बेलायती सरकारले सरे (Surrey) काउन्टीमा स्थानीय सरकार पुनर्गठन (Local Government Reorganisation – LGR) सम्बन्धी ऐतिहासिक निर्णय गर्दै पूर्व सरे (East Surrey) र पश्चिम सरे (West Surrey) — गठन गर्ने घोषणा गरेको छ। यस निर्णयले हालको दुई तहको शासन प्रणाली, अर्थात् सरे काउन्टी काउन्सिल र ११ वटा जिल्ला तथा बोरो काउन्सिलहरू, सन् २०२७ अप्रिलदेखि विघटन भई एउटै परिषद्ले आफ्नो क्षेत्रभित्रका सबै सेवाहरूको जिम्मेवारी लिने व्यवस्था हुनेछ। सरकारका अनुसार यो ‘एक पुस्तामा एकपटक हुने सुधार’ हो, जसले स्थानीय शासन प्रणालीलाई सरल, सशक्त र जनमुखी बनाउनेछ।

सरकारले जनाएको छ कि नयाँ संरचनाबाट स्थानीय परिषद्हरूलाई सबै सेवाहरूको नियन्त्रण दिइनेछ, जसले आर्थिक वृद्धि, जनसेवा सुधार र सामुदायिक सशक्तीकरणमा ठोस योगदान पुर्‍याउनेछ। यसले जनताको जीवनस्तर सुधार गर्न, स्थानीय स्रोतहरूको प्रभावकारी प्रयोग गर्न र निर्णय प्रक्रियामा स्थानीय तहको भूमिका बढाउन मद्दत पुर्‍याउने अपेक्षा गरिएको छ।

पूर्व सरे (East Surrey) परिषद् अन्तर्गत हालका एल्मब्रिज बरो काउन्सिल (Elmbridge Borough Council), एप्सम एन्ड इउल बरो काउन्सिल (Epsom and Ewell Borough Council), मोल भ्याली जिल्ला काउन्सिल (Mole Valley District Council), रिगेट एन्ड ब्यान्सटेड बरो काउन्सिल (Reigate and Banstead Borough Council) र ट्यान्ड्रिज जिल्ला काउन्सिल (Tandridge District Council) समावेश हुनेछन्।

त्यस्तै पश्चिम सरे (West Surrey) परिषद् अन्तर्गत गिल्डफोर्ड बरो काउन्सिल (Guildford Borough Council), रनिमेड बरो काउन्सिल (Runnymede Borough Council), स्पेलथोर्न बरो काउन्सिल (Spelthorne Borough Council), सरे हिथ बरो काउन्सिल (Surrey Heath Borough Council), वेभरली बरