नेपालब्रिटेन संवाददाता
लण्डन । सर्वोच्च अदालत नेपाल ले गैरआवासीय नेपाली (एनआरएन) लाई नेपालमा घरजग्गा खरिद–बिक्रीमा रोक लगाइएको विषयमा कारण देखाउन आदेश जारी गरेको छ।
गैरआवासीय नेपाली संघ (गैरआवासीय नेपाली संघ) का उपाध्यक्ष रविन बज्राचार्य ले दायर गरेको निवेदनमाथि सुनुवाइ गर्दै अदालतले उक्त आदेश दिएको हो। निवेदनमा परराष्ट्र मन्त्रालय नेपाल ले तयार पारेको घरजग्गा खरिद–बिक्री सम्बन्धी नियमावलीले गैरआवासीय नेपालीलाई सम्पत्ति खरिद गर्न रोक लगाएको उल्लेख गरिएको छ।
शुक्रवार भएको सुनुवाइमा निवेदक पक्षले राज्यले कानूनी रूपमा प्राप्त नागरिकको सम्पत्ति खरिद गर्ने अधिकारमा कुनै पनि बहानामा अवरोध गर्न नसक्ने जिकिर गरेको थियो। यस्तो अवरोध नेपालको संविधान र प्रचलित कानूनविपरीत हुने उनीहरूको तर्क थियो।
निवेदनमा विपक्षी पक्षले गैरआवासीय नेपालीहरूलाई वर्ग विभेद गर्दै संविधानले प्रदान गरेका विभिन्न मौलिक हकहरूको उल्लंघन गरेको आरोप लगाइएको छ। विशेषगरी संविधानका धारा १४, १६, १७, १८, २५, ३७, ३८, ३९ र ४१ तथा गैरआवासीय नेपाली ऐन–नियमावली र अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि–सम्झौताले सुनिश्चित गरेका अधिकारहरू उल्लंघन भएको दाबी गरिएको छ।
निवेदकले अदालतसमक्ष उत्प्रेषण, परमादेश लगायत आवश्यक आदेश जारी गर्न माग गरेका छन्। साथै, मुद्दाको अन्तिम टुंगो नलागेसम्म थप बन्देज नलगाउन अन्तरिम आदेशसमेत माग गरिएको छ।
निवेदनमा हाल जारी गरिएको व्यवस्थाले आफू लगायत सम्पूर्ण गैरआवासीय नेपालीहरूलाई अपूरणीय क्षति पुग्ने उल्लेख गर्दै सर्वोच्च अदालत नियमावली २०७४ को नियम ४९ अनुसार अन्तरिम आदेश जारी गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याइएको छ।
अब सर्वोच्च अदालतले सरकारसँग लिखित जवाफ माग गर्दै यस विषयमा थप सुनुवाइ अगाडि बढाउनेछ।
