७ जेष्ठ २०८२, बुधबार
Follow Us

“मे महिनामा हुने अधिवेशनमा मेरो सहमति छैन” — रामप्रताप थापा, संस्थापक, एनआरएनए

नेपालब्रिटेन डट कम्
६ बैशाख २०८२, शनिबार ०३:०१

काठमाडौँ । गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) का संस्थापक सदस्यमध्ये एक रामप्रताप थापाले मे महिनामा प्रस्तावित “एकता महाधिवेशन” मा सहभागी नहुने स्पष्ट घोषणा गरेका छन्।

शनिबार जारी गरिएको विज्ञप्तिमा थापाले व्यक्तिगत आग्रह, पूर्वाग्रह वा रणनीतिक लाभका लागि संस्थाको विधान मिचेर आयोजना गरिने कुनै पनि अधिवेशन वा भेलामा आफ्नो सहमति नहुने बताएका छन्।

उनले नेपालको समृद्धिको दूरदृष्टि लिएर स्थापित भएको एनआरएनएले आफ्नो २२ औं वार्षिकोत्सव मनाउन लागेको यो महत्वपूर्ण मोडमा संस्थाभित्र उत्पन्न असहज परिस्थितिले आफूलाई गम्भीर चिन्तामा पारेको उल्लेख गरेका छन्।

विज्ञप्तिमा भनिएको छ, “संघको आन्तरिक विषयमा सर्वोच्च अदालतले दिएको ऐतिहासिक एकता फैसला र त्यसपछि साउन महिनामा आएको अर्को आदेशलाई आत्मसात गर्दै अघि बढ्नुपर्ने बेला—दुर्भाग्यवश ती निर्णयहरूलाई व्यक्तिगत स्वार्थअनुसार तोडमोड गरी व्याख्या गरिनु अत्यन्त दुःखद र दुर्भाग्यपूर्ण छ। यही सन्दर्भमा आगामी मे ३ मा आयोजना हुने भनिएको एकता महाधिवेशनमा मेरो कुनै संलग्नता छैन भन्ने स्पष्ट पार्दै यसबारे भ्रममा नपर्न सबैमा हार्दिक अनुरोध गर्दछु।”

थापाले शेष घले संयोजक रहेको उच्चस्तरीय समितिबाट गरिएको निर्णयमा आफ्नो कुनै सहमति नरहेको स्पष्ट गरेका छन्। उनले सो निर्णयहरूलाई वैधानिक नठान्ने र संस्थाका पूर्वपदाधिकारी, राष्ट्रिय समितिहरू, संस्थापक सदस्यहरू तथा वर्तमान कार्यसमितिको सहभागिता विना आयोजना हुन लागेको अधिवेशनलाई केवल विधानविपरीत मात्र नभई संघको आत्मासँग पनि प्रतिकूल रहेको बताएका छन्।

उक्त समितिमा आफ्नो नाम र तस्वीरको दुरुपयोग गर्दै विभिन्न सामाजिक सञ्जाल, सञ्चार माध्यमहरू र इमेलमार्फत भ्रम फैलाइएकोप्रति गहिरो दुःख र कडा आपत्ति पनि उनले व्यक्त गरेका छन्।

थापाले भनेका छन्, “संस्थाको स्थापना कालदेखि नै व्यक्तिगत स्वार्थभन्दा माथि उठी, नेतृत्वको आकांक्षा त्यागेर म सधैं एकताको पक्षमा उभिँदै आएको छु। आगामी दिनहरूमा पनि म संस्थाभित्रको दीर्घकालीन र समावेशी एकताका लागि इमान्दार र लचिलो रहिरहनेछु। तर, व्यक्तिगत स्वार्थमा आधारित भएर विधानको उल्लंघन गर्दै गरिने कुनै पनि अधिवेशन वा भेलामा मेरो सहमति रहने छैन।”

अन्त्यमा उनले गैरआवासीय नेपाली संघको विधान, सर्वोच्च अदालतका दुवै ऐतिहासिक निर्णयको मर्म र भावनाअनुसार संस्थाभित्र दिगो र समावेशी एकता कायम होस् भन्ने शुभेच्छासहित नेपाल सरकार तथा विदेशस्थित सम्पूर्ण गैरआवासीय नेपाली दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरूमा हार्दिक अपिल गरेका छन्।