एनआरएनए संस्थापक अध्यक्ष डा. महतोले बैठक छोडे

लण्डन । गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) को एकता महाधिवेशन गराउने जिम्मेवारी पाएको उच्चस्तरीय समितिको सोमबार बसेको बैठक फितलो भएको छ।

सर्वोच्च अदालतको दोस्रो फैसलालाई पूर्णरूपमा निषेध गरेर अघि बढेका शेष घलेले संघका अध्यक्ष डा. बद्री केसीसँग संवाद गर्न नचाहेपछि सो समितिका सदस्यहरूबीच मतविभाजन भएको थियो। स्रोतका अनुसार, पूर्वअध्यक्ष शेष घलेको अध्यक्षतामा भर्चुअल माध्यमबाट बसेको बैठकले एकता प्रक्रियालाई सार्थक बनाउँदै आगामी मे महिनामा महाधिवेशन गर्ने पूर्वतयारी गरेका थिए। तर बैठकमा सहभागीहरुले संघको वर्तमान कार्यसमितिलाई पूर्णरूपमा निषेध गरेर सरकारी प्रतिनिधि विना भएका निर्णयहरूले संघभित्र एकता कायम नहुने अडान लिएपछि घले गलेका थिए।

स्रोतका अनुसार, घले लगायतका केही सदस्यहरू वर्तमान कार्यसमितिलाई बाहिर राखेर ‘डमी महाधिवेशन’ को तयारी प्रयास गरे पछि, संघका संस्थापक अध्यक्ष डा. उपेन्द्र महतोले बैठक छोडेर हिँडेका थिए।

स्रोतले भन्यो, “आजको बैठकमा जीवा लामिछानेले महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह नगरेको भए यो बैठक नै अन्तिम हुने अवस्थामा थियो। उहाँले सबैलाई समेटेर अगाडि बढौं भनेपछि बैठक समालिएको थियो।”

संस्थाभित्र एकताको वातावरणका लागि आवश्यक समन्वय गर्ने जीवा लामिछाने, रामप्रताप थापा, भीम उदास र कुमार पन्तसम्मिलित समिति गठन गर्न घले राजी भएका थिए।

स्रोतले भन्यो, “घले मानसिक रुपमा पनि स्थिर देखिँदैनन्, कतिवेला ‘निकै नरम र धेरैजसो गरम’ देखिन्छन्। उनीसँग सबैलाई समेटेर लैजाने कुनै योजना छैन।”

घलेले बैठकमा प्रस्ताव गरेका निर्णयको विरोधको स्वर नसुनिए स्वतः पास हुने भन्दै निर्णय लाद्ने प्रयास गरेका थिए।

बैठकले कार्यविधि (टीओआर) निर्माणका लागि डा. उपेन्द्र महतो, जीवा लामिछाने, कुमार पन्त, विनोद कुँवर तथा परराष्ट्र र कानूनी मन्त्रालयका प्रतिनिधिहरूसम्मिलित समिति गठन गर्ने निर्णय गरेको छ। समितिले दुई हप्ताभित्र कार्यविधि बनाएर अर्को बैठकमा पेश गर्ने निर्णय भएको छ।

सर्वोच्च अदालतको चैत महिनामा भएको पहिलो फैसलामा ‘संघसँग सम्बद्ध सम्पूर्ण विवादको समाधान गरी तोकिएको समयमा अधिवेशन सम्पन्न गर्ने सुनिश्चितता दिलाउन समितिको काममा सहजता ल्याउन नेपाल सरकारले नेपाल न्याय सेवाको राजपत्रांकित प्रथम श्रेणीको अधिकृतलाई तोक्ने’ उल्लेख गरेपछि घलेले बोलाएको बैठकमा सरकारले प्रतिनिधि पठाएको थिएन। घलेले समितिका सदस्यहरूलाई सरकारी प्रतिनिधि उपस्थित हुने भन्दै बैठक १ घण्टा ढिला सुरु गरेका थिए, तर सरकारी प्रतिनिधि उपस्थित भएनन्। कानूनी जानकारहरूको अनुसार, सरकारी प्रतिनिधि विना भएको बैठक स्वतः गैरकानूनी हुने बताइएको छ।

दुई सदस्य – सचिव विवादमा
घलेले आह्वान गरेको पहिलो बैठकदेखि सदस्य सचिवको दावी गर्दै हिँडेका जानकी गुरुङ र रविना थापाको सोमबारको बैठकमा विरोध भएको थियो। बैठकमा सहभागीहरूले कार्यविधि नबन्दासम्म कसरी सदस्य सचिव तोकिएको भन्ने प्रश्न उठाएपछि घलेले पहिलो बैठकको अडियो सुनाइ दिने भन्दै धम्काए। यसपछि सचिवालयलाई व्यवस्थित बनाउन कुल आचार्य र कुमार पन्तलाई थपिएको छ। यसअघि सचिवालयको जिम्मेवारी जानकी गुरुङ र रविना थापाले लिने निर्णय भएकोमा सोमबार दुई जनालाई थप गरिएको हो। उनीहरूको सदस्य सचिवको पद खोसिएको छ।

बैठकमा बोल्दै उच्चस्तरीय समितिका संयोजक शेष घलेले पहिलो बैठकबाट भएका निर्णयहरूको ब्रिफिङ गरे । उनले भने, “पहिलो बैठकमा केही कमजोरी रहेको भए, आफू सच्याएर अघि बढ्न तयार छु।”

बैठक अघिनै निर्णय सर्कुलर
घले समूहका केही सदस्यहरूले सोमबार हुने भनिएको बैठकका निर्णयहरू बैठक बस्नुअघि एक आपसमा सर्कुलर गरेका थिए। उनीहरूले ती निर्णयहरूलाई पारित गर्ने अघि बैठकमा प्रस्तुत हुन सदस्यहरूलाई आग्रह गरेका थिए। तर सोमबारको बैठकले ती अधिकांश निर्णयहरूलाई अस्वीकार गर्दै संघका अध्यक्ष डा. बद्री केसीसमेत रहेको कार्यसमितिसँग संवाद गर्ने निर्णयलाई प्राथमिकतामा राखेको छ।

बैठक अघि सर्कुलर गरिएका निर्णयहरू:

– आगामी मे ९, १०, ११ काठमाण्डौंमा गैरआवासीय नेपाली संघको एकीकृत अन्तर्राष्ट्रिय महाधिवेशन सम्पन्न गर्ने।
– संघको एकीकृत महाधिवेशन सम्पन्न गर्न संघको एक सचिवालय गठन गर्ने जसको संयोजक सहित कुमार पन्त, कुल आचार्य, रवीना थापा, बिनोद कुँवर रहने।
– गैरआवासीय नेपाली संघको एकीकृत महाधिवेशन सम्पन्न गर्न आवश्यक कार्यविधि निर्माण गर्न नेपाल सरकारका परराष्ट्र मन्त्रालय र कानून मन्त्रालयका प्रतिनिधिहरूसहित डा. शेष घले, डा. उपेन्द्र महतो र जीवा लामिछाने रहेको समिति गठन गर्ने।
– गैरआवासीय नेपाली संघको महाधिवेशन घोषणासँगै विश्वभर छरिएका सम्पूर्ण गैरआवासीय नेपालीलाई एकताको सन्देश दिँदै संघको सदस्यता खुल्ला गर्ने आवश्यक प्रक्रिया थालनी गर्न राष्ट्रिय समन्वय परिषदलाई पत्राचार गर्ने।