
परराष्ट्रसचिव अमृत राईले विषय प्रवेश गराएसँगै छलफलको सुरुआतमै अध्यक्ष डा. हेमराज शर्माले २०७७ सालमा कानुन आयोगले तयार पारेको ड्राफ्ट भन्दा पश्चगामी रहेको बताए । गैरआवासीय नेपालीलाई राजनीतिक अधिकार बाहेक सवै अधिकार दिनुपर्नेमा जोड दिए । उनले भने ‘अहिले दुई तिहाईको सरकार छ, तर पनि हामीले सोचेजस्तो मस्यौदा आएन ।’
शर्मा बोल्दाबोल्दै मन्त्री खनालले पहिलो मस्यौदा भएकाले यसमा परिमार्जन गर्ने र संसदबाट पारित हुँदासम्म धेरै कुराहरुमा सुधार गर्ने प्रतिवद्धता जनाए ।
यसैगरी, निर्वतमान अध्यक्ष डा. बद्री केसीले गैरआवासीय नेपालीसरह अधिकार दिने भनेपछि नदिने के के हो त्योमात्रै राखेर ड्राफ्ट गर्दा राम्रो हुने सुझाव दिए । यसैगरी एनआरएन नागरिकतालाई चल्ने बनाउँदा धेरै समस्या समाधान हुने उनको सुझाव थियो ।
कार्यक्रममा संस्थापक अध्यक्ष उपेन्द्र महतोले जसलाई आवश्यक पर्ने कानुनको उसैका भावना नसमेटिएको उल्लेख गरे । उनले पहिलो ड्राफ्टलाई अध्ययन गर्नका लागि कमिटी बनाएर थप परिमार्जन गर्न पनि सुझाव दिए ।
प्रस्तावित विधेयकमा ४८ वटा धाराहरु रहेका छन् । यस विषयमा थप छलफल गरेर सरकारसँग बस्ने छलफलले निष्कर्ष निकालेको एनआरएनएका प्रवक्ता सोम सापकोटाले जानकारी दिए ।