मंत्री अचम्मित हुने त्यो फैसला

लन्डन । गैरआवासीय नेपाली संघको १० औं महाधिवेशन सम्बन्धी किचलोलाई ल्याएर संघको १२ औं महाधिवेशनसमेत भाड्ने खेल सुरु भएको छ । संघको १२ औं नियमित महाधिवेशन आगामी वर्षको अक्टोवरमा गर्नुपर्ने वैधानिक व्यवस्था छ ।

संघको विवादका सम्बन्धमा सर्वोच्च अदालतको गत साउन महिनाको फैसलालेसमेत संघको वर्तमान कार्यसमितिको कार्यकाल आगामी अक्टोवरसम्म रहने किटान गरेको छ ।

तर सर्वोच्च अदालतको रिट नम्बर– ०७९–W0– १५०७ (पहिलो फैसला) अनुसार चैत्रमा भएको फैसलाको पूर्णपाठमा भएको दुई शब्दलाई अपव्याख्या गर्दै ८१ औं कार्यसमितिद्धारा गठित एउटा उपसमितिले निर्वाचन गर्न सक्ने भन्दै प्रचारवाजी सुरु गरिएको छ । यो समितिलाई ८२ औं बैठकले खारेज गरेको प्रमाणसहित सो मुद्धा अहिले पुनरावलोकनमा छ । पुनरावलोकनको लागि प्राप्त प्रमाण भेटिएको भन्दै सर्वोच्च अदालतले सो निवेदन दर्ता गरेको हो । यसको अन्तिम फैसला आउन बाँकी छ ।

पुनरावलोकन सदर भएमा ८१ औं कार्यसमितिले गठन गरेको शेष घलेको संयोजत्वमा गठित स्वतः खारेज हुनेछ । तर संघको १० औं महाधिवेशनले वैधानिकता पाउने छ । त्यसपछि संघको केन्द्रीय कार्यालयमा फेरि अध्यक्षको रुपमा कुल अचार्य र रविना थापाको फोटो टाँसिने छ ।

संघको विवादका बारेमा सर्वोच्चको पहिलो पूर्णपाठ फैसलामा नेपाल सरकार परराष्ट्र मन्त्रालयको नाममा जारी आदेश कार्यान्वयन गर्नको लागि ‘जो जे कर्तव्य निर्वाह गर्नुपर्ने हो सो कार्य विपक्ष मन्त्रालयबाट हुने नै हुँदा सो सम्बन्धमा यस रिट निवेदनको रोहबाट थप बोली राख्नु परेन्’ भन्ने उल्लेख छ ।

यसै बाक्यांशलाई लिएर परराष्ट्र मन्त्रालयलाई प्रयोग गरेर निर्वाचित तथा सर्वोच्च अदालतले समेत वैधानिकता दिएको वर्तमान अध्यक्ष डा. बद्री केसीको अध्यक्षतामा रहेको कार्यसमितिको घाँटी निमोठ्ने प्रपन्च भइरहेको छ ।

यसको नेतृत्व संघका पूर्वअध्यक्ष शेष घलेले गरिदिने र आफ्नो अभिलासा पूरा हुने विश्वास असन्तुष्ट पक्षको रहेको छ तर घलेलाई सर्वोच्च अदालतकै फसैला मान्ने हो भने कसैको पक्षमा उभिने कानुनी अधिकार छैन् ।

उनलाई सबै पक्षलाई समेटेर एकता महाधिवेशन गर्नको लागि आग्रह गरिएको हो । घलेले एकताको महाधिवेशन गराउन नसेको त्यो अधिकार स्वतः संस्थापक अध्यक्ष डा. उपेन्द्र महतोको काँधमा जानेछ ।

डा. महतोले संघको एकताको लागि आन्तरिक प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष संवादहरु सुरु गरेका छन्, तर घलेले कुनै चासो देखाएका छैनन् । कसैसँग संवादमार्फत् होइन् संघको वर्तमान कार्यसमितिसँग सम्पर्कमा समेत छैनन् ।

