लण्डन । गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) को पक्षमा पाटन उच्च अदालतले गत डिसेम्बर महिनामा दिएको अन्तरिम आदेशका विरुद्धमा परराष्ट्र मन्त्रालयले भ्याकेट निवेदन र संघका अध्यक्ष कुमार पन्तले दिएको मुद्दामा आज सुनुवाई हुदैछ ।

सरकारले संघको निर्वाचनमा ठाडो हस्तक्षेप गरे पछि गैरआवासीय नेपाली संघका अध्यक्ष कुमार पन्त मन्त्रालयका विरुद्ध पाटन उच्च अदालतमा पुगेका थिए । अदालतले पन्तको पक्षमा अन्तरिम आदेश दिएको थियो तर संघको १० औं महाधिवेशन प्रतिनिधि विवाद मिलाउन गठित उच्चस्तरीय समितिका संयोजक शेष घले स्वयमः संघका विरुद्ध अदालतमा पुगेका थिए ।

संघ र परराष्ट्र मन्त्रालयबीचको मुद्दाको सुनुवाई पाटन उच्चअदालतको १४ नम्बर इजलासमा न्यायधिशद्धय बबिता उप्रेती र मिना गौतम सेडाईको संयुक्त इजलासमा हुने भएको छ । सो इजलासमा आज ११ वटा मुद्दाको पेशी तोकिएको मध्ये संघ र मन्त्रालयको मुद्दा ९ नम्बरमा रहेको छ ।

गैरआवासीय नेपाली संघको ८१ औं बैठकले जनवरी २६ तारिखभित्र प्रतिनिधि विवाद मिलाउन म्याण्डट दिए पनि घलेले अदालती प्रकृया अघि बढेको पछि निर्वाचन रोक्न दोहोरो रणनीति लिएका हुन् । घलेले संघको विरुद्ध आफ्नो छुट्टै वकिल पठाउने तयारी गरेका छन् ।

पन्तको निवेदन खारेज भए के हुन्छ ?

उच्च अदालत पाटनले गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) को अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय समितिको समायवधि र नयाँ निर्वाचन प्रक्रियाबारे परराष्ट्र मन्त्रालयले दिएको निर्देशन कार्यान्वयन नगर्न दिएको आदेशलाई निरन्तरता दिन भनेको थियो ।

न्यायाधीशद्वय श्रीमणकुमार गौतम र नरिश्वर भण्डारीको आइतबारको संयुक्त इजलासले यसअघि न्यायाधीश नृपध्वज निरौलाले गत डिसेम्बरमा जारी गरेको अल्पकालीन अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिने निर्णय गरेको हो ।

पाटन उच्च अदालतको फैसलापछि एनआरएनएका अध्यक्ष कुमार पन्त नेतृत्वको अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय समितिले निर्वाचनका प्रक्रिया जारी राख्न पाउने भएको थियो ।

परराष्ट्रले ११ असोज र १७ कात्तिकमा पत्राचार गरी निर्वाचनबारे विभिन्न निर्देशन दिएको थियो । ती सबै निर्देशनलाई आइतबारसम्म कार्यान्वयन नगर्ने उच्च अदालतले आदेश दिएको थियो ।

परराष्ट्रले संघलाई गरेको पत्राचारअनुसार अब निर्वाचन गराउने जिम्मेवारी एनआरएनएको संरक्षक परिषद्लाई तोकिएको थियो । तर, अदातलको फैसलापछि घले निर्वाचन गराउनबाट पछि हट्न बाध्य भएका थिए ।

संघको आन्तरिक सहमतिको आधारमा महाधिवेशन प्रतिनिधि विवाद मिलाउन जिम्मेवारी पुनः शेष घलेले लिएका छन् । विवाद मिलाउने जिम्मा औपचारिक रुपमा जिम्मा लिएका घले पक्षलाई अदालतको फैसलाले कुनै फरक नपर्ने कानुनविदहरु बताउछन् । कानुनविदका अनुसार परराष्ट्र मन्त्रालयको पक्ष कार्यन्वयन गर्न वर्तमान कार्यसमितिलाई पत्रचार गर्न सक्छ तर संघको ८१ औं वैठकले प्रमुख संरक्षक शेष घलेकै संयोजकत्वमा विवाद समाधान समिति गठन गरि सकेको छ । स्रोतका अनुसार जसको पक्षमा फैसला आए पनि अहिले शुरु भएको निर्वाचन प्रकृया रोक्नु पर्ने कुनै कानुनी बाध्यता रहने छैन् । संघको विधान अनुरुप पूर्वनिर्धारित निर्वाचन कार्यतालिका अघि बढ्ने छ।