नेपालब्रिटेन संवाददाता
लण्डन । गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) का पूर्वअध्यक्ष कुल आचार्यले सरकारले प्रस्तुत गरेको गैरआवासीय नेपाली सम्बन्धी नयाँ विधेयकप्रति गम्भीर चिन्ता व्यक्त गरेका छन्। उनले उक्त विधेयकले आफूलाई “निकै चिन्तित र अचम्मित” बनाएको बताएका छन्।
नयाँ सरकार गठनपछि गैरआवासीय नेपाली सम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयकमाथि पहिलो पटक छलफल गर्ने अवसर मिलेको उल्लेख गर्दै आचार्यले विगत झन्डै २३ वर्षदेखि एनआरएन नागरिकतासम्बन्धी विभिन्न मस्यौदामा बहस र पैरवी हुँदै आएको स्मरण गराए। तर, पछिल्लो मस्यौदाले अपेक्षा विपरीत झन् संकुचित रूप लिएको उनको भनाइ छ।
उनका अनुसार हालको मस्यौदाले एनआरएन नागरिकता र एनआरएन परिचयपत्रलाई एउटै रूपमा राखेर नागरिकताको वास्तविक मर्म र परिभाषालाई ओझेलमा पार्ने प्रयास गरेको देखिन्छ। “विगतका ड्राफ्टभन्दा अहिलेको मस्यौदा अझ संकुचित भएर आउनु दुःखद छ,” उनले भने।
आचार्यले १५ वर्षदेखि सहज रूपमा वितरण हुँदै आएको एनआरएन परिचयपत्रमा समेत कडाइ गरिएकोप्रति असन्तुष्टि जनाए। उनले एनआरएन नागरिकता प्राप्त गरेपछि नेपाली नागरिकसरह आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक अधिकार उपभोग गर्न पाउनुपर्ने र सोही आधारमा पासपोर्ट जारी हुने व्यवस्था हुनुपर्ने स्पष्ट माग राखे।
उनले विधेयकलाई संकुचित बनाउनेभन्दा विश्वभर रहेका नेपालीलाई मातृभूमिसँग जोड्ने गरी सहजीकरण गर्न सरकारसँग आग्रह गरे। साथै, यस विषयमा नेपाल सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराउन चाहेको पनि उनले बताए।
आचार्यका अनुसार परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालले विधेयक संसदमा पुगेपछि व्यापक छलफल गरिने र एनआरएन समुदायका सबै सरोकार सम्बोधन गरेर मात्रै पारित गरिने आश्वासन दिएका छन्। उनले उक्त प्रतिबद्धता कार्यान्वयन हुने अपेक्षा व्यक्त गरे।
साथै, गैरआवासीय नेपालीका सवालमा छिमेकी देशहरूले अपनाएका अभ्यासहरूको अध्ययन गर्न पनि आचार्यले सुझाव दिएका छन्।
