वैदेशिक रोजगारीमा गएका कामदारलाई सामाजिक सुरक्षा कोषमा जोड्ने अन्तिम तयारी थालिएको छ । सामाजिक सुरक्षा कोषले ११ मंसिरदेखि वैदेशिक रोजगारीमा गएका कामदारलाई पनि सामाजिक सुरक्षा कोषमा जोड्ने तयारी गरेको हो । ११ मंसिरलाई ‘सामाजिक सुरक्षा डे’ का रूपमा मनाइँदै आइएको छ ।

सरकारले वैदेशिक रोजगारीमा गएका कामदारको सुरक्षाका निम्ति दुईवटा नीति अगाडि सारेको छ । सम्बन्धित मुलुकको सामाजिक सुरक्षा कोषमा नै नेपाली श्रमिकलाई अन्य कामदारसरह नै सुविधा दिएर आबद्ध गराउने सरकारको पहिलो नीति छ । कार्यक्रम सञ्चालन नभएका मुलुकमा गएका कामदारलाई भने नेपालमा नै सञ्चालन भएको सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध गराउने सरकारको अर्को नीति छ ।

सरकारले चालू आर्थिक वर्ष ०७९/८० को बजेटमार्फत वैदेशिक रोजगारीमा गएका कामदारलाई सामाजिक सुरक्षामा आबद्ध गराउने निर्णय गरेको हो । सोहीअनुसार श्रम मन्त्रालयले गठन गरेको एक अध्ययन समितिले कोषलाई कार्यविधि बुझाएको छ । सो कार्यविधिलाई सञ्चालक समितिले पारित गरेपछि कार्यान्वयनमा आउने कोषका कार्यकारी निर्देशक कपिल ज्ञवालीले बताए ।

सात सयदेखि दुई हजारसम्म योगदान रकम तोकिने
कार्यविधिअनुसार कोषमा आबद्ध हुने कामदारले न्यूनतम सात सयदेखि दुई हजार रुपैयाँसम्म मासिक योगदान भुक्तानी गर्नुपर्ने हुन्छ । योगदान रकम कामदारले मासिक रूपमा पनि भुक्तानी गर्न सक्नेछन् भने एकमुष्ट पनि भुक्तानी गर्न सक्नेछन् । कोषमा आबद्ध भएका कामदार दुर्घटनामा परी अशक्तता भएमा अशक्तताको प्रतिशतका आधारमा सरकारले तोकेको श्रमिकको न्यूनतम तलबमानको ४० प्रतिशत रकम कामदारलाई आजीवन मासिक रूपमा भुक्तानी गरिनेछ । हालको व्यवस्थाअनुसार सरकारले श्रमिकको न्यूनतम पारिश्रमिक १५ हजार तोकेको छ ।

त्यस्तै, दुर्घटनामा परी कामदारको मृत्यु भएमा परिवारले आजीवन सरकारले तोकेको न्यूनतम तलबमानको ४० प्रतिशत रकम मासिक पाउनेछन् । त्यस्तै, २१ वर्ष नपुगेका दुईजनासम्म छोराछोरीले न्यूनतम पारिश्रमिकको ४० प्रतिशत रकम छात्रवृति पाउनेछन् । कामदारले सुविधा पाउन कम्तीमा १२ महिना निरन्तर योगदान गरेको हुनुपर्नेछ ।

योजनामा सुविधा थपिँदै लगिने
कोषले सञ्चालन गरेको हालको व्यवस्थाअनुसार वृद्ध अवस्थाको सुविधाका लागि श्रमिकले १५ वर्ष योगदान गरेको हुनुपर्नेछ । तर, वैदेशिक रोजगारीमा रहेका अधिकांश श्रमिक १५ वर्षसम्म रोजगारीमा नरहने हुँदा यस्तो सुविधाका लागि कामदारको निश्चित उमेर तोकिने सहमति भएको स्रोतले बताएको छ । त्यस्तै, हाल तोकिएको योगदान रकममा पनि केही तल–माथि हुन सक्नेछ । बिमांकीले जोखिमको बिमांकीय मूल्यांकन नगरी योगदान रकम तोक्न नमिल्ने हुँदा बिमांकीय मूल्यांकनपछि रकम तल–माथि पर्ने सक्ने कुरामा दुवै पक्षबीच सहमति भएको छ ।

एनआरएनए र श्रम मन्त्रालयबीच भएको छलफलमा भने योगदान रकम दुई हजार रुपैयाँ तोकिएको गैरआवासीय नेपाली संघका उपाध्यक्ष डिबी क्षत्रीले बताए । उनका अनुसार अधिकतम दुई हजार आठ सय योगदान रकममा सहमति भएको छ । उनका अनुसार पहिलो चरणमा अशक्तता, आश्रित परिवार र वृद्ध अवस्था–अवकाश योजना सञ्चालन गरिनेछ । दोस्रो चरणमा औषधि उपचार तथा माृतत्व सुरक्षा योजना थप गरिनेछ ।

वृद्ध अवस्था–अवकाश सुरक्षा योजनाअन्तर्गत कामदारको वैदेशिक रोजगारीको अन्त्य भइसकेपछि एकमुष्ट लिन वा निवृत्तिभरण योजनामा जान सक्नेछन् । निवृतिभरण सुविधाअन्तर्गत हाल औपचारिक क्षेत्रमा रहेको सूत्रअनुसार जम्मा भएको रकम प्लस प्राप्त प्रतिफललाई १६० ले भाग गरेपछि आउने रकममा बिमांकीय समायोजनपछि आउने रकम मासिक रूपमा प्राप्त हुनेछ । यस्तो योजनामा जम्मा भएको रकमलाई ग्यारेन्टेड प्रतिफल उपलब्ध गराउने गरी प्रावधान राखिएको संघका उपाध्यक्ष क्षत्रीले बताए । वाणिज्य बैंकले संस्थागत मुद्दती निक्षेपमा उपलब्ध गराउने एक वर्षको औसत ब्याजदरभन्दा न्यून नहुने गरी ब्याजदर निर्धारण हुने प्रावधान राखिएको छ ।

सामाजिक सुरक्षा कोष अनिवार्य गरिने

सरकारले वैदेशिक रोजगारीमा जाने कामदारका लागि सामाजिक सुरक्षा कोषलाई अनिवार्य गर्ने भएको छ । कामदारले श्रम स्वीकृति लिँदा सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध भएको नम्बर पेस गर्नुपर्नेछ । नम्बर पेस गरेको अवस्थामा मात्रै श्रम स्वीकृति प्रदान गरिने कोषको तयारी गरेको छ । कामदार श्रम स्वीकृति अवधिभर स्वतः कोषमा आबद्ध हुनेछन् । श्रम स्वीकृति नवीकरण भएसँगै कोषमा पनि पुनः आबद्ध हुन पाउनेछन् । कामदारले अनलाइनमार्फत नै नवीकरण गर्न सक्नेछन् । कामदार नेपाल फर्केपछि व्यक्तिगत रूपमा नै पनि कोषमा आबद्ध हुन सक्नेछन् । यसका लागि कामदारले कोषमा निवेदन दिनुपर्नेछ । मासिक दुई हजार नौ सय रुपैयाँ योगदान गरी कामदारले कोषले सञ्चालन गरेका सबै सुविधा उपयोग गर्न सक्नेछन् भने सात सय नै भुक्तानी गरी सीमित सुविधा पनि लिन सक्नेछन् ।
– Nayapatrika