लण्डन। परराष्ट्रमन्त्री आरजु राणा देउवाले गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) भित्रको लामो समयदेखि चल्दै आएको विवाद समाधानका लागि मन्त्रालयले सहयोग गर्न तयार रहेको बताएकी छन्।

बुधबार सिंहदरबारस्थित परराष्ट्र मन्त्रालयमा आयोजित बैठकमा मन्त्री देउवाले सरोकारवालाहरूसँगको छलफलमा उक्त कुरा व्यक्त गरेकी हुन्। उनले भनिन्, “तपाईंहरूको विवाद समाधान हुँदा नेपालको हितमा योगदान पुग्छ। लामो समयदेखि चलिरहेको विवादले मुख्य एजेन्डाहरू ओझेलमा परेका छन्। संस्थाभित्र एकता कायम गर्न आवश्यक सहयोग गर्न म तयार छु। मन्त्रालयले कुनै पनि हस्तक्षेप गर्ने छैन।”

बैठक अनौपचारिक रहेको बताउँदै मन्त्री देउवाले सर्वोच्च अदालतका दुवै फैसलाको सम्मान गर्दै संघको विधानअनुसार एकता कायम गर्न आग्रह गरिन्। उनले थपिन्, “म एनआरएनए दिवस र तपाईंहरूको साधारणसभामा सहभागी हुन चाहन्थेँ, तर स्वास्थ्य समस्याका कारण सम्भव भएन। प्रधानमन्त्रीसँग पनि छलफल गरेर आवश्यक सहयोगको पहल गर्छु। मन्त्रालय र संस्थाबीच सहकार्य गरेर अगाडि बढौं।”

बैठक सर्वोच्च अदालतको गत चैत्र महिनामा भएको पहिलो फैसलालाई आधार बनाएर बोलाइएको थियो। तर, स्रोतका अनुसार मन्त्री देउवालाई साउन महिनामा भएको दोस्रो फैसलाबारे जानकारी नदिइएको थिएन् । उनले सत्ता गठबन्धको भावना समेत कदर गर्न आग्रह गरिन् ।

गैरआवासीय नेपाली संघका अध्यक्ष डा. बद्री केसीले सर्वोच्च अदालतको साउन महिनाको फैसला अनुसार संघको कार्यभार संचालन गर्दै आएको बताए। उनले परराष्ट्र मन्त्रालयले पटक–पटक एनआरएनएको नाममा काटेका पत्रहरू सबै न्यायालयबाट रद्द भएको स्मरण गराउँदै संघको विधानअनुसार निर्वाचन तोकिएको समयमा हुने जानकारी दिए।

बैठक पछि उत्साहित देखिएका अध्यक्ष डा. केसीले बैठक निकै सकरात्मक र उत्साहजनक रहेको बताए ।

संस्थापक अध्यक्ष डा. उपेन्द्र महतोले संघको प्रतिष्ठा बचाउन एकता कायम गर्न पहल गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे। एनआरएनए संस्थापक अध्यक्ष डा उपेन्द्र महतोले सबैले आआफ्नो हठ छाड्ने हो भने एकता असम्भव नरहेको बताए। ‘मन, वचन र कर्मले एकताबद्ध होऔँ, हठ छाडौँ’ उनको भनाइ थियो।

पूर्वअध्यक्ष शेष घलेले एनआरएनले नागरिकता पाए पनि पाउनुपर्ने सुविधा उपभोग गर्न नपाएको, नेपालका कम्पनीमा लगानी गरेको प्रतिफल विदेश लैजान समस्या भएको लगायत गैरआवासीय नेपालीले भोगिरहेका समस्या मन्त्रीसामु राखे। र, यसबीचमा विभिन्न समूह आफ्ना असन्तुष्टि लिएर अदालत जानुलाई स्वाभाविक र लोकतान्त्रिक प्रक्रियाकै हिस्साका रूपमा लिनुपर्ने धारणा घलेको थियो।

‘आफूलाई अन्याय परेको देखेर असन्तुष्ट पक्ष अदालत जानु लोकतान्त्रिक प्रक्रिया नै हो,’ उनले भने, ‘अब अदालतले गरेको निर्णय स्वीकारेर जानुपर्छ।’

पूर्वअध्यक्ष शेष घलेले गैरआवासीय नेपालीहरूको लगानीको सुरक्षा तथा फिर्ता गर्ने कानुनी व्यवस्था आवश्यक रहेको भन्दै मन्त्रीसँग सहजीकरणको माग गरे। घलेले लोकतन्त्रमा कानुनीको सम्मान आवश्यक भएको बताउँदै वैधानिक प्रक्रियाबाट विवादको समाधान निकाल्न सहयोगी हुने धारणा राखे।

बैठकमा संघका अध्यक्ष डा बद्री केसी, संस्थापक अध्यक्ष डा. उपेन्द्र महतो, पूर्वअध्यक्षहरू शेष घले, जीवा लामिछाने, देवमान हिराचन, भवन भट्ट, कुमार पन्त लगायतका वरिष्ठ अभियन्ताहरू रामप्रताप थापा, विनोद कुँवर, उमेश कुमार पुडासैनी, जानकी गुरुङ, रविना थापा, र कुल आचार्यलाई आमन्त्रण गरिएको थियो तर आजको बैठकमा डा. महतो, डा. केसी, कुँवर,घले, भट्ट, आचार्य र गुरुङ सहभागी थिए ।

करिब १ घण्टा चलेको बैठकमा मन्त्रालयका कर्मचारीहरु सेवा लम्साल, अमृत राई, लक्षमण खनाल र पुष्कर नेपाल समेतको उपस्थिति थियो ।