लण्डन । संविधान संशोधनको बहसपत्र निर्माण गर्न गठित कार्यदलले छलफलका लागि आठ बुँदामा ५४ प्रस्ताव तयार पारेको छ । विदेशमा रहेका नेपालीलाई मतदानको अधिकार दिने देखि गैरआवासीय नेपाली नागरिकतको अधिकारको बारेमा सवाल प्रस्तावमा राखिएका छन् । संविधान संशोधन कार्यदलको दोस्रो बुँदामा एनआरएनएको मताधिकार र ८ औं बुँदामा एनआरएन अधिकारको बारेमा उल्लेख छ ।

संविधान संशोधन बहसपत्र तयार गर्ने कार्यदल २०८२’ का संयोजक असिम शाहले संविधान संशोधन बहसपत्र निर्माणका लागि छलफल गर्ने आधारका रूपमा विषय तय गरिएको बताए ।

कार्यदलले तयार गरेको छलफलका विषयको पहिलो बुँदामा शासकीय स्वरूपबारे छ । जसअन्तर्गत अहिलेकै ठीक छ, पूर्ण संसदीय बनाउने, संशोधित संसदीयतर्फ जाने जस्ता सवालमा छलफल चलाउन खोजिएको छ । प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपति, विज्ञ मन्त्री हुनेरसांसद मन्त्री नहुने व्यवस्था, मन्त्रिपरिषद् गठन र मन्त्रीको जवाफदेहिताबारे पनि उल्लेख छ । अहिलेको संविधानमा संसदीय व्यवस्थाअन्तर्गत संसद्ले प्रधानमन्त्री निर्वाचित गर्ने तथा सांसदहरू मन्त्री बन्ने व्यवस्था छ । गैरसांसदलाई ६ महिनासम्म मात्र मन्त्री बनाउन पाइन्छ ।

दोस्रो बुँदामा निर्वाचन प्रणाली छ । जसमा प्रत्यक्ष निर्वाचित, पूर्ण समानुपातिक, मिश्रित, थप लोकतान्त्रिक र समावेशी बनाउने, नोटारराइट टु रिकलरविदेशमा रहेका नागरिकको मताधिकार जस्ता सवाल समेटिएका छन् । अहिले प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा प्रत्यक्ष र समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली अर्थात् मिश्रित निर्वाचन प्रणाली अपनाइएको छ । प्रत्यक्षतर्फ १६५ र समानुपातिकतर्फ ११० गरी २७५ सांसद निर्वाचित हुने व्यवस्था संविधानमा छ ।

अहिले विदेशमा रहेका नेपालीलाई मत दिन पाउने व्यवस्था छैन । तर उनीहरूलाई मतदानको अधिकार दिनु भनी सर्वोच्च अदालतले फैसला गरिसकेको छ । त्यही फैसलालाई समेत आधार बनाएर कार्यदलले यसमा सुझाव माग्न लागेको हो । यस्तै, व्यवस्थापिकाको सुधार, राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष, उपाध्यक्षको भूमिका र निर्वाचनमा गठबन्धन संस्कृतिलाई कसरी व्यवस्थित बनाउनेबारे उल्लेख छ । उपराष्ट्रपतिको खासै भूमिका नदेखिएको भन्दै कतिपयले राष्ट्रिय सभा अध्यक्षको भूमिका दिनुपर्ने बताउँदै आएका छन् ।

प्रधानमन्त्री शाह नेतृत्वको पहिलो मन्त्रिपरिषद् बैठकले ल्याएको शासकीय सुधारसम्बन्धी सयबुँदे कार्यसूचीमा संविधान संशोधन बहसपत्र तयार गर्ने उल्लेख थियो ।तेस्रो बुँदामा संघीयताबारे प्रस्ताव छ, जसमा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहसहितको प्रशासनिक र वित्तीय संघीयता कसरी प्रभावकारी बनाउने उल्लेख छ । चौथो बुँदामा प्रदेशसम्बन्धी प्रस्ताव छ । प्रत्यक्ष निर्वाचित मुख्यमन्त्री तथा मन्त्री, मन्त्रालय र संरचना चुस्त–दुरुस्त बनाउने, प्रदेश र जनप्रतिनिधिको संख्या, प्रदेशको संख्या, प्रदेशमा संरचनारप्रदेश प्रमुखरनिजको अनुपस्थितिमा निजको काम प्रदेशभित्रबाटै कसरी गर्नेर् र विधेयक प्रमाणीकरण नगरे के हुने विषय त्यसमा छन् ।

पाँचौं बुँदामा स्थानीय तहसम्बन्धी विषय छन् । स्थानीय तहलाई कसरी उत्तरदायी बनाउने, दलविहीन स्थानीय तह वा दलीय व्यवस्थासहितको स्थानीय तह र न्यायिक समितिमा सुधार जस्ता प्रस्ताव उक्त बुँदाअन्तर्गत राखिएका छन् । अहिलेको संविधानमा स्थानीय तहको निर्वाचनमा राजनीतिक दलहरूले प्रतिस्पर्धा गर्ने व्यवस्था छ ।

छैटौं बुँदामा न्यायपालिकाबारे छ । त्यसमा सबै तहका न्यायाधीशको पुनर्नियुक्तिदेखि बिचौलिया नियन्त्रणसम्मका विषय छन् । स्वतन्त्र, निष्पक्ष र सक्षम न्यायपालिका बनाउन गरिनुपर्ने सुधार, प्रधानन्यायाधीश, सर्वोच्च, उच्च र जिल्ला अदालतका न्यायाधीशको नियुक्ति, योग्यता, पदावधि, उमेर हद, उच्च नैतिक चरित्र, आचरण, अनुशासन वा यसै प्रकृतिका विषय र अदालतकै तर्फबाट गठन भएका विभिन्न प्रतिवेदनले उठाएका न्यायपालिकाका विकृति, विसंगति, बिचौलियाको नियन्त्रण गर्ने विषय समावेश छन् ।

न्याय परिषद्को संरचनागत सुधारअन्तर्गत न्याय परिषद्मा कानुनमन्त्री, प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा नियुक्त कानुनविद् र नेपाल बार एसोसिएसनको प्रतिनिधिको उपस्थिति रहने वा नरहने विषय उल्लेख छ । यस्तै संवैधानिक परिषद्मा प्रधानन्यायाधीश सदस्य हुने वा नहुने, प्रतिस्पर्धात्मक विधिबाट न्यायाधीश नियुक्ति गर्नेसम्बन्धी विषय र विधि, न्यायाधीश नियुक्तिमा नेपाल न्याय सेवामा कार्यरत अधिकृत कर्मचारीको वृत्ति विकास र कानुन व्यवसायीको नियुक्तिमा सन्तुलन कायम गर्ने विषय पनि अघि सारिएका छन् ।

संवैधानिक इजलासको आवश्यकता र औचित्यसम्बन्धी विषय र सर्वोच्च अदालतमा मुद्दाको चाप घटाउन उच्च अदालतलाई अधिकार थप गर्नेसम्बन्धी सवालमा छलफल चलाउन लागिएको छ । अहिलेको संविधानमा न्यायाधीशको पुनर्नियुक्तिको व्यवस्था छैन । संवैधानिक परिषद्मा प्रधानमन्त्री अध्यक्ष हुने व्यवस्था छ । प्रधानन्यायाधीश सिफारिस गर्ने बेला कानुनमन्त्री पनि परिषद् सदस्य हुने व्यवस्था छ । यस्ता प्रधानन्यायाधीश अध्यक्ष रहने न्याय परिषद्मा कानुनमन्त्री पनि सदस्य रहने व्यवस्था छ । नेपाल बार एसोसिएसनले संवैधानिक परिषद् र न्याय परिषद्को संरचनाकै कारण न्यायपालिकामा राजनीति हस्तक्षेप भएको तर्कसहित संशोधनको माग गर्दै आएको छ ।

सातौं बुँदा संवैधानिक निकायसम्बन्धी छ । त्यसमा संवैधानिक निकायको संख्या, पदाधिकारीको संख्या, पदाधिकारी नियुक्तिलाई कसरी उत्कृष्ट बनाउने, संवैधानिक निकायको स्वायत्तता र उत्तरदायित्वमा सन्तुलन कसरी कायम गर्ने, महाभियोगरसंसदीय सुनुवाइको औचित्य, सिफारिस र प्रतिवेदन कार्यान्वयन उल्लेख छन् ।

आठौं बुँदा ‘अन्य विविध विषय’ मा भनी संसद् अधिवेशनलाई स्वचालित बनाउने, गैरआवासीय नेपाली नागरिकता र त्यसको अधिकार, जनप्रतिनिधिको योग्यता र उमेर हदरकति पटक हुन सक्ने, संविधानको धारा ५४ को नीति निर्देशक सिद्धान्तको प्रगतिशील कार्यान्वयन, धारा १११ (५) को संघीय व्यवस्थापन विधिमा सुधारका विषयमा छलफल गराउन खोजिएको छ ।

यस्तै, सजाय माफी, मुल्तबी, परिवर्तन वा कमसम्बन्धी व्यवस्था, विधेयक प्रमाणीकरणसम्बन्धी व्यवस्था, मौलिक हक कार्यान्वयनसम्बन्धी र मुख्य न्यायाधिवक्ता हटाउने वा अभियोजनको अधिकार दिने विषय पनि त्यसैमा समेटिएका छन् । विज्ञलाई लागेका अन्य विषय पनि समेटिने कार्यदलले जनाएको छ ।