डा. हेम राज शर्मा ।

लण्डन । सर्वोच्च अदालतले गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) को विवादका सम्बन्धमा अप्रिल ३ तारिखमा गरेको संक्षिप्त फैसलाको पूर्णपाठ आज दिएको छ।

सामान्य बिषय बाहेक पूर्णपाठ र संक्षिप्त फैसलामा खासै फरक छैन। बरु केही बुँदाहरू बाझिने खालका छन् भने, संक्षिप्त फैसलामा गरिएका केही तथ्यगत त्रुटीलाई सच्चाउने प्रयत्न गरिएको छ। पूर्णपाठ अस्पष्ट हुँदा समस्या झन् बल्झिने देखिन्छ।

एकताको महाधिवेशन गर्न अदालतले एक समिति निर्माण गरेको छ। यस फैसलाको कार्यान्वयन गर्न सर्वोच्चले परराष्ट्र मन्त्रालयलाई आवश्यक सहयोग, समन्वय र सहजीकरण गर्न आदेश दिएको छ। अर्थात् परराष्ट्रले संघको सचिवालयमार्फत समितिलाई पत्राचार गरेपछि समितिले काम सुरू गर्न सक्नेछ।

केही मिडियामा आएको जस्तो पूर्णपाठ आएको एक महिनाभित्र समितिको पहिलो बैठक बस्ने होइन। परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत समितिले पूर्णपाठ प्राप्त गरेको एक महिनाभित्र समितिको पहिलो बैठक बस्ने र त्यसको ६ महिनाभित्र निर्वाचन गराउनु पर्नेछ।

समितिमा भएका प्रायः सबै झगडियाहरू भएकोले उनीहरू बीचको समन्वय गर्न क्याबिनेटले एक सरकारी कर्मचारी नियुक्त गर्ने पनि सर्वोच्चको आदेश दिएको छ। यदि सरकारको एनआरएनए मिलाउने असल मनसाय छ भने एउटा रोड म्याप तयार गरेर प्रक्रियामा लैजाँदा उपयुक्त हुन्छ। कुनै तयारी नगरी प्रक्रियामा जाँदा समस्याको समाधान निस्किँदैन।

कुन विधान अनुसार निर्वाचन गराउने लगायतका विविध विषयमा फैसला मौन रहेकोले समितिले नयाँ निर्वाचन गराउन असम्भव छ। २०२० को विधान अनुसार निर्वाचन गराउनु एउटा विकल्प हुन सक्छ। तर स्मरणीय रहोस् – २०२० को विधान (जसमा ६५५, २५५ र १०५ का तीन किसिममा प्रतिनिधि छनोट गर्ने व्यवस्था छ) लागू गर्न नसकेका कारणले २०२१ मा निर्वाचन हुन सकेको थिएन। उक्त विधान अनुसार राष्ट्रिय समन्वय परिषद् (एनसिसि) को महाधिवेशनले २५ प्रतिशत प्रतिनिधि छनोट गर्नु पर्छ।

२०२२ पछि का सबै गतिविधिलाई गैरकानूनी मान्ने हो भने नेपालको कानूनी दृष्टिमा कुनै पनि एनसिसि अस्तित्वमा छैनन् । कार्यकारी अधिकार सर्वोच्चले गठन गरेको समितिलाई नभएकोले नयाँ महाधिवेशन गरेर विधान संशोधन गर्न सम्भव छैन। किनभने महाधिवेशन बोलाउने अधिकार कार्यकारी समितिलाई मात्र रहन्छ। सर्वोच्चले बनाएको समितिले महाधिवेशन बोलाउने जर्बजस्ती गर्यो भने यो विषय फेरि अदालतमा पुग्ने निश्चित छ।

संस्था अविछिन्न हो भनेर नमान्ने हो भने २०२० पछि बनेका सबै सदस्यहरू अवैध रहेको मान्न सकिन्छ। सदस्य नै नभएपछि महाधिवेशन हुने कुरा पनि भएन। कार्यसमिति नै नभएपछि नयाँ सदस्यता जारी गर्ने वैधानिक निकाय नरहेको अवस्था रहन्छ।

अहिलेको फैसलाको कार्यान्वयन सम्वन्धमा एउटा मुद्दा अहिले सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन छ भने फितलो पूर्णपाठले थुप्रै कानूनी छिद्र छाडेको छ। आपसी समझदारी नहुने हो भने अहिलेको फैसला नै अन्तिम नहुन सक्छ।

सारांशमा सर्वोच्चको फैसलाले एनआरएनएलाई शून्यको अवस्थामा पुर्याएको छ। एनआरएनएलाई पैसा, पावर र पोलिटिक्सको चङ्गुलबाट निकाल्ने यो राम्रो अवसर पनि हुन सक्छ। एउटा भनाइ छ जे हुन्छ राम्रैको लागि हुन्छ।

नयाँ बहस

नयाँ दिशातिरको बसहको पहिलो प्रस्ताव गर्न चाहन्छु – एनआरएनएलाई परराष्ट्र मन्त्रालयबाट निकालौं। विदेशी नागरिकता लिएकाले नेपालमा संस्था दर्ता गर्न नपाइने कानूनी व्यवस्था भएकोले तत्कालीन अवस्थामा विशेष कानूनको व्यवस्था गरेर परराष्ट्रमा दर्ता गरिएको थियो। अहिले गैरआवासीय नेपाली नागरिकता र परिचयपत्रको व्यवस्था भएकोले अब एनआरएनए परराष्ट्रमा संस्था दर्ता गर्न जरुरी छैन। यसका थप फाइदा बेफाइदा बारे छलफल गर्न सकिन्छ।

(डा. हेम राज शर्माको फेसबुकबाट साभार)