पराष्ट्र मन्त्री आरजु राणा देउवाले गत साता बोलाएको बैठकमा घलेले लोकतान्त्रिक प्रकृया र विधिको शासनको प्रसँग निकाल्दै आवश्यक परे एकताको महाधिवेशन गराउन सकिने बताए ।

घलेको नेतृत्वमा हुने एकताको महाधिवेशनलाई असन्तुष्ट पक्ष जो पावर, पोलिटिक्स र पैसाको तोपमा संस्था कब्जा गर्न खोज्दै आएको सो समूहले डा. बद्री केसीलाई तह लगाउने अस्त्रको रुपमा बुझ्दै आएको छ ।

संघको ११ औं महाधिवेशनमा अध्यक्ष पदमा पराजित अध्यक्षका उम्मेदवार आरके शर्माले गत साता आयोजित एक भरर्चुअल भेलालाई सम्बोधन गर्दै संघको विवादमा सिआइवीको प्रसँग कोट्याउदै संघको अध्यक्ष डा. बद्री केसीलाई जेल हाल्नु पर्ने तिर संकेत गरेका थिए ।

घलेले एकताको महाधिवेशनको प्रकृया शुरु गरेपछि संघको कार्यकारी अधिकार आफ्नो हातमा लिएर संघको केन्द्रीय कार्यालयसमेत कब्जा हुने असन्तुष्ट पक्षले प्रचारवाजी गरेको छ । एकताको महाधिवेशनको लागि अधिकार पाएका घले कार्यशैली नफेरिएको खण्डमा संस्थाभित्र थप विग्रहको अवस्था आउने प्रायः निश्चित छ किनकी संघको ८१ औं बैठकद्वारा गठित समिति घलेकै नेतृत्वमा थियो । सो समिति विफल हुँदा संघ विभाजनतर्फ धकेलिएको थियो ।

परराष्ट्र मन्त्री आरजुको कोर्ष करेक्सन्
गैरआवासीय नेपाली संघको विवादलाई साम्य पार्न परराष्ट्र मन्त्री आरजु राणा देउवाले गत साता संघका सरोकारवालाहरुलाई मन्त्रालयमा बोलाएर छलफल गरिन् । बैठकमा संघका पूर्वअध्यक्ष लगायत मन्त्रालयका कर्मचारीहरुको उपस्थिति थियो ।

मन्त्रालयका कानुन सहसचिवले संघको विवादका सम्बन्धमा चैत्र महिनाको फैसलाको व्याख्या गर्न लागेपछि संघका अध्यक्ष डा. बद्री केसीले बीचैमा रोके । उनले सर्वोच्च अदालतको साउन महिनामा भएको दोश्रो फैसलाको बुँदाका १५ नम्बर पढेर सुनाए । सो सुनेपछि मन्त्री देउवा अचम्मित भइन् । कर्मचारीहरुतिर हेर्दै दोस्रो फैसलाको बारेमा प्रष्ट हुन आग्रह गर्दै दुवै फैसला बारेमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र महान्यायधिवक्ताको सुझाव लिएर अघि बढ्ने भन्दै बैठक टुंग्याई दिइन् ।

मन्त्री देउवाको सो पहललाई असन्तुष्ट पक्षले आफ्नो अनुकूल निर्णय हुने र एकताको महाधिवेशनको मिति तय गराउन जोड दिएको थियो तर मन्त्री देउवाले वर्तमान सरकार गठबन्धन नेकपा एमालेसँग रहेको इंगित गर्दै महाधिवेशनको कुनै प्रसँग ननिकाली बैठक सकियो । संस्थापन पक्षले देउवाको यो कदमलाई मन्त्रालयले कोर्ष करेक्सन गरेको रुपमा बुझेको छ ।

