काठमाडौं । आज सानो आकारको मन्त्रिमंडल गठन हुने भएको छ । कांग्रेस र माओवादीबीचको सहमति अनुसार आज ७ सदस्यीय मन्त्रिमंडल बनाउने तयारी छ । यो तयारी पहिले नै तय भए पनि कुन मन्त्रालय को–कसले लिने विषयमा भने प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल र नेपाली कांगे्रस शेरबहादुर देउवाबीच बिहान साढे १० देखि लाजिमपार्टमा छलफल भएको थियो ।

माओवादी छलफलमा
सरकार पठाउने मन्त्रीहरुको नाम छान्न नेकपा माओवादी केन्द्रको बैठक बस्दैछ । बिहान बस्ने बैठकमा पहिलो चरणमा पठाउने मन्त्रीहको नाम तय गरिनेछ । माओवादी केन्द्रले आफ्नो पार्टीबाट बढीमा चारजनाको नाम छनोट गर्ने भएको छ । पहिलो चरणमा माओवादीबाट मन्त्री हुनेमा कृष्णबहादुर महरा, जनार्दन शर्मा, राम कार्की, हितराज पाण्डे, प्रभु साहलगायतको नाम चर्चामा छ । महरालाई उप प्रधान तथा अर्थमन्त्रालयको जिम्मेवारी दिने तयारी छ । सत्ताको नेतृत्व गरेको माओवादीले ९ मन्त्रालय पाउनेछ । कांग्रेस र माओवादीको भागबन्डाका परेका बाहेक ६ मन्त्रालयमा राप्रपा र अन्य साना दलका लागि छुट्याइएको छ ।

कांग्रेसमा नाम छान्न सकस
नेपाली कांग्रेसले पनि पार्टीका तर्फबाट विमलेन्द्र निधिको नेतृत्वमा तीन सदस्यय पठाउने तयारी गरेको छ । कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले पहिलो चरणमा निधीको नेतृत्वसहित तीनजनालाई सरकारमा पठाउन लागेको आफू निकट नेतालाई जानकारी गराइसक्नु भएको छ । पहिलो चरणमा कांग्रेसबाट अर्जुननरसिंह केसी, डा शेखर कोइराला, रमेश लेखक मध्येबाट मन्त्री बन्ने सम्भावना छ । निधिलाई उपप्रधानमन्त्री बनाएर नेतृत्वमा पठाइने भएपछि केसीले आफूले गृह मन्त्रालय पाउनु पर्ने दाबी गर्नुभएको छ । देउवाले निधिलाई गृहसहित नेतृत्वमा पठाउने तयारीमा गर्नुभएको छ । केसीलाई स्थानीय विकास र कोइरालालाई परराष्ट्र मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिने तयारी भएको स्रोतको दावी छ । मीनबहादुर विश्वकर्मालाई शिक्षा दिने तयारी छ ।

पौडेल समूहको बेग्लै भेला
मन्त्रीछनौट र भागबण्डामा असहमति जनाइरहेको रामचन्द्र पौडेल समुहको भने छुट्टै बैठक बस्दैछ । बिहान काठमाण्डुको अनामनरमा बस्न लागेको बैठकमा आफ्नो समुहबाट बन्ने मन्त्रीको नामावली, ४० प्रतिशतको भागबण्डामा छलफल हुनेछ । नेपाली कांग्रेसले १३ मन्त्रालय पाउने यसअघि नै सहमति भइसकेको छ ।

यस्तो छ मन्त्रालयको भागवण्डा
नयाँ मन्त्रिमण्डलका लागि गृह कांग्रेस र अर्थ माओवादीको भागमा परेको छ । कांग्रेसको पक्षमा गृहसहित रक्षा, परराष्ट्र, भौतिक योजना, पर्यटन मन्त्रालय पर्ने निश्चित भएपनि उसले यी बाहेक स्थानीय विकास, शिक्षा, कानुन र सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा पनि दाबी गरिरहेको छ । माओवादीले अर्थसहित सञ्चार, ऊर्जा, शान्ति तथा पुनःनिर्माण, कृषि मन्त्रालय पाउने पक्कापक्की भएपनि उसले पनि स्थानीय विकास, सामान्य, कानुन र शिक्षामा पनि आफ्नो दाबी गरिरहेको छ ।