नेपालब्रिटेन संवाददाता
काठमाडौँ । परराष्ट्र मन्त्री शिशिर खनालले गैरआवासीय नेपाली (एनआरएन)हरूको हक, हित र अधिकारको संरक्षणका लागि सरकार पूर्ण रूपमा प्रतिबद्ध रहेको बताएका छन्।
प्रस्तावित गैरआवासीय नेपाली ऐनसम्बन्धी विधेयक आगामी संसद् अधिवेशनमा पेश गर्ने तयारी भइरहेको सन्दर्भमा बिहीबार परराष्ट्र मन्त्रालयमा भएको छलफलमा मन्त्री खनालले एनआरएनको भावना र अपेक्षाअनुसार नै विधेयकलाई परिमार्जन गरी अघि बढाइने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको संघका प्रवक्ता सोम सापकोटाले जानकारी दिए।
मन्त्री खनालले संविधानका आकांक्षालाई अवधारणात्मक तथा व्यावहारिक दुवै दृष्टिकोणबाट अझ स्पष्ट रूपमा सम्बोधन गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याउँदै गैरआवासीय नेपालीहरूको अधिकार, भूमिका र योगदानलाई समेट्ने गरी ऐनलाई प्रभावकारी बनाउनेतर्फ सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताए।
छलफलमा संघका अध्यक्ष डा. हेमराज शर्माले सरकारले हाल प्रस्तुत गरेको प्रारम्भिक मस्यौदा “पश्चगामी प्रकृतिको” भएको टिप्पणी गर्दै कानून आयोगले तयार पारेको मस्यौदा आधार बनाएर अघि बढाउन आग्रह गरे।
संघले नेपालको संविधानमा उल्लेखित सामाजिक, आर्थिक तथा सांस्कृतिक अधिकारसँग सामञ्जस्य कायम गर्दै गैरआवासीय नेपालीहरूको आकांक्षालाई समेत समेट्नुपर्ने आवश्यकता रहेको सुझाव दिएको छ।
यसअघि परराष्ट्र सचिव अमृतबहादुर राईले मन्त्रालयले एनआरएनलाई विश्वासिलो साझेदारका रूपमा लिएको उल्लेख गर्दै आगामी दिनमा सहकार्य अझ सुदृढ हुने विश्वास व्यक्त गरेका थिए।
कार्यक्रममा संस्थापक अध्यक्ष उपेन्द्र महतो, निवर्तमान अध्यक्ष डा. बद्री केसी, पूर्व अध्यक्ष कुल आचार्य, संस्थापक अन्तर्राष्ट्रिय संयोजक भीम उदास, उपाध्यक्ष रोजिना प्रधान राई तथा उपाध्यक्ष बुद्धि सुवेदीले मस्यौदा ऐनबारे आ–आफ्ना सुझाव प्रस्तुत गरेका थिए।
