काठमाडौँ । अमेरिकामा रहेका नेपालीलाई लामो समयदेखि दिइँदै आएको टेम्पोररी प्रोटेक्टेड स्टाटस (टिपिएस) अन्ततः खारेज भएको छ ।
नेपालका लागि टिपिएस खारेज गर्ने अमेरिकी सरकारको निर्णयलाई पुनः कार्यान्वयनमा ल्याउने बाटो अदालतको आदेशले खोलिदिएपछि नेपालीका लागि यो अस्थायी कानुनी संरक्षण समाप्त भएको हो ।

नेपालसहित होन्डुरस र निकारागुआका नागरिकको टिपिएस अन्त्य गर्ने अमेरिकी गृह मन्त्रालयको निर्णयविरुद्ध मुद्दा परेको थियो । क्यालिफोर्नियास्थित संघीय अदालतले ३१ डिसेम्बर २०२५ मा सरकारको निर्णयलाई गैरकानुनी ठहर गर्दै खारेज गरेको थियो । त्यसपछि अमेरिकी सरकार अपिलमा गएको थियो ।

९औँ सर्किट कोर्ट अफ अपिल्सले ९ फेब्रुअरी २०२६ मा तल्लो अदालतको आदेश कार्यान्वयनमा रोक लगाइदियो । उक्त आदेशसँगै नेपाल, होन्डुरस र निकारागुआका लागि टिपिएस अन्त्य गर्ने अमेरिकी सरकारको निर्णय फेरि प्रभावमा आएको हो ।

अमेरिकी प्रशासनले नेपाल अब टिपिएसका लागि आवश्यक अवस्था भएको देश नरहेको निष्कर्ष निकालेपछि यसको अन्त्य गर्ने प्रक्रिया अघि बढाएको थियो । गृह मन्त्रालयकी तत्कालीन सचिव क्रिस्टी नोएमले नेपालको अवस्थाको समीक्षा गरेर यस्तो निर्णय गरेकी थिइन् ।

नेपालको टिपिएस खारेजसम्बन्धी निर्णय ६ जुन २०२५ मा फेडरल रजिस्टरमा प्रकाशित भएको थियो । त्यसमा ५ अगस्ट २०२५ देखि नेपालीका लागि टिपिएस अन्त्य गर्ने उल्लेख थियो । तर, कानुनी विवादका कारण यसको कार्यान्वयन केही समय रोकिएको थियो ।

पछिल्लो अदालती प्रक्रियापछि भने नेपालीका लागि टिपिएस अब कायम नरहेको अमेरिकी अध्यागमनसम्बन्धी अभिलेखमा उल्लेख छ ।

नेपालसँगै अमेरिकी सरकारले विभिन्न मुलुकका नागरिकलाई दिइएको टिपिएस पुनरावलोकन गर्दै खारेजीको प्रक्रिया अघि बढाएको छ । अफगानिस्तान, क्यामरुन, भेनेजुएला, हाइटी, म्यानमार, इथियोपिया, दक्षिण सुडान, सोमालिया र यमनका लागि पनि टिपिएस अन्त्य गर्ने निर्णय भएका छन् ।

यद्यपि ती सबै देशमा अवस्था समान छैन । कतिपय मुलुकको खारेजीविरुद्ध अदालतमा मुद्दा विचाराधीन छन् भने केहीको हकमा अदालतले सरकारको निर्णय कार्यान्वयन गर्न बाटो खुला गरिसकेको छ ।

भूकम्पपछि पाएका थिए नेपालीले संरक्षण
नेपालमा २०७२ वैशाख १२ गते गएको विनाशकारी भूकम्पपछि अमेरिकाले नेपाली नागरिकका लागि टिपिएस लागू गरेको थियो । त्यसबेला भूकम्पका कारण नेपालमा उत्पन्न भएको असाधारण मानवीय अवस्थालाई आधार बनाएर अमेरिकामा रहेका योग्य नेपालीलाई अस्थायी कानुनी संरक्षण दिइएको थियो ।

२०१५ जुनमा सुरु गरिएको यो सुविधा प्रारम्भमा १८ महिनाका लागि थियो। पछि पटक–पटक म्याद थपिँदै गएपछि वर्षौँसम्म नेपालीले यसको लाभ लिँदै आएका थिए ।

भूकम्प गएको दिनसम्म अर्थात् २०७२ वैशाख १२ गतेसम्म अमेरिका पुगिसकेका नेपालीले निश्चित मापदण्ड पूरा गरेमा टिपिएस पाएका थिए । यसअन्तर्गत उनीहरूलाई अमेरिकामा अस्थायी रूपमा बस्न र कानुनी रूपमा काम गर्न पाउने सुविधा प्राप्त थियो ।

तर अब भने त्यो सुविधा समाप्त भएको छ । अन्य कुनै वैधानिक अध्यागमन हैसियत नभएका प्रभावित नेपालीका लागि टिपिएस अन्त्य भएपछि अमेरिकामा बसाइ र रोजगारीको कानुनी आधारमा नयाँ चुनौती उत्पन्न भएको छ ।