मकवानपुर । बागमती प्रदेश सरकारले प्राकृतिक विपद् व्यवस्थापनदेखि लिएर अति विपन्न र सीमान्तकृत समुदायका लागि आवास, छात्रवृत्ति तथा जीवनयापन सहयोगसम्मका निर्णयहरू गरेको छ ।

नवनियुक्त मुख्यमन्त्री ईन्द्रबहादुर बानियाँ नेतृत्वको सरकारको मंगलबार बसेको पहिलो मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट ६ वटा निर्णयहरू गरिएका छन् । बैठकले विपद् व्यवस्थापन, पूर्वतयारी तथा सामाजिक सुरक्षालाई प्राथमिकतामा राखेको छ ।

बाढी, पहिरोजस्ता प्राकृतिक विपद् रोकथाम तथा प्रतिकार्यका लागि आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्रीको संयोजनमा उच्चस्तरीय एकीकृत संयन्त्र गठन गर्ने निर्णय बैठकले गरेको छ ।

संयन्त्रमार्फत तत्काल उद्धार, राहत र पुनःस्थापनाको कामलाई प्रभावकारी बनाउन, आवश्यक तयारी सामग्री व्यवस्थापन तथा परिचालनका लागि समन्वय गरिनेछ ।

प्राकृतिक विपद्बाट घरवार गुमाएका नागरिकका लागि तत्काल अस्थायी आवासको व्यवस्था मिलाउने निर्णय पनि गरिएको छ। साथै, विपत्तिका कारण सडकमार्ग अवरुद्ध भएमा संघीय सरकार र स्थानीय तहसँग समन्वय गरी भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालय मार्फत् यथाशीघ्र सुचारु गरिने सरकारका प्रवक्ता खानेपानी, ऊर्जा तथा सिँचाइमन्त्री कृष्णकुमार तामाङले बताए ।

विपद् व्यवस्थापनका लागि स्रोत साधनको अभाव हुन नदिनुका साथै विपत् व्यवस्थापन तथा प्रतिकार्यका लागि आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले आवश्यक र औचित्य हेरी स्रोत व्यवस्थापन गर्ने निर्णय बैठकले गरेको छ । बैठकले बागमती प्रदेशभित्र रहेका अति गरिब र सीमान्तकृत समुदायहरु दलित, जिरेल, चेपाङ, बोटे, हायु, वनकरियालाई ‘गास, बास र कपास’ को उचित व्यवस्था उच्च प्राथमिकतामा राख्ने निर्णय गरेको छ । यसका लागि सरकारले नीति निर्माण गर्ने बताइएको छ ।

बैठकमा मुख्यमन्त्री बानियाँले आफ्नै मासिक पारिश्रमिकबाट निर्वाचन क्षेत्रभित्रको एक अति सीमान्तकृत परिवारलाई घर निर्माण गरी हस्तान्तरण गर्ने घोषणा पनि गरेको प्रवक्ता तामाङले जानकारी गराएका छन् ।

बैठकले विपन्न तथा सीमान्तकृत समुदायका विद्यार्थीहरूलाई स्वास्थ्य क्षेत्रमा उच्च शिक्षा अध्ययनका लागि छात्रवृत्तिको व्यवस्था गर्ने निर्णय गरेको छ। सामाजिक विकास मन्त्रालयमार्फत सञ्चालन गरिने छात्रवृत्तिमा एमबीबीएसतर्फ २ जना, आयुर्वेदतर्फ २ जना, भेटेनरीतर्फ २ जना र नर्सिङतर्फ १० जनालाई छात्रवृत्ति दिइनेछ ।

प्रदेशसभाबाट पारित भएका संकल्प प्रस्ताव कार्यान्वयन गर्न सम्बन्धित मन्त्रालयहरूलाई निर्देशन दिने निर्णय समेत मन्त्रिपरिषद्ले गरेको छ । सरकारको प्रवक्ताको जिम्मेवारी खानेपानी, ऊर्जा तथा सिँचाइमन्त्री तामाङलाई दिने बैठकले निर्णय गरेको छ ।