काठमाडौं । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा)की प्रमुख सचेतक खुश्बु ओलीले संसदको बर्खे अधिवेशन कानून निर्माणका दृष्टिले प्रभावकारी हुन नसकेको बताएकी छन् । संसद सत्तापक्ष र प्रतिपक्षबीच राजनीतिक आरोप–प्रत्यारोपमा बढी केन्द्रित हुँदा जनसरोकारका मुद्दा र कानुनी बहस ओझेलमा परेको उनको भनाइ छ ।

बिहीबार काठमाडौंमा आफ्नो संसदीय रिपोर्टकार्ड सार्वजनिक गर्न आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै ओलीले अधिवेशनभर सरकारले संसदसँग आवश्यक समन्वय गर्न नचाहेको आरोपसमेत लगाइन् । उनले प्रतिपक्षको भूमिका सरकारको विरोधमा मात्र सीमित नभई सरकारलाई जिम्मेवार बनाउने र जनताका समस्या समाधानका लागि संस्थागत दबाब सिर्जना गर्ने हुनुपर्नेमा जोड दिइन् ।

ओलीले आफूले संसदमा जनजीविका, नागरिक अधिकार, श्रमिकका समस्या, सार्वजनिक खर्चको निगरानी र सरकारी जवाफदेहिताका विषयलाई प्राथमिकताका साथ उठाएको दाबी गरिन् ।

उनका अनुसार पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यवृद्धि, मल तथा ग्यासको आपूर्ति, कृषि अनुदानमा अनियमितता, सवारीसाधन आयातमा सम्भावित करछली, राइड सेयरिङमा लगाइएको सात प्रतिशत कर तथा स्वास्थ्य सेवासम्बन्धी समस्याबारे संसदमार्फत सरकारको ध्यानाकर्षण गराइएको थियो । त्यस्तै, स्थानीय तहको अनुदान कटौती र बजेट विनियोजनमा आवश्यकतामा आधारित प्राथमिकता निर्धारण गर्नुपर्ने विषय पनि आफूले उठाएको उनले बताइन् ।

‘जनजीविकाका सवालमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य, मल र ग्यासको आपूर्ति, कृषि अनुदानमा अनियमितता, सवारीसाधन आयातमा सम्भावित करछली, राइड सेयरिङमा लगाइएको सात प्रतिशत कर तथा स्वास्थ्य सेवासम्बन्धी समस्या संसदमा उठाएँ,’ ओलीले भनिन् ।

उनले खाडी मुलुकमा मानव तस्करीमा परेका नेपाली महिला श्रमिकको उद्धार, कुवेतमा रहेका नेपाली महिलाका समस्या तथा विदेशमा समस्यामा परेका नेपाली नागरिकलाई स्वदेश फर्काउने विषयमा पनि संसदमा निरन्तर आवाज उठाएको बताइन् । शर्मिला दर्जीलगायत समस्यामा परेका नेपाली नागरिकको स्वदेश फिर्ताका लागि पहल गरिएको र धेरैलाई नेपाल फर्काउन सफल भएको उनको दाबी छ ।

त्यस्तै, इन्टर्न चिकित्सकका जायज माग सम्बोधन गर्न सरकारलाई दबाब दिएको उल्लेख गर्दै ओलीले श्रमिक अधिकार, सुरक्षित मातृत्व, फोहोरमैला व्यवस्थापन, जलवायु न्याय, विपद् व्यवस्थापन तथा हिमाली क्षेत्रमा बढ्दो जलवायु जोखिमका विषयमा समेत संसदीय बहस गरेको बताइन् ।

सरकारी जवाफदेहिताको सवालमा प्रधानमन्त्रीको संसदप्रतिको उत्तरदायित्व, संसदीय नियमावलीको पालना, सरकारी नीतिगत पारदर्शिता र राज्यका संस्थाहरूको संस्थागत स्वतन्त्रताबारे पनि प्रश्न उठाएको उनले जानकारी दिइन् ।

‘प्रतिपक्षको भूमिकामा विरोधमा मात्र सीमित नभई सरकारलाई जिम्मेवार बनाउनुपर्छ भन्ने मान्यता सदैव सदनमा राखेँ,’ उनले भनिन् ।

ओलीले सरकारी तथा सार्वजनिक खर्चको निगरानी र वित्तीय अनुशासन कायम गर्ने विषयमा पनि आफूले सक्रिय भूमिका खेलेको दाबी गरिन् । नीति, बजेट र कानून निर्माणका विषयमा आवश्यक बहस गर्दै सार्वजनिक स्रोतको सदुपयोग र पारदर्शिताका लागि सरकारलाई जवाफदेही बनाउन पहल गरेको उनको भनाइ छ ।

राष्ट्रिय हित र कूटनीतिका विषयमा नेपालमा भइरहेको धर्मान्तरण, हिन्दु राष्ट्र, संवैधानिक राजसंस्था, प्रदेश संरचना, सीमा विवाद तथा गैरआवासीय नेपालीको नागरिकतासम्बन्धी विषयमा पनि आफूले संसदमा धारणा राखेको उनले बताइन् । भोटेकोशी विपद्, विदेशमा रहेका नेपालीका समस्या र नेपालको कूटनीतिक सम्बन्ध विस्तारका विषयलाई समेत संसदीय छलफलमा समेटिएको उनको भनाइ छ ।

नेपाल–स्विट्जरल्यान्ड संसदीय मैत्री समूहको संयोजकका रूपमा संसदीय कूटनीति र दुई देशबीचको सम्बन्ध विस्तारमा पनि भूमिका निर्वाह गरेको ओलीले उल्लेख गरिन् ।

आगामी दिनमा तथ्यमा आधारित संसदीय निगरानी, पारदर्शिता, नागरिक अधिकार र जनजीविकासँग सम्बन्धित मुद्दालाई प्राथमिकताका साथ उठाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दै उनले संसदलाई जनताका समस्या समाधान गर्ने प्रभावकारी थलो बनाउनुपर्नेमा जोड दिइन् ।