नेपालब्रिटेन संवाददाता
ग्वाङझाउ । गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) का अध्यक्ष हेमराज शर्माले संघभित्र विगतमा देखिएको विभाजन समाप्त भएको दाबी गरेका छन्। उनले अब एनआरएनए एकताबद्ध भएको भन्दै संविधानको धारा २९१ खारेज गर्नुपर्ने मागसमेत गरेका छन्।
चीनको ग्वाङझाउमा शनिबारदेखि सुरु भएको एनआरएनएको ११औँ एसिया प्यासिफिक क्षेत्रीय सम्मेलन तथा ‘आरोहण–२०२६’लाई सम्बोधन गर्दै अध्यक्ष शर्माले विगतका मतभेद र तिक्तता अन्त्य भएको बताएका हुन्।
अगस्ट १५ देखि १७ सम्म आयोजना हुने सम्मेलनमा सहभागीलाई स्वागत गर्दै उनले भने, ‘विगतमा मनहरू फाटेका थिए। ती मनहरूलाई जुटाउने अवसर पाएका छौँ। भिन्न–भिन्न मनहरू एक ठाउँमा आएका छौँ। अब विभाजन कहीँ पनि छैन। विभाजन शून्य भएको छ।’
एनआरएनए व्यवसायमा मात्रै सीमित नभई समावेशीताको उदाहरणसमेत बन्नुपर्ने शर्माको भनाइ थियो। उनले काठमाडौंमा दोस्रो पुस्ताका गैरआवासीय नेपालीको सम्मेलनको तयारी भइरहेको जानकारी दिए।
उनका अनुसार गैरआवासीय नेपालीका प्रमुख अपेक्षामा नागरिकता, मतदानको अधिकार, ब्रिटिस गोर्खा तथा पीएनओलगायतका विषय छन्। विश्वका ११० देशमा नेपालीहरू बसोबास गरिरहेको उल्लेख गर्दै उनले गैरआवासीय नेपालीलाई विभिन्न आठ प्रकारमा वर्गीकरण गर्न सकिने बताए।
संविधानको धारा २९१ खारेज गर्न माग
अध्यक्ष शर्माले संविधानको धारा २९१ खारेज गर्नुपर्ने माग गरेका छन्। संविधान संशोधनको बहस चलिरहेका बेला उक्त धारा पनि खारेज गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ।
धारा २९१ ले विदेशीको स्थायी आवासीय अनुमतिपत्र लिएका नेपाली नागरिकलाई निर्वाचन, मनोनयन वा नियुक्तिका लागि अयोग्य हुने व्यवस्था गरेको छ। यस्तो व्यवस्थाले गैरआवासीय नेपालीलाई राज्यका महत्वपूर्ण पदमा पुग्नसमेत रोक लगाएको शर्माले बताए।
उनले दोहोरो नागरिकताको व्यवस्था नभएका देशमा बसोबास गर्ने नेपालीले वंशजको नागरिकता कायम राख्न नसक्ने, तीन पुस्तापछिका गैरआवासीय नेपालीले वंशजको नागरिकता कायम राख्न नसक्ने तथा गैरआवासीय नेपालीसँग विवाह गर्ने विदेशी नागरिकले वंशजको नागरिकता प्राप्त गर्न नसक्ने व्यवस्थामा समेत पुनर्विचार गर्न माग गरे।
नागरिकतासम्बन्धी कानुन ११ वर्षदेखि अल्झिएको दाबी गर्दै उनले परराष्ट्र मन्त्रालयमा रोकिएको विधेयक तत्काल संसद्मा पेस गर्न आग्रह गरे। गैरआवासीय नेपालीसम्बन्धी विधेयकलाई प्राथमिकतामा राखेर चालु अधिवेशनबाटै पारित गर्नुपर्ने उनको माग थियो।
सम्मेलनमा नेपालबाट सहभागी विभिन्न दलका सांसदलाई साक्षी राख्दै शर्माले विश्वभर रहेका गैरआवासीय नेपालीका विभिन्न स्वरूप र समस्यालाई समेट्ने गरी एकीकृत कानुन बनाउनुपर्ने बताए।
२२ खर्ब रेमिट्यान्स पठाउने एनआरएनलाई लगानीको वातावरण बनाउन माग
एनआरएनएका पूर्वअध्यक्ष बद्री केसीले विदेशमा रहेका नेपालीले वार्षिक ठूलो रकम नेपाल पठाइरहे पनि उनीहरूलाई नेपालमा लगानी गर्न सहज वातावरण बन्न नसकेको बताए।
उनले एनआरएनहरूले नेपालमा लगानी गर्न चाहेको भन्दै अबको पुस्ता विदेशमा उच्च शिक्षा हासिल गरेर नेपाल फर्कन चाहने अवस्थामा रहेको बताए।
‘नेपालीहरूले अब दिन खोजेका छन् र नेपाल आउन खोजेका छोरापुस्तालाई विदेशले होइन, नेपालीले प्रयोग गर्ने बाटो खोल्नुपर्छ,’ उनले भने।
नेपालमा लगानी गर्न चाहने एनआरएनलाई उद्योग विभागलगायत विभिन्न सरकारी निकायमा महिनौँ धाउनुपर्ने अवस्था अन्त्य गर्नुपर्ने केसीको भनाइ थियो। लगानीका लागि सहज वातावरण निर्माण गर्न सके मात्रै एनआरएनको पुँजी नेपालमा भित्र्याउन सकिने उनले बताए।
केसीले एनआरएनले नेपाल पठाउने रेमिट्यान्स तथा विदेशमा रहेको नेपाली पुँजीलाई उत्पादनमूलक क्षेत्रमा परिचालन गर्न सरकारले निजी क्षेत्रलाई पनि लगानीका लागि सहज वातावरण बनाउनुपर्नेमा जोड दिए।
