अमेरिकामा एच-१बी भिसामा कर्मचारी ल्याउने रोजगारदाता कम्पनीले सरकारलाई प्रतिवर्ष १ लाख अमेरिकी डलर शुल्क तिर्नुपर्ने भएको छ।

राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले अमेरिकामा एच-१बी भिसामा कर्मचारी ल्याउने रोजगारदाता कम्पनीलाई प्रतिवर्ष १ लाख अमेरिकी डलर शुल्क तिर्नुपर्ने कार्यकारी आदेशमा शुक्रबार हस्ताक्षर गरेका हुन्।

अन्तराष्ट्रिय सञ्चार माध्यमका अनुसार ट्रम्पको यो कदमले अमेरिकी कम्पनीलाई आफ्नै देशका कामदारलाई प्राथमिकता दिन प्रोत्साहित गर्ने र यसबाट उच्च दक्षता भएका विदेशी कामदारलाई रोजगारीको बाटो खुलाउने बताइएको छ ।

यो परिवर्तनसँगै कम्पनीहरूले अब सीप भएका दक्ष कर्मचारीहरूलाई मात्र अमेरिका आमन्त्रित गर्न सक्नेछन्। यसको अर्थ असाधारण र उच्चस्तरीय सीप भएकाहरूले मात्र अमेरिका यात्रा गर्न सक्नेछन्।

अहिलेसम्म एच-१बी भिसाको लागि आवेदन शुल्क २१५ डलरदेखि केही हजार डलर थियो। गत वर्ष भारत एच-१बी भिसाको सबैभन्दा ठूलो लाभार्थी थियो, जुन स्वीकृत भिसाको ७१ प्रतिशत थियो। चीन ११.७ प्रतिशतका साथ दोस्रो स्थानमा थियो।

ट्रम्पको यो कदमले टेक्नोलोजी क्षेत्रमा ठूलो संख्यामा दक्ष जनशक्ति ल्याउने भारत र चीनलाई सीधा असर पार्ने समाचारमा उल्लेख छ ।