नेपालब्रिटेन संवाददाता
काठमाडौँ । सरकारले स्थायी व्यवस्थापनको विकल्प नदिई राहतका नाममा २५ हजार रुपैयाँ मात्र दिएर होल्डिङ सेन्टरबाट जबरजस्ती निकाल्न खोजेको भन्दै सुकुमवासीहरुले आपत्ति जनाएका छन ।
दुई महिनाअघि असुरक्षित बस्ती हटाउने र ६० दिनभित्र स्थायी समाधान दिने आश्वासनसहित सरकारले उनीहरूलाई होल्डिङ सेन्टरहरुमा ल्याएर राखेको थियो । तर, प्रतिवद्धता पूरा गर्नुको साटो सरकारले पाँच दिनभित्र २५ हजार रुपैयाँ लिएर आफैँ व्यवस्थापन गर्न र होल्डड सेन्टर छोड्न बाध्यकारी दबाब दिएपछि उनीहरुले आक्रोश व्यक्त गरेका हुन ।
सुकुमवासीहरुले सरकारको यो शैलीमा असन्तुष्टि जनाउँदै होल्डिड सेन्टरबाहिर ‘पीडितहरूको सरोकार पत्र’ टाँस गरेका छन् । उनीहरूले स्थायी विकल्प र बस्ने ठाउँ नदेखाइ जबरजस्ती निकालिएमा आफूहरू पुरानै बस्तीमा फर्केर छाप्रो हाल्न बाध्य हुने चेतावनी समेत दिएका छन ।
चुनावका बेला जग्गा धनी पुर्जा दिने वाचा गरेका वर्तमान सरकार प्रमुखले अहिले आफूहरूलाई बिचल्लीमा पारेको उनीहरूको आरोप छ । सेन्टरमा दुई महिनादेखि बस्दै आएका पीडितहरूले त्यहाँ खान र अन्य आधारभूत सुविधा कठिन रहेको तथा बालबालिकाको पढाइ अन्योलमा परेको गुनासो समेत उक्त पत्रमा गरेका छन् ।
गर्मी र कष्टका बीच सरकारको दिगो व्यवस्थापनको पर्खाइमा बसेका उनीहरूलाई अचानक हट्न सूचना जारी गरिएपछि असन्तुष्ट हुँदै उनीहरुले सरकारसमक्ष ५ बुँदे माग अघि सारेका छन् ।
