नेपालब्रिटेन संवाददाता
काठमाडौँ । विपक्षी दलको बहिस्कार, नाराबाजी र विरोधकाबिच प्रतिनिधिसभा बैठकबाट सरकारको आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को नीति तथा कार्यक्रम बहुमतले पारित भएको छ ।
नीति तथा कार्यक्रम पारित भएसँगै सरकारलाई बजेट ल्याउने बाटो खुलेको छ ।
नीति तथा कार्यक्रममा उठेका प्रश्नहरूको प्रधानमन्त्रीले जवाफ दिनुपर्ने मागसहित विपक्षी दलहरूले संसद बैठक अवरोध तथा बहिष्कार गरे पनि नीति तथा कार्यक्रम बहुमतले पारित भएको हो ।
नीति तथा कार्यक्रममाथिको छलफलमा उठेका सवालबारे प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहका तर्फबाट अर्थमन्त्री डा.स्वर्णीम वाग्लेले जवाफ दिएपछि निर्णयार्थ प्रस्तुत हुँदा सर्वसम्मतिले सो कार्यक्रम पारित भएको हो ।
अर्थमन्त्री वाग्लेको जवाफपछि थप स्पष्टीकरण माग गर्न सभामुख डोलप्रसाद अर्यालले समय दिँदा कुनै पनि सदस्यले स्पष्टीकरण दिन चाहेनन् । विपक्षी दलका सांसदहरूले छलफलमाथिको जवाफ दिन प्रधानमन्त्री शाह नै उपस्थित हुनुपर्ने माग गर्दै विरोधमा उभिएकाले कुनै पनि सदस्यले स्पष्टीकरणको समयको उपयोग गरेनन् । कतिपय विपक्षीका सदस्यले बैठक बाहिर निष्कीएका थिए ।
सभामुख अर्यालले संशोधनकर्ता विपक्षी दलका सांसदलाई आफ्नो प्रस्ताव फिर्ता लिन समय दिँदा पनि विपक्षी दलका सदस्यहरू विरोधमै रहेको अवस्थामा संशोधन प्रस्ताव फिर्ता नभएको जनाउँ दिँदै ती संशोधनहरू निर्णयार्थ प्रस्तुत गरे ।
सभामुख अर्यालले संशोधन प्रस्तावहरू निर्णयार्थ प्रस्तत गर्दा बहुमतले संशोधनहरू अस्वीकृत भएको घोषणा गरे । उक्त नीति तथा कार्यक्रममाथि ३५ विपक्षी सांसदले संशोधन प्रस्ताव प्रस्तुत गरे ।
प्रधानमन्त्रीले प्रश्नहरूको जवाफ दिनुपर्ने माग राखेर नेकपा (एमाले), नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी, श्रम संस्कृति पार्टी र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा)ले बैठक बहिष्कार गरेका थिए भने नेपाली कांग्रेसका सांसदले उठेर बैठक अवरोध गरेका थिए ।
विपक्षी दलहरूको अवरोध र बहिष्कारबीच नीति तथा कार्यक्रम पारित भएको हो ।
यसअघि आजै बसेको राष्ट्रियसभाको बैठकले सो नीति तथा कार्यक्रम पारित गरेको थियो ।
यही वैशाख २८ गते सङ्घीय संसदको दुवै सदनको संयुक्त बैठकमा सम्बोधनमार्फत् राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ को नेपाल सरकारको वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरेका थिए ।