मन्त्री अचम्ति हुने त्यो फैसला

दोस्रो फैसलाको १५ नम्बर बुँदा जो संघको अध्यक्ष डा. बद्री केसीले मन्त्री देउवालाई पढेर सुनाए, ‘संघको दशौँ महाधिवेशन विवादमा परेपछि त्यसपछि भएको कुनै पनि कामले वैधता पाउन सक्दैन भनी सुनुवाइमा सरिक हुन उपस्थित पक्षको तर्फका विद्वान कानुन व्यवसायीहरूले गर्नु भएको तर्क छ । सो सम्बन्धमा हेर्दा, गैरआवासीय संघको सर्वोच्च अङ्गको रूपमा अन्तर्राष्ट्रिय महाधिवेशन रहेको, विधानमा व्यवस्था भए बमोजिम आवधिक रूपमा २–२ वर्षमा सम्पन्न हुने महाधिवशेनहरु एक अर्काको मातहतमा रहने अङ्ग नभई हरेक अन्तर्राष्ट्रिय महाधिवेशन स्वयंमा सार्वभौम र स्वायत्त अङ्ग हुने भएकोले दशौँ महाधिवेशनको वैधता विवादित भएको भन्ने आधारमा गैरआवासीय नेपाली सम्बन्धी ऐन, नियमावली र विधान बमोजिम हरेक दुई वर्षमा सम्पन्न हुनैपर्ने त्यसपछिको महाधिवेशनसमेत गर्न नमिल्ने वा त्यसको वैधतामा स्वतः प्रश्न उत्पन्न हुने भनी गरिएको तर्कको कानुनी, न्यायोचित एवं विवेकसम्मत आधार देखिन आएन’, ।

एकता पक्षधर नै विवादको संरक्षक
गैरआवासीय नेपाली संघको ८ औं महाधिवेशनमा संघको नेतृत्वको लागि आफ्नै श्रीमति जमुना घलेलाई उम्मेदवार बनाएका घले नै विवादको मुख्य जडको रुपमा रहेको धेरैको बुझाइ रहेको छ । आफ्नी श्रीमतिको पराजयपछि घले संस्थापन पक्षको विरोधमा छन् ।

उनले संघको ९ औं महाधिवेशनमा कुल आचार्यको अस्त्र प्रयोग गरेर संस्था विभाजनमा लगेका थिए, तर त्यो सफल भएन् । पछि उनले संस्था विभाजन गरेर विनोद कुँवरको समूह, ग्लोवल एनआरएन, सोनाम लामाले खोलेको नयाँ संस्थालगायतका एनआरएनएविरुद्धका संस्थाहरुको संरक्षण गर्दै आएका छन् ।

यस्तै, एकताको महाधिवेशनको अर्को आवाज उचाल्ने एउटा समूहलाई संघका पूर्वउपाध्यक्ष कुल आचार्य र अभियान्ता महेश श्रेष्ठले संरक्षण गरेका छन् । संघको १० औं महाधिवेशनमा पराजित आरके शर्माको समूहको आफ्नै अस्थित्व भने कायम हुन सकेको छैन् ।

के चाहन्छ असन्तुष्ट पक्ष
गैरआवासीय नेपाली संघको अभियानमा भित्री रुपमा दुई धार रहेको छ । एउटा संघको रुपान्तरण आधुनिकरण र अर्को पश्चगमन जो पुरानै शैलीमा संस्थालाई यथास्थितिमा राख्न चाहन्छ र काठमाडौंमा पैसा, पोलिटिक्स र पावरका आधारमा नेतृत्व कब्जा गर्न चाहन्छ ।

