नेपालब्रिटेन संवाददाता
लण्डन । गैरआवासीय नेपाली संघको गत १० औं महाधिवेशनमा परराष्ट्र मन्त्रालयको निर्णयलाई चुनौति दिएर गठन भएको कोरियास्थित विनोद कुँवर समूहले फेरी परराष्ट्र मन्त्रालयलाई साक्षी राखेर विवाद मिलाउन प्रस्ताव गरेको छ ।
नेपालब्रिटेन डट कमलाई प्राप्त दस्तावेज अनुसार कुँवरको अध्यक्षतामा बसेको पदाधिकारी बैठकले संघको एकताको ११ औं महाधिवेशन भागलिन एक दर्जन भन्दा बढी माग पेश गरेको छ ।
आफ्नो समूहले मान्यता पाउनु पर्ने माग गर्दै परराष्ट्र मन्त्रालयबिरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा मुद्धा दायर गरेको समूहले परराष्ट्र मन्त्रालयमा अभिलेखिकरण गर्न तयार भएको छ । सो समूहले २०२३ जुन महिनामा परराष्ट्र मन्त्रालयमा आफ्नो समूहको विर्सजन गर्ने प्रस्ताव राखेको छ । सो समूहलाई परराष्ट्र मन्त्रालयको निर्णय विपरित संघका पूर्वअध्यक्ष शेष घलेले मान्यता दिएका हुन् ।
बिनोद कुँवर समूहको प्रस्ताव
गैरआवासीय नेपाली संघका अध्यक्ष बिनोद कुँवरको अध्यक्षतामा बसेको पदाधिकारी बैठकले संघको एकताको ११ औं महाधिवेशन संबन्धि हाल सम्म दुबैपक्षबाट भएका सहमतिका निर्णयलाइ कायम राख्दै बाँकी ४ बुँदाहरुमा जुन १९, २०२३ सम्म लिखित रुपमा जवाफ दिन इमेल गर्ने निर्णय गरियो।
एकताको ११ औं महाधिशन गर्ने सम्बन्धमा हामीले राखेको पृष्ठभूमी सहित १२ बुँदाहरु मध्ये हाल सम्म दुवै पक्षबाट सहमत भएर आएका बुँदाहरुः
१. उच्चस्तरीय अनुगमन समिति गठन गर्ने – दुवै पक्षका बराबर प्रतिनिधिहरु रहने गरी एक उच्चस्तरीय अनुगमन समिति गठन गर्ने, उक्त समितिले सदस्यता वितरण, महाधिवेशन प्रतिनिधि छनौट र राष्ट्रिय तथा अन्तराष्ट्रिय समन्वय परिषदको निर्वाचनको अनुगमन गर्नेछ।
२. स्वतः महाधिवेशन प्रतिनिधि हुने – दुबै पक्षका आइसिसिका वर्तमान पदाधिकारी, सदस्यहरु, संरक्षक, सल्लाहकार, मानार्थ परिषद सदस्य, २०२३ – २०२५ को लागि निर्बाचित आईसीसी सदस्यहरु र एनसिसिका वर्तमान तथा निबर्तमान अध्यक्षहरु स्वतः प्रतिनिधि हुने छन्।
३. परराष्ट्र मन्त्रालयमा अभिलेखिकरण गर्ने – दुबै पक्षका एनसिसि र आइसिसिका पदाधिकारी, सदस्य, संरक्षक, सल्लाहकार, मानार्थ परिषद सदस्यको अभिलेख संयुक्तरुपमा परराष्ट्र मन्त्रालयमा अभिलेखिकरण गराउने।
४. दुवै पक्षका जिम्मेवारीमा रहेका सबैको समान हैसियत रहने – दुबै पक्षका एनसिसिका बिभिन्न पदमा रहेका पदाधिकारी र सदस्यहरुको हैसियत संवन्धित मुलुकको एनसिसिको आगामी अधिवेशन पश्चात र दुवै पक्षका आइसिसिका पदाधिकारी र सदस्यहरुको हैसियत आइसिसिको आगामी महाधिवेशन पश्चात एनसिसि र आइसिसिको पूर्व पदाधिकारी तथा सदस्य सरह हुनेछ।
५. संघको सदस्यता
(क) दुबै पक्षका सदस्यहरुलाई वर्तमान एमआइएस प्रणाली अनुसार दुवै पक्षका एनसिसिहरुको विधान अनुसार सदस्य बन्ने व्यवस्था गर्ने, बनेकालाई अध्यावधिक गर्ने।
(ख) सदस्यता लिने समयको म्याद संयुक्त निर्णय भएको मितिले १५ दिन थप दिने। त्यस पहिला बनेका सदस्यहरुलाइ समायोजन गर्ने। नयाँलाइ एकै सिष्टममा बन्ने बनाउने। यसको एक्सेस दुवै पक्षका एनसीसीहरुलाई हुनेछ।
(ग) यस निणर्य हुनु पूर्व भएका दुवै पक्षका सदस्यहरुलाई एमआइएस प्रणालीमा फेसिएल भेरिफिकेसन प्रयोग गरेन तर जुन देशको कानुनले त्यसो गर्न नदिएको खण्डमा सोहि देशको संयुक्त बैठकले उच्चस्तरिय समितिको सल्लाहमा निर्धारण गरेको प्रकृया एवं मापदण्ड पूरा गरी सदस्यता दर्ता गर्ने।
(घ) यी सबै सहमत र असहमत भएका बुंदाहरुलाई संघको विशेष साधरणसभा अनलाईनमा आयोजना गरी एकताको महाधिवेशन सम्पन्न गर्नका आधिकारिकता लिइने छ। त्यसका लागि सहमति नभएका सबै बुदाँहरुलाई सभामा पारितको लागि पेश गर्ने र सहमति भएका बुंदाहरु अनुमोदनको लागि पेश गरेर पारित भएका सबै बुंदाहरु भविष्यमा नजिर नरहे गरी वैधानिकरण गरी परराष्ट्र मन्त्रालयवाट प्रमाणिकरण गर्ने।
६. निर्वाचनमा देखिएका समस्याहरुलाई दीघकालिन रुपमा समाधान गर्न दुबै पक्षको प्रतिनिधित्व रहने गरी एक उच्च स्तरीय विधान संशोधन समितिको गठन गर्ने। उक्त समितिलाई ११ औं महाअधिवेशनको बन्दसत्रले अनुमोदन गरे पश्चात सम्पन्न हुने साधारणसभामा विधान संशोधन प्रस्ताव पेश गर्ने।
७. नेपाल सरकार परराष्ट्र मन्त्रालय, गैरआवासीय नेपाली संघ विरुद्दमा अदालतमा पेश गरिएका संघ सम्वन्धी सवै किसिमका मुद्दाहरु सम्वन्धित पक्षले मन्त्रालयमा नै प्रमाणीकरणको बखत फिर्ता लिने।
८. पुनश्चः
(क) यो सहमती ११ औं महाधिवेशन र निर्वाचन आगामी अक्टोबरमा सम्पन्न गर्न एक संकल्प एबम सहमतिको मुख्य आधार रहनेछ।
(ख) महाधिवेशन लगायत निर्वाचन कार्यतालिका सहमतिका निर्णय अनुसार हुनेछ। (ग) यस निर्णयलाई दुबै पक्षका वार्ता समिति र बिशेष कार्यदलवाट अनुमोदन गरी आइइसको वैठकवाट अनुमोदन गराइनेछ।
(घ) २०२३ जुन महिनामा परराष्ट्र मन्त्रालय काठमाण्डौमा यस सहमतिलाई अन्तिम रुप दिइनेछ।
(ङ) संघको ११ औं केन्द्रिय महाधिवेशन सम्पन्न गर्न आबस्यक प्राबिधिक सहयोगीको रुपमा सचिबालयमा दुवै पक्षका एक जना सिनियर आइटीको ब्यबस्था गर्ने। साथैः प्रणाली सम्बन्धि महासचिव नेतृत्वको टिममा थप ब्याक्ति समाबेश गर्ने।
दुवै पक्ष सहमत हुन नसकेका बुँदा र बिषय
गैरआवासीय नेपाली संघको एकताको ११ औं महाधिवेशन गर्ने हो भने दुवै पक्षबाट निर्णय भएका बुँदाहरुलाइ कायम राख्दै नमिलेका कुरामा देहाय बमोजिम गर्न निर्णयसाथ प्रस्ताव गरिएको छ।
१. संघको ११ औं महाधिवेशनका लागि दुवै पक्षबाट बनेका पंजीकृत सबै सदस्यहरुलाइ राष्ट्रिय र अन्तराष्ट्रिय स्तरमा संयुक्त बनेको समितिले प्रमाणीकरण गर्दै प्रमाणीकरण भएका सबै पंजीकृत सदस्यहरुलाई हाइब्रिडमा मतदान गर्ने व्यबस्था गर्ने।
२. तर एनसीसी र आइसीसीका स्वतः प्रतिनिधि (डेलीडेट्स) कार्यसमितिका सबै पदाधिकारी र सदस्यहरु जो महाधिवेशन प्रतिनिधिको लागि प्राथमिकतामा रहेका छन उनीहरु मध्ये जो उच्च जोखिमका मानवीय कारण बाहेक सबैजना भौतिक रुपमा नेपालमा उपस्थित हुनु पर्ने छ। अन्यथा उनीहरुलाई अनलाइनमा मताधिकार हुनेछैन।
३. उम्मेदवार र प्रस्तावक समर्थकहरुको उपस्थिति संबन्धि मापदण्ड निर्वाचन आयोग र समितिले बनाएको नियम र कोड अनुसार हुनेछ।
४. यदि माथिको एक नम्बर बुंदामा पनि सहमत नभएमा बिशेष साधारण सभामा लगेर पेश गर्ने र हलले दिएको म्यान्डेट अनुसार आगामी ११ औ अन्तराष्ट्रिय महाधिवेशन गरीने।
बिशेष साधारण सभामा पेश गरिने बिषय
१. अन्तराष्ट्रिय महाधिबेशन प्रतिनिधिहरुले संघको सदस्यता महाधिवेशन हुनु अघि अनिवार्य (कम्तिमा एक पटक) रुपमा नवीकरण गर्नु पर्ने छ। अन्तराष्ट्रिय महाधिवेशनको समय सहभागी हुने प्रतिनिधिहरुको पंजीकृत सदस्यता बैध रहेको हुनु पर्नेछ र स्वयम नेपालमा उपस्थित भएर निर्बाचन आयोग र समितिले तोकिएको मापदन्ड पुरा गरेमा प्रतिनिधि हुन पाउने।
नोटः हामीले गरेका प्रस्ताबहरूमा सहमत वा असहत यहाहरूको लिखित प्रतिकृयाको लागी यो ईमेल पठाएकोछु।
समायोजन कार्यदल
१. संयोजक: महासचिव जानकी गुरुङ
२. सदस्य : उपाध्यक्ष सुरेन्द्र सिग्देल
३. सदस्य : सचिव कृष्ण के सी
४. सदस्य : प्रवक्ता प्रकाश धमला
५. सदस्य : सल्लाहकार – धरम के सी
जुन १०, २०२३
