नेपालब्रिटेन संवाददाता
काठमाडौं — चालु आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को फागुन (फेब्रुअरी मध्य) सम्मको तथ्यांकअनुसार सरकारले नेपाली कामदारलाई संस्थागत वैदेशिक रोजगारका लागि १११ देश खोलिसकेको छ।
तर, यसबीच पनि धेरै नेपाली कामदारहरू अनुमतिबिनाका गन्तव्यतर्फ अवैध नहरमार्गबाट पुगिरहेका छन्। सरकारले केही दलालहरूले श्रमिकलाई यस्ता अप्राधिकृत देशमा पठाइरहेको भन्दै चिन्ता व्यक्त गरेको छ, जसले वास्तविक गन्तव्य देशको संख्या अझै बढाएको हुन सक्छ।
अर्थ मन्त्रालयको आर्थिक सर्वेक्षणअनुसार हालसम्म १,६७० म्यानपावर कम्पनीहरूले कामदार पठाउने अनुमति पाएका छन्। संयुक्त अरब इमिरेट्स (युएई) नेपाली कामदारका लागि सबैभन्दा ठूलो गन्तव्य रहँदै आएको छ।
चालु आर्थिक वर्षको फागुनसम्म ३ लाख १७ हजार ६३ नेपालीले नयाँ श्रम स्वीकृति लिएका छन्, जसमा ९३.३ प्रतिशत पुरुष र ६.७ प्रतिशत महिला छन्। पुराना श्रम स्वीकृति नवीकरणसहित यो संख्या ५ लाख ३४ हजार ४७१ पुगेको छ। सोही अवधिमा दक्षिण कोरियाले ईपीएस प्रणालीमार्फत ७,५०९ नेपाली श्रमिक भित्र्याएको छ।
वैदेशिक रोजगारीमा जोखिम पनि उत्तिकै छ। श्रावणदेखि फागुन (जुलाई मध्यदेखि मार्च मध्य) सम्म ९७४ नेपाली कामदार (९२२ पुरुष र ५२ महिला) को वैदेशिक रोजगारमा ज्यान गएको छ। मृतकका परिवारलाई सरकारले ६५ करोड ६७ लाख रुपैयाँभन्दा बढी राहत प्रदान गरेको छ। यसै अवधिमा ३३६ जना (३१७ पुरुष र १९ महिला) घाइते वा बिरामी भएका छन्, जसमा १४ करोड ७४ लाख रुपैयाँभन्दा बढी सहयोग उपलब्ध गराइएको छ।
हाल चौथो चरणमा रहेको सुरक्षित आप्रवासन कार्यक्रम ६८ जिल्लाका २६७ स्थानीय तहमा सञ्चालनमा छ। यसले २०८१ सालको चैतसम्म ४ लाख ५४ हजारभन्दा बढी व्यक्तिलाई सेवा प्रदान गरेको छ।