गैरआवासीय नेपाली संघका पूर्वअध्यक्ष शेष घलेले संस्थामा ‘भिजन २०२०’ को अवधारणा भित्राएपछि संस्थालाई प्रविधिमत्री बनाउन थालियो । संस्थामा स्मार्ट एनआरएनए नीति सुरु भयो । संस्थाका सदस्यहरुको विवरण अभिलेख डिजिटाइज गर्ने, अनलाइन दर्ता, डिजिटल परिचयपत्र, अनलाइन भोटिङ र संघको महाधिवेशमा लाग्ने २ सय डलरको दर्ता शुल्क खारेज लगायतका सुधारका काम सफल हुदै गए पछि असन्तुष्ट पक्ष अतालियो । सो समूहले प्रयोग गर्दै आएको पावर, पैसा र पोलिटिक्स निस्तेज भए ।

संघको १० औं महाधिवेशनमा पैसा खर्च गरेका अधिकांश उम्मेदवार पराजित भए । अहिले सो समूहले संघको एकता महाधिवेशनको नाममा संस्थागत भइरहेका सम्पूर्ण संरचनालाई भत्काएर काठमाडौंमै निर्वाचन गर्ने भन्दै संस्थालाई थप १० वर्ष पछि धकेल्ने प्रयास गर्दैछ । र, उनीहरुले घरघरमा बसेर एपमार्फत मतदान गर्न सक्ने मतदाताहरुको अधिकारलाई खोस्ने तयारीमा छन् । यो समूहले संस्थामा एकता कायम गर्नभन्दा पनि नेतृत्व कब्जा गर्न खोजेकाले आगामी मार्च-अप्रिलमा निर्वाचन हुने चर्चा गर्दै प्रचारबाजी गरिरहेको छ। पटक-पटक निर्वाचनमा पराजित यो समूहले चुनावी प्रक्रियाबाट नभई शक्ति केन्द्रको माध्यमबाट नेतृत्व हात पार्ने प्रयासमा छ र डा. बद्री केसीलाई किनारा लगाउन चाहन्छ। तर, यो प्रयास पुनः सफल हुनु प्रायः असम्भव छ। एकता होइन, नेतृत्व हात पार्न चाहने ‘एकता विरोधी समूह’को रुपमा विदेशमा बस्ने नेपालीहरूले यसलाई चिनेका छन्।

यसरी प्राप्त गरे डा. बद्री केसीले एनआरएनए अध्यक्षको पुनः मान्यता

सर्वोच्च अदालतले गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) को ११ औं महाधिवेशनबाट निर्वाचित डा. बद्री केसी नेतृत्वको कार्य समितिलाई मान्यता दिने फैसला गत साउन महिनामा गरेको थियो ।

एनआरएनएको विवादमा न्यायाधीशद्वय तिलप्रसाद श्रेष्ठ र टेकप्रसाद ढुंगानाको संयुक्त इजलासले साउन २२ गते गरेको फैसलाको पूर्णपाठ सार्वजनिक गर्दै सर्वोच्चले केसीले अध्यक्षको रूपमा काम कारबाही गर्न पाउने ठहर गरेको हो ।

यसअघि सर्वोच्च अदालतले चैत २१ मा एनआरएनएको १० औं महाधिवेशनमा भएको विवादबारे फैसला गर्दै सबै कामकारबाही २०७८ माघ १ को अवस्थाबाट सुरु गर्न आदेश दिए पनि ४ महिनापछि सर्वोच्चले फेरि ११ औँ महाधिवेशनबाट निर्वाचित कार्यसमितिलाई मान्यता दिने गरी फैसला गरेको हो ।

परराष्ट्र मन्त्रालयले गरेको उक्त पत्राचारविरुद्ध ११ औं महाधिवेशनबाट निर्वाचित कृष्णप्रसाद तिमल्सिना लगायतले रिट दायर गरेका थिए । उक्त रिटमा निवेदकले मन्त्रालयको पत्र गैरकानुनी भएकाले बदर गर्न माग गर्दै ११ औं महाधिवेशनबाट निर्वाचित कार्यसमितिलाई काम गर्न दिन उपयुक्त आदेशको माग गरेका थिए ।