काठमाडौँ — संसद्को आसन्न बजेट अधिवेशनमै संघीय संसद्मा पेस गर्ने गरी मन्त्रालयहरूले ४५ विधेयकको मस्यौदा तयार गरिरहेका छन् । सबैभन्दा बढी कानुन मन्त्रालयले १० वटा विधेयकको मस्यौदा तयार पार्दै छ । बजेट अधिवेशनमै सयभन्दा बढी विधेयक पेस गर्ने सरकारको योजना रहेकाले अन्य विधेयकको मस्यौदा तयारीमा मन्त्रालयहरूले गृहकार्य गरिरहेका छन् ।

कान्तिपुर बुधबार कानुन मन्त्रालय पुग्दा कानुन सचिव पाराश्वर ढुंगाना तयार गर्नुपर्ने मस्यौदाको लामो सूची बोकेर सहसचिवहरूसँग ‘ब्रिफिङ’ लिइरहेका थिए । कुन विधेयकको मस्यौदा तयारी कहाँ पुग्यो, मस्यौदाका क्रममा कुनै समस्या आयो कि आएन भन्ने विषयमा सहसचिवहरूले उनलाई जानकारी दिँदै थिए । जानकारी नआएका मन्त्रालयमा सचिव आफैंले फोन सम्पर्क गरिरहेका थिए ।

प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहले पहिलो चरणमा सरकारलाई काम गर्न अप्ठ्यारो पर्ने र तत्कालै चाहिने विधेयकको मस्यौदा तयारी पार्न भनेका छन् । त्यहीअनुसार कानुनमन्त्री सोविता गौतमले एक साताभित्र ४५ विधेयकको मस्यौदा तयार पार्न बुधबार निर्देशन दिएकी छन् । संघीय निजामती विधेयकको मस्यौदा निर्माणमा संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री प्रतिभा रावल आफैं हरेक दिन खटिरहेकी छन् । सबै मन्त्रालयका सचिव र कानुन शाखाका कर्मचारी विधेयक मस्यौदाको छलफलमा व्यस्त छन् ।

शाह नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्को १३ चैतमा भएको पहिलो बैठकले ‘शासकीय सुधारका एक सय कार्यसूची’ ल्याएको थियो । तर कार्यसूचीमा उल्लेख गरिएका अधिकांश कामका लागि कानुनी उल्झन देखिएकाले सरकारले नयाँ कानुन तथा संशोधनलाई प्राथमिकता दिएको हो ।

कानुनमन्त्री गौतमको आग्रहपछि मन्त्रालयहरूले पहिलो चरणमा संघीय संसद्मा पेस गर्न सकिने गरी मस्यौदाका क्रममा रहेका विधेयकहरूको सूची उपलब्ध गराएका थिए । त्यही आधारमा कानुन मन्त्रालयले करिब ४५ विधेयकको सूची तयार पारेको कानुन सचिव ढुंगानाले जानकारी दिए । ‘विभिन्न मन्त्रालयमा गरी ४५ विधेयकको मस्यौदा भइरहेका छन् । हामी फलोअप गरिरहेका छौं,’ उनले भने ।

कानुन मन्त्रालयले संघीय संसद् सचिवालयसम्बन्धी ऐन संशोधन विधेयक, फौजदारी कसुर -सजाय निर्धारण तथा कार्यान्वयन) ऐन संशोधन विधेयक, निःशुल्क कानुनी सहायता र कानुनमन्त्रीले नै पहिलो निर्णयको रूपमा गरेको बलात्कारसम्बन्धी मुद्दालाई फास्ट ट्र्याकमा सुनुवाइ गर्नका लागि संशोधन गर्नुपर्नेलगायतका विधेयक मस्यौदा गरिरहेको छ । तर सरकारले प्रथामिकतामा राखेको एनआरएन विधेयक भने सरकारले अघि सारेको छैन् ।

–सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ संशोधन गर्न बनेको विधेयक

–संवैधानिक परिषद् ऐन संशोधन विधेयक

–नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ संशोधन गर्न बनेको विधेयक

–कर्मचारी सञ्चयकोष ऐन, २०१९ संशोधन गर्न बनेको विधेयक

–नागरिक लगानी कोष ऐन, २०४७ संशोधन गर्न बनेको विधेयक

–निकासी पैठारीसम्बन्धी विधेयक

–जलस्रोत विधेयक

–नवीकरण ऊर्जासम्बन्धी विधेयक

–मेलमिलापसम्बन्धी कानुन संशोधन गर्न बनेको विधेयक

–मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ संशोधन गर्न बनेको विधेयक

–मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ संशोधन गर्न बनेको विधेयक

–मुलुकी देवानी संहिता, २०७४ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक

–मुलुकी देवानी कार्यविधि संहिता, २०७४ संशोधन गर्न बनेको विधेयक

–फौजदारी कसुर (सजाय निर्धारण तथा कार्यान्वयन) ऐन, २०७४ संशोधन गर्न बनेको विधेयक

–निःशुल्क कानुनी सहायता विधेयक

–संघीय संसद् सचिवालयसम्बन्धी ऐन, २०६४ संशोधन विधेयक

–संघीय संसद्का पदाधिकारी तथा सदस्यको पारिश्रमिक र सुविधासम्बन्धी ऐन, २०७३ संशोधन विधेयक

–संघीय संसद्का महासचिव, प्रतिनिधिसभाका सचिव तथा राष्ट्रिय सभाका सचिवको पारिश्रमिक सेवा सर्त र सुविधासम्बन्धी ऐन, २०७५ को संशोधन विधेयक

ads/gd-15320260905101-2232026054713.jpg
ads/400-width-x-300-height-pixel-2732026085915.png
–कृषि विधेयक

–संक्रामक पशुरोग नियन्त्रण सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक

–पशु स्वास्थ्य तथा पशु सेवा ऐन, २०५५ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक

–खानेपानी तथा सरसफाइ ऐन, २०७९ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक

–अध्यागमनसम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक

–राहदानी ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक

–सवारी तथा यातायात सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक

–सडक सुरक्षा सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक

–डिप्लोमा इन्जिनियरिङ परिषद् गठन गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक

–मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार (नियन्त्रण ऐन, २०६४ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक

–राष्ट्रिय सेवा दल सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक

–राष्ट्रिय प्रतिरक्षा विश्वविद्यालयको स्थापना, सञ्चालन र व्यवस्थापन गर्न बनेको विधेयक

–वातावरण संरक्षण ऐन, २०७६ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक

–वन ऐन, २०७६ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक

–प्राविधिक तथा व्यावहारिक शिक्षा र सीप । विकाससम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक

–बालश्रम (निषेध तथा नियमित गर्ने) सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक

–वैदेशिक रोजगार (पहिलो संशोधन) विधेयक

–नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणसम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक, २०८२

–नेपाल हवाई सेवा प्राधिकरणको स्थापना र व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०८२

–आन्तरिक वायुसेवा सञ्चालन संस्थाको दायित्व तथा बिमा सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०८२

–संघीय निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका सर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक

–स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ लाई संशोधन गर्ने सम्बन्धमा बनेको विधेयक

–सूचना प्रविधिसम्बन्धी विधेयक

–साइबर सुरक्षासम्बन्धी विधेयक

–नगर विकास कोषसम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक

–फोहोरमैला व्यवस्थापनसम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक

–रामराजाप्रसाद सिंह स्वास्थ्य प्रतिष्ठान विधेयक