काठमाडौँ । प्रतिनिधि सभाको आजको बैठकले ‘भूमिसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक, २०८२’ पारित गरेको छ ।

भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री बलराम अधिकारीले प्रस्तुत गरेको सो विधेयक पारित गरियोस् भन्ने प्रस्तावलाई पारित गरेको हो ।

त्यसअघि मन्त्री अधिकारीले ‘कृषि सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिको प्रतिवेदनसहितको भूमिसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक, २०८२ माथि छलफल गरियोस्’ भन्ने प्रस्ताव प्रस्तुत गरेका थिए ।

छलफलका क्रममा सांसदहरूले राखेको जिज्ञासाको जवाफ दिँदै मन्त्री अधिकारीले यो विधेयक देश र जनताको हितका खातिर ल्याइएको बताए । उनले विगतमा नमिलेका ऐन कानुनमा सुधार गरेर भूमिहीन दलित, सुकुम्वासी, अव्यवस्थित बसोबासीलाई जग्गा उपलब्ध गराउन ल्याइएको स्पष्ट पारे । मन्त्री अधिकारीले भने, “सधैँ जग्गा बाँड्ने र जथाभाबी जसले पनि बस्ती बसाल्ने नीतिको अन्त्य गर्नका लागि यो विधेयक ल्याइएको हो ।”

उनले यो विधेयक जनताका समस्या समाधान गर्न ल्याइएको बताउँदै जथाभाबी बस्ती बसाल्नेहरू अनियमित रूपमा नबसुन् र व्यवस्थित रूपमा राज्यको कानुनभित्र रहेर बसुन् भन्ने उद्देश्यले कानुन बनाएर व्यवस्थापन गर्न खोजिरहेको बताए ।

“भूमिहीन दलित र सुकुम्वासीलाई बसोबास गरेकै ठाउँमा जग्गा दिने व्यवस्था गरिएको छ । त्यो ठाउँ जोखिमयुक्त छ भने अन्यत्र पालिकामा समन्वय गरेर एकीकृत बस्ती बसालेर दिने हो”, उनले भने । विधेयकमा विभिन्न सकारात्मक प्रावधान रहेको उल्लेख गर्दै यसले वर्षौँदेखिको समस्या समाधान गर्ने विश्वास दिलाए ।

यसअघि सो विधेयकमाथि धारणा राख्दै सत्ता पक्षका सांसदहरूले सकारात्मक रहेको र भूमि समस्या समाधान गर्ने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो भने विपक्षी दलका सांसदहरुले विधेयक सुकुम्वासी, भूमिहीनको पक्षमा नभएको आरोप लगाए।

सांसद प्रकाश ज्वालाले सरकारले हतारमा यो विधेयकलाई पास गराउन खोजेको भन्दै सुकुम्वासीमैत्री विधेयक बन्न नसकेको आरोप लगाए । “सुकुम्वासी, भूमिहीनले जग्गा पाउने कुरा मौलिक हक हो । तर सुकुम्वासी, भूमिहीनको नाममा भू-माफियालाई पोस्ने काम भएको छ, यो निन्दनीय छ”, उनले भने ।