गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) विभाजनको संघारमा पुगेको छ । संस्थापन पक्षसँग असन्तुष्ट रहेको पक्षले एनआरएनएको अर्को संस्था पिपुल अफ नेपाली ओरिजिन (पिएनओ) नामक अर्को संस्था दर्ता गरेको स्रोतले जनाएको छ । तर, संघभित्र जति विवाद चर्किए पनि विभाजित नहुने एनआरएनएका महासचिव डा. हेमराज शर्माले बताए । पिएनओको चर्चा चार वर्षअगाडि नै सुनिएको उनको भनाइ छ । अध्यक्षका प्रत्याशी कुल आचार्यले संघलाई कुनै पनि हालतमा फुटाउन नहुने बताएका छन् । संघलाई विभाजित गर्नुभन्दा समस्या समाधान गर्नतर्फ लाग्नुपर्ने उनको भनाइ छ । संघभित्र अध्यक्ष प्रत्याशीको पक्ष र विपक्षमा पूर्वअध्यक्ष र राष्ट्रिय समन्वय परिषद् (एनसिसी) खुलेर लागेपछि एनआरएनएभित्र द्वन्द्व बढेको हो । सोही कारण अक्टोबरमा हुने भनिएकोे एनआरएनएको १०औँ महाधिवेशन अहिलेसम्म हुन सकेको छैन ।

फुट्नुहुँदैन भन्ने पक्षमा छौँ : कुल आचार्य, अध्यक्ष प्रत्याशी
एनआरएनए फुट्दैन । फुट्नुहुन्न भन्ने पक्षमा छु म । संघभित्र केही समस्या छन्, जसलाई समाधान गर्नु आवश्यक छ । तसर्थ, संस्था फुटाउनुभन्दा पनि समस्या समाधान गरी अगाडि बढ्नुपर्छ । एनआरएनए बचाउन हामी लागिपरेका छौँ ।

संरक्षक समिति र एनसिसी खारेज
एनआरएनएको गत बुधबार बसेको ८२औँ बैठकले उच्चस्तरीय समिति, संरक्षक समिति र पाँचवटा एनसिसी (राष्ट्रिय समन्वय परिषद्) खारेज गरेको छ । संघले महाधिवेशन प्रतिनिधिको सुझाब दिन गठित उच्चस्तरीय समितिलाई गत बिहीबारसम्म प्रतिनिधबारे सुझाब दिन समय दिएको थियो । सो अवधिमा पनि सुझाब नदिएमा संघका अध्यक्षले नै प्रतिनिधिको सूची दिने र समिति स्वतः खारेज हुने निर्णय गरेको हो । एनआरएभित्र देखिएको विवाद समाधानका लागि पूर्वअध्यक्ष शेष घलेको नेतृत्वमा सात सदस्यीय समिति गठन गरेको थियो । समितिका सदस्यहरूमा संस्थापक अध्यक्ष डा. उपेन्द्र महत्तो, संरक्षक परिषद्का सदस्य जीवा लामिछाने, संरक्षक परिषद्कै अर्का सदस्य देवमान हिराचन, भवन भट्ट, रामप्रताप थापा, एनआरएनए आइसिसीका अध्यक्ष कुमार पन्तसमेत थिए । सो समितिबाट तोकिएको समयमा सुझाब नआएपछि खारेज गरिएको एनआरएनएका महासचिव हेमराज शर्माले बताए ।

त्यस्तै, संघले सदस्यता शुल्क भुक्तानी नगरेको भन्दै युके, अमेरिका, जापान, क्यानडा र अस्ट्रेलियाको कार्यसमिति पनि खारेज गरेको छ । विधानअनुसार प्रत्येक दुई वर्षका लागि प्रतिव्यक्ति पाँच डलर नवीकरण शुल्क बुझाउनुपर्छ । तर, एनसिसीहरूले भुक्तानी नगरेपछि खारेज गर्ने निर्णय गरेको महासचिव शर्माले बताए । तर, खारेजीको निर्णयप्रति आइसिसीहरूले असन्तुष्टि जनाएका छन् । संस्थापन पक्षले विधानविपरीत गएर कार्यसमिति खारेज गरेको आरोप लगाएका छन् । एनआरएनए एनसिसी युकेका अध्यक्ष प्रेम गाहा मगर, एनआएनए एनसिसी अमेरिकाका अध्यक्ष बुद्धिसागर सुवेदी, एनआरएनए एनसिसी अस्ट्रेलिया अध्यक्ष नन्द गुरुङ, एनआरएनए एनसिसी क्यानडाका अध्यक्ष दीपक गौतमले संयुक्त विज्ञप्ति जारी असन्तुष्टि व्यक्त गरेका हुन् । त्यस्तै, अध्यक्षका प्रत्याशी आचार्यले कामचलाउ कार्यसमितिले उच्चस्तरीय समिति र एनसिसी खारेज गर्न नमिल्ले बताएका छन् । तर, संघका महासचिव डा. शर्माले भने विधानले नै कार्यसमितिको अवधि ६ महिना तोक्न मिल्ने भनेको छ । तसर्थ, कार्यसमितिलाई कामचलाउ भन्न नमिल्ने जिकिर गरेका छन् ।

पूर्वअध्यक्षहरूले बोलाए बैठक
गत बुधबार बसेको अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय परिषद् (आइसिसी)को बैठकले संरक्षक परिषद् र उच्चस्तरीय समिति विघटन गर्ने तथा ७० प्रतिशत सदस्यहरू रहेका अमेरिका, युके, अस्टे«लिया, क्यानडा र जापानका एनसिसीहरू भंग गरेपछि संस्थाका प्रमुख संरक्षकसमेत रहेका डा. शेष घले र देवमान हिराचनले बैठक बोलाएका छन् । पूर्वअध्यक्षहरूले विज्ञप्ति जारी गर्दै ४० भन्दा धेरै देशमा राष्ट्रिय समन्वय परिषद् र करिब ७० हजार मतदाताले संस्थामा विधिसम्मत कार्य होस् भनी गरेको बारम्बारको अनुरोधप्रति संस्थाको नेतृत्व उदासीन रहेको उल्लेख गरेको छ ।

फुटाउने कोसिस हुँदै छ, तर फुट्दैन : हेमराज शर्मा, महासचिव, एनआरएनए
संघलाई फुटाउने कोसिस गरिएको छ । तर, संघ फुट्दैन । अहिले संघमा पिएनओको विषय उठेको छ । विदेशमा स्थायी बसोवास गर्दै आएकालाई मात्रै एनआरएनए भन्ने एउटा पक्ष छ, जसले यसअघि नै विधान बनाएको थियो ।

के हो एनआरएनएको विवाद
एनआरएनएमा मुख्य गरी चारवटा विषयमा विवाद देखिएको छ । एनसिसीहरूको निर्वाचन, एनसिसी जापानको निर्वाचन, आइसिसीलाई पठाउनुपर्ने ६५ प्रतिशत प्रतिनिधि सूची र २५ प्रतिशत प्रतिनिधि सूचीका विषयमा सहमति जुट्न नसक्दा निर्वाचन प्रक्रिया नै बिथोलिएको हो । संघभित्रको यही समस्या समाधान गर्न उच्चस्तरीय समिति गठन गरिएको थियो ।

एनआरएनभित्र प्रतिनिधि छनोट नै मुख्य विवादित विषय हो । संस्थापन पक्षले नियमविपरीत एनसिसीको पुरानो कार्य समितिले नै प्रतिनिधिको सूची पठाउने व्यवस्था गरेको अध्यक्षका प्रत्याशी कुल आचार्यले बताए । तर, संघका महासचिव डा. हेमराज शर्माले एनआरएनको वर्तमान कार्यसमितिले गत जनवरीमा नै विधान संशोधन गरी प्रतिनिधि छनोट प्रक्रिया र पञ्जीकृत सदस्यताको विषयमा फेरबदल गरेको बताए । सन् २०२१ को जनवरीमा गरिएको विधान संशोधनअनुसार निर्वतमान कार्यसमितिले नै ६५ प्रतिनिधि छनोट गर्नुपर्ने उनले बताए । संघभित्र रहेको विधान व्याख्या समितिले पनि ६५ प्रतिशत डेलिगेट्स पुरानै कार्यसमितिले छनोट गर्ने बताएको डा. शर्माको भनाइ छ ।

त्यस्तै, आचार्यले संस्थापन पक्षले निर्वाचनका लागि तयार पारेको एमआइएस सिस्टम दुरुपयोग गरेको दाबी गरेका छन् । जापानमा भएको निर्वाचनमा भारतका विभिन्न सहरबाट मतदान भएको उनको आरोप छ । यो विषयमा जापानका सदस्यहरूले नेपालको अनुसन्धान ब्युरोमा उजुरी गरेको र छानबिनसमेत गरेको उनले बताए । संघका महासचिव डा. शर्माले भने जापानको निर्वाचन एमआइएस सिस्टमबाट नभएको बताए । उनका अनुसार एमआइएसले सदस्यको नाम र फोटो मात्रै लिन्छ ।

चौथोपटक तोकियो मिति
एनआरएनएले चौथोपटक निर्वाचनतालिका सार्वजनिक गरेको छ । संघले आगामी मार्च २१ र २२ निर्वाचन र २६ र २७ महाधिवेशन तोकेको छ । संघले पहिलोपटक गत अक्टोबर २३ देखि २५ तारिख (कात्तिक ६ देखि ८) सम्म अन्तर्राष्ट्रिय १०औँ महाधिवेशन तोकेको थियो । तर, संघको महाधिवेशन प्रतिनिधि छनोटको विषयमा विवाद भएपछि परराष्ट्र मन्त्रालयमा उजुरी पर्‍यो । उजुरीपछि मन्त्रालयले संघको निर्वाचनसम्बन्धी सम्पूर्ण प्रक्रिया रोक्यो । तोकिएको अवधिमा निर्वाचन हुन नसकेपछि मन्त्रालयसँग छलफल गरी पुनः निर्वाचनको मिति तोकेको थियो । जसअनुसार गत डिसेम्बर १९ र २० तारिख (पुस ४ र ५) मा महाधिवेशन र १५ तारिख (पुस २९) मा निर्वाचन मिति तोकेकोे थियो । यद्यपि, दोस्रोपटक तोकेको समयमा पनि निर्वाचन हुन सकेन । तत्पश्चात् संघले फेब्रुअरी २८ तारिखमा निर्वाचन मिति तोकेको नयांपत्रिकाले लेखेको छ ।