लन्डन । भूतपूर्व ब्रिटिश गोर्खा मुद्दामा बेलायत र नेपाल सरकार (जिटुजी) तथा गोर्खा प्रतिनिधिबीच वहुप्रतिक्षित त्रिपक्षीय वार्ता शुरु भएको छ ।

लन्डनस्थित बेलायती रक्षा मन्त्रालयमा बिहीबार बिहान करिब एक घण्टा चलेको पहिलो चरणको वार्ता सकारात्मक रहेको भूतपूर्व गोर्खाहरुले जनाएका छन् । प्रारम्भिक चरणको वार्ता भएकाले यसले ठोस् निर्णय गरेन ।

यद्यपि, वार्तामा भूतपूर्व गोर्खाहरुका प्रमुख माग अंग्रेज सैनिक सरह समान पेन्सन, क्षतिपूर्ति, सेवा सुविधा जस्ता एजेण्डाले प्रवेश पाएको छ ।

वार्तामा नेपाल सरकारको नेतृत्व गरेका राजदूत ज्ञानचन्द्र आचार्यले गोर्खा ‘एजेण्डा’ कडा रुपमा पेश गरेको गोर्खाहरुले बताएका छन् ।

बेलायतको तर्फबाट रक्षा तथा भेट्रान राज्यमन्त्री डा. एन्ड्रु मरिसनले वेलफेयरमा मात्र जोड दिएकामा राजदूतले गोर्खाहरुको समान पेन्सन र विभेदमा वार्ता केन्द्रित हुनुपर्ने अडान लिएका थिए ।

प्रत्युत्तरमा बेलायती मन्त्री मरिसनले पेन्सन सवाल ‘जटिल’ भएको तर आफू मन्त्रालयमा आएको तीन दिनमात्र भएकाले यसबारे थप बुझेर अर्को वार्तामा छलफल गर्ने आश्वासन दिएका भूतपूर्व गोर्खाहरुका तर्फबाट वार्तामा सहभागी प्रवक्ता तथा मध्यस्तकर्ता मेजर रिटायर्ड जुदबहादुर गुरुङले जनाए ।

अर्को वार्ता कहिले हुन्छ यकिन छैन् । डिसेम्बरमा क्रिसमस र नयाँ वर्ष विदाका कारण जनवरी १५ पछि मात्र थप चरणका वार्ता हुने सम्भावना छ । मार्च २०२३ सम्म वार्ता निर्णायक हुनु पर्ने गोर्खाहरुको माग छ ।
गोर्खा सत्याग्रह संयुक्त संघर्ष समितिका प्रमुख संयोजक कृष्णबहादुर राईले वार्ता शुरु हुनु सकारात्मक भएपनि विगत जस्तो वर्षभरि वार्ता लम्ब्याइए त्यो मान्य नहुने प्रतिक्रिया दिए ।

वार्तामा नेपाल सरकारका तर्फबाट राजदूत आचार्य सहित नेपाली राजदूतावासका उपनियोग प्रमुख रोशन खनाल,र सैनिक सहचारी महासेनानी रत्न बहादुर गोदार सहभागी थिए ।

यस्तै भूतपूर्व गोर्खाहरुको तर्फबाट मती पुष्पा राणा घले, धनबहादुर गुरुङ्ग तथा बेलायतको सरकारको तर्फबाट रक्षा राज्यमन्त्रीसहित रक्षा मन्त्रालय एवं अन्तर्गतका बिभिन्न पदाधिकारीहरु सहभागी भएको लण्डनस्थित नेपाली दुतावासकी प्रवक्ता रोशन खनालले जनाकारी दिइन् ।