काठमाडौँ । अर्थमन्त्री डा। स्वर्णिम वाग्लेले राष्ट्रिय सभामा आगामी आर्थिक वर्ष २०८३, ८४ का लागि विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त तथा प्राथमिकताहरू प्रस्तुत गरेका छन्।

सरकारले बजेट निर्माणलाई सुशासन, रोजगारमुखी आर्थिक वृद्धि, गुणस्तरीय सेवा प्रवाह र समान अवसरलाई केन्द्रमा राख्दै अघि बढाउने जनाएको छ। अर्थमन्त्री वाग्लेले राज्यलाई प्रविधिमैत्री, उत्तरदायी र पारदर्शी बनाउने लक्ष्यसहित सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई डिजिटल प्रणालीमार्फत छिटो, सहज र भ्रष्टाचारमुक्त बनाउने नीति अघि सारेका छन्।

“विदेशमा रहेका नेपाली समुदायको पूँजी, ज्ञान, सीप, प्रविधि र अन्तर्राष्ट्रिय सञ्जाललाई राष्ट्रिय विकास महा-अभियानमा परिचालन गर्न “डायस्पोरा साझेदारी” सुदृढ गर्नेछौं । गैर-आवासीय नेपालीको लगानी, वित्तीय सहभागिता र नवप्रवर्तनलाई सहजीकरण गर्न कानुनी तथा संस्थागत सुधार अघि बढाइनेछ। अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय स्रोत, जलवायु वित्त, प्रविधि र नवप्रवर्तनमा पहुँच विस्तार गर्दै नेपाललाई विश्व अर्थतन्त्रसँग अर्थपूर्ण रूपमा आबद्ध गर्नेछौं ।”
सरकारले उपभोगमुखी अर्थतन्त्रलाई उत्पादन र लगानीमुखी प्रणालीमा रूपान्तरण गर्ने नीति लिएको छ। कृषि, ऊर्जा, पर्यटन, सूचना प्रविधि तथा उच्च मूल्य अभिवृद्धि हुने क्षेत्रलाई आर्थिक वृद्धिका प्रमुख आधारका रूपमा विकास गरिने बताइएको छ। कर प्रणालीलाई सरल बनाउने, निजी क्षेत्रको विश्वास बढाउने तथा स्टार्टअप र नवप्रवर्तनलाई प्रोत्साहन गर्ने लक्ष्य पनि समेटिएको छ।

पूर्वाधार विकासका क्षेत्रमा सडक, ऊर्जा, हवाई, शहरी तथा डिजिटल पूर्वाधारलाई एकीकृत रूपमा विस्तार गर्ने र अधुरा ठूला परियोजनालाई प्राथमिकताका साथ सम्पन्न गर्ने सरकारको योजना छ।

शिक्षा र स्वास्थ्य प्रणालीलाई श्रम बजारसँग जोड्दै गुणस्तरीय मानव पूँजी निर्माण गर्ने, सामाजिक सुरक्षा सुदृढ गर्ने तथा मध्यम वर्ग विस्तार गर्ने लक्ष्य पनि प्रस्तुत गरिएको छ।

नेपालले सन्तुलित परराष्ट्र सम्बन्धमार्फत आर्थिक कूटनीतिलाई सुदृढ गर्दै लगानी, प्रविधि र पर्यटन प्रवर्द्धन गर्ने जनाएको छ। विदेशमा रहेका नेपाली समुदायको सीप, ज्ञान र पूँजीलाई राष्ट्रिय विकासमा उपयोग गर्ने नीति पनि समेटिएको छ।

सरकारले नेपाललाई डिजिटल, नवप्रवर्तन र उच्च मूल्य सिर्जनामा आधारित अर्थतन्त्रका रूपमा विकास गर्ने दीर्घकालीन दृष्टि प्रस्तुत गरेको छ। अर्थमन्त्री वाग्लेले प्रस्तुत सिद्धान्त तथा प्राथमिकताले रोजगारी वृद्धि, लगानी विस्तार र सुशासनमार्फत समुन्नत नेपालको आधार तयार गर्ने बताएका छन्।