काठमाडौं । बहुप्रतीक्षित एनआरएनए सम्बन्धी नागरिकता विधेयक पारित भएको छ ।

शुक्रबारको प्रतिनिधि सभाको बैठकमा नागरिकता विधेयकमाथि परेका संशोधनमाथि हाउसमै छलफल गरेर पारित गरिएको हो ।

पारितका लागि गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँणले राखेको प्रस्ताव संसदको बहुमतबाट पारित भएको हो ।

विधेयकमा जन्मसिद्ध नागरिकता पाएका नागरिकका सन्तानलाई नागरिकता दिने प्रावधान राखिएको छ ।

विधेयकमा एनआरएनएलाई राजनीतिक अधिकारबाहेकका अन्य अधिकार दिनेगरी नागरिकता दिने प्रावधान राखिएको छ । उनीहरूलाई आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक अधिकारसहितको नागरिकता उपलब्ध गराउने प्रावधान राखिएको छ ।

बैठकमा ४५ जना सांसदले विधेयकमा संशोधनको प्रस्ताव गरेका थिए । केहीले संशोधन प्रस्ताव फिर्ता लिए भने बाँकी सबैको प्रस्ताव बहुमतबाट अस्वीकृत भएको थियो ।

नागरिकता विधेयकका विशेषता

-२०७२ साल असोज ३ गतेअघि (नेपालको संविधान जारी हुनुपूर्व) जन्मको आधारमा नेपालको नागरिकता प्राप्त गरेको नागरिकको सन्तानले बाबु र आमा दुवै नेपालको नागरिक रहेछन् भने निजको उमेर सोह्र वर्ष पूरा भएपछि वंशजको आधारमा नेपालको नागरिकता प्राप्त गर्नेछ ।

-नेपालको नागरिक आमाबाट नेपालमा जन्म भई नेपालमा नै बसोबास गरेको र बाबुको पहिचान हुन नसकेको व्यक्तिले वंशजको आधारमा नेपालको नागरिकता प्राप्त गर्नेछ । यस प्रावधानले कुनै महिलाले एकल अभिभावकत्वमा हुर्काएका सन्तानलाई बुवाको पहिचान नभएको अवस्थामा वंशजको नागरिकता दिने भनेको छ ।

-नेपालभित्र फैला परेका तर आमा र बुवा दुवैको ठेगान नभएको प्रत्येक नाबालकलाई निजको बाबु वा आमाको पता नलागेसम्म वंशजको नाताले नेपालको नागरिक मानिनेछ ।

-विदेशी नागरिकसँग विवाह गरेकी नेपाली महिला नागरिकबाट नेपालमा जन्मिएको व्यक्तिले नेपाली नागरिकता लिँदाका बखत निजको आमा र बाबु दुवै नेपाली नागरिक रहेछन् भने नेपालमा जन्मिएको त्यस्तो व्यक्तिले वंशजको आधारमा नेपालको नागरिकता प्राप्त गर्नेछ ।

-वंशजको आधारमा नागरिकता लिएका व्यक्तिको बुवा विदेशी नागरिक भएको पुष्टि भएमा त्यस्ता व्यक्तिको वंशजको नागरिकता फिर्ता लिइनेछ । त्यसपछि ती व्यक्तिलाई अंगीकृत नागरिकता दिइने छ ।

-बुवा विदेशी नागरिक तर बुवाको देशबाट नागरिकता नलिएको खण्डमा भने आमाको नामबाट अंगीकृत नागरिकता लिन सकिनेछ ।

-गैरआवासीय नेपालीलाई आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकार उपभोग गर्न पाउने गरी गैरआवासीय नेपाली नागरिकता प्रदान गरिनेछ । तर उनीहरूलाई राजनीतिक र प्रशासनिक अधिकार भने प्राप्त हुनेछैन।

झुटो विवरण दिई नागरिकता लिए ३ वर्ष कैद र ३ लाखसम्म जरिवाना

नयाँ नागरिकता विधेयकमा झुटा विवरण दिई नागरिकता लिनेलाई ३ वर्ष कैद र ३ लाखसम्म जरिवानाको प्रावधान राखिएको छ । नयाँ विधेयकमा राखिएका दण्ड सजाय यस्ता छन् :

-आमा नेपाली नागरिक र बाबु विदेशी नागरिक भएको अवस्थामा बाबुको देशबाट नागरिकता लिएर पनि नेपालको नागरिकता लिने व्यक्तिलाई ६ महिनादेखि एक वर्षसम्म कैद वा पचास हजार रुपैयाँदेखि एक लाख रुपैयाँसम्म जरिबाना वा दुवै सजाय हुनेछ । झुट्टो स्वघोषणा गरी नागरिकता प्राप्त गरेको ठहर भई सजाय भएमा त्यसरी प्राप्त गरेको नागरिकता स्वतः रद्द हुनेछ ।

-त्यस्तै कसैले झुट्टा विवरण दिई गैरआवासीय नेपाली नागरिकता लिएमा तीन महिनादेखि एक वर्षसम्म कैद वा पच्चीस हजार रुपैयाँदेखि पचास हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना हुनेछ । झुट्टो वितरण दिई गैरआवासीय नेपाली नागरिकता प्राप्त गरेबापत यस उपदफा बमोजिम सजाय भएमा त्यसरी प्राप्त गरेको गैरआवासीय नेपाली नागरिकता स्वतः रद्द हुनेछ ।

-त्यस्तै कसैले दफा ८ को उपदफा (१) को खण्ड (क) बमोजिम गरेको स्वघोषणा झुट्टो ठहरेमा त्यस्तो झुट्टो स्वघोषणा गर्ने व्यक्तिलाई एक वर्षदेखि तीन वर्षसम्म कैद वा एक लाख रुपैयाँदेखि तीन लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुनेछ । झुट्टो स्वघोषणा गरी नागरिकता प्राप्त गरेबापत यस उपदफा बमोजिम सजाय भएमा त्यसरी प्राप्त गरेको नागरिकता स्वतः रद्द हुनेछ ।

दफा ८ को उपदफा (१) को खण्ड (क) मा यस्तो प्रावधान राखिएको छ : नेपालको नागरिक आमाबाट नेपालमा जन्म भई नेपालमा नै बसोबास गरेको र बाबुको पहिचान हुन नसकेको व्यक्तिको हकमा निजको बाबुको पहिचान हुन नसकेको व्यक्तिको हकमा निजको बाबुको पहिचान हुन नसकेको व्यहोराको निज र निजको आमाले गरेको तोकिएबमोजमिको स्वघोषणा, तर निवेदन दिँदाका बखत त्यस्तो व्यक्तिको आमाको मृत्यु भइसकेको वा होस ठेगानमा नरहेको अवस्थामा सोको प्रमाणसहित निवेदकले गरेको स्वघोषणा संलग्न गर्नुपर्नेछ ।

गैर आवासीय नेपाली नागरिकता जिल्लाबाटै पाउने व्यवस्था मिलाइन्छ : गृहमन्त्री

गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँणले गैर आवासीय नेपालीका लागि आर्थिक सांस्कृतिक अधिकारका लागि प्रदान गरिने नागरिकता जिल्ला जिल्लाबाटै प्राप्त गर्ने सक्ने बताएका छन् । प्रतिनिधिसभामा शुक्रबार भएको नेपाल नागरिकता संशोधन विधेयकको छलफलमा उठेका प्रश्नको जवाफ दिँदै उनले यस्तो प्रावधान कार्यान्वयन नियमावली बनाइने उल्लेख गरे ।

यसअघि गैर आवासीय नेपालीका लागि गृह मन्त्रालयबाट मात्र नागरिकता लिन सकिने प्रावधान विधेयकमा राखिएको थियो ।