११ असार २०८१, सोमबार
Follow Us

बहुमत विदेशी लगानी कायम राखेरै एनसेलको मोबाइल लाइसेन्स नवीकरण हुने !

नेपालब्रिटेन संवाददाता
२ आश्विन २०८०, मंगलवार ०५:००

काठमाडौं । मोबाइल सेवा प्रदायक कम्पनी एनसेल आजियाटा लिमिटेडलाई बहुमत विदेशी लगानी कायम राखेरै अनुमतिपत्र नवीकरण गर्ने सहजता दिन लागिएको छ । दूरसञ्चार सम्बन्धी कानूनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक मस्यौदामा त्यस किसिमको व्यवस्था गरिएको छ ।

८० प्रतिशत प्रत्यक्ष विदेशी लगानी रहेको एनसेलले १६ भदौ २०६८* सालमा पाएको मोबाइल सेवाको लाइसेन्स अवधि २५ वर्ष पूरा भएसँगै समाप्त हुँदैछ । दूरसञ्चार ऐन २०५३ अनुसार अबको छ वर्षमा एनसेल नेपाल सरकारको स्वामित्वमा आउनेछ ।

जसका लागि ऐनको दफा ३३ मा उल्लिखित व्यवस्था आकर्षित हुने देखिन्छ । जसमा जम्मा पूँजी लगानीको ५० प्रतिशतभन्दा बढी विदेशी व्यक्ति वा संगठित संस्थाको लगानी भएको दूरसञ्चार सेवासँग सम्बन्धित जग्गा, भवन, यन्त्र, उपकरण तथा संरचनामा अनुमतिपत्रको अवधि समाप्त भएपछि नेपाल सरकारको स्वामित्व हुने भनिएको छ ।

विद्यमान कानूनी व्यवस्था अनुसार एनसेलको लाइसेन्स नवीकरण हुन विदेशी लगानी अल्पमतमा अर्थात् ५० प्रतिशतभन्दा कम हुनुपर्छ । नयाँ विधेयक मस्यौदामा सोही व्यवस्था परिमार्जन गरी बहुमत विदेशी लगानी कायम राखेरै लाइसेन्स नवीकरण हुन सक्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको हो ।

विधेयक मस्यौदा नियामक नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको बोर्ड बैठकबाट पारित गरी सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय पठाइएको छ । जसमा आवश्यक फेरबदल गरी मन्त्रिपरिषद्‌मार्फत स्वीकृत गरी विधेयकको रूपमा सङ्घीय संसद्‌मा दर्ता गरिनेछ ।

नयाँ विधेयक मस्यौदाको दफा ३५ मा जम्मा पूँजी लगानीको ५० प्रतिशतभन्दा बढी विदेशी लगानी भएको दूरसञ्चार सेवा प्रदायक कम्पनीको जग्गा, भवन, यन्त्र, उपकरण तथा संरचनामा अनुमतिपत्र प्राप्त गरेको २५ वर्ष अवधि समाप्त भएपछि नेपाल सरकारको स्वामित्व हुने उल्लेख छ ।

यद्यपि सोही दफाको उपदफा २ मा त्यस्तो सेवा प्रदायकले अनुमतिपत्र प्राप्त गरेको २५ वर्षे अवधि पुरा भएपछि स्वदेशी व्यक्ति वा स्वदेशी संस्थाको लगानी ४९ प्रतिशत कायम गरी अनुमतिपत्र गरी सेवा सञ्चालन गर्न सकिने प्रस्तावित व्यवस्था छ ।

मस्यौदाको यही व्यवस्था पारित भएर ऐन जारी भएको खण्डमा एनसेलले बहुमत विदेशी लगानी कायम राखेरै आफ्नो लाइसेन्स नवीकरण गर्नसक्ने छ । तर सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय, मन्त्रिपरिषद्‌ वा संसद्‌बाट यो प्रस्ताव संशोधन वा परिमार्जन हुन सक्ने सम्भावना भने रहन्छ ।