प्रधान न्यायाधीश शर्माद्वारा पदभार ग्रहण, न्यायिक स्वतन्त्रतामा हस्तक्षेप स्वीकार्य नहुने प्रतिबद्धता
काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतमा पदभार ग्रहण गरेपछि प्रधानन्यायाधीश डा. मनोज कुमार शर्माले न्यायिक स्वतन्त्रता र निष्पक्षतामाथि कुनै पनि प्रकारको बाह्य वा आन्तरिक हस्तक्षेप स्वीकार्य नहुने स्पष्ट पारेका छन्।
मंगलबार सर्वोच्च अदालतमा पद सम्हाले लगत्तै उनले दिएको संक्षिप्त सम्बोधनमा न्याय सम्पादन प्रक्रियाको गरिमा, न्यायाधीशहरूको व्यावसायिक निष्पक्षता तथा संस्थागत स्वतन्त्रता सुरक्षित राख्नु आफ्नो प्रमुख प्राथमिकता हुने बताएका हुन्।
उनका अनुसार न्यायपालिका संविधानको संरक्षक निकायका रूपमा मौलिक हकहरूको सुनिश्चितता गर्ने र लोकतान्त्रिक शासन प्रणालीलाई मजबुत बनाउने आधार स्तम्भ हो। यस कारण स्वतन्त्र, निष्पक्ष र प्रभावकारी न्याय प्रणाली निर्माण तथा संरक्षण आफ्नो कार्यकालको मुख्य लक्ष्य रहने उनले उल्लेख गरे।
प्रधान न्यायाधीश शर्माले न्यायपालिकाको स्वायत्तता लोकतान्त्रिक प्रणालीको मेरुदण्डसरह रहेको धारणा राख्दै त्यसलाई अक्षुण्ण राख्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे। उनका भनाइमा न्यायिक प्रक्रियाको मर्यादा र न्यायाधीशहरूको पेशागत निष्पक्षतामा कुनै पनि हस्तक्षेप सह्य नहुने र त्यस्तो अवस्थाप्रति शून्य सहनशीलता अपनाइनेछ।
उनले न्यायपालिकाको संस्थागत स्वतन्त्रतामाथि शंका उत्पन्न हुने कुनै पनि परिस्थिति सिर्जना हुन नदिने प्रतिबद्धता समेत व्यक्त गरेका छन्।
यसैबीच सर्वोच्च अदालतका प्रमुख न्यायाधीशको रूपमा उनले न्याय प्रणालीप्रति जनविश्वास मजबुत बनाउने, विधिको शासनलाई सुदृढ गर्ने र संविधानअनुसार न्यायिक दायित्व प्रभावकारी रूपमा निर्वाह गर्ने दायित्व आफूले गम्भीरतापूर्वक लिएको बताएका छन्।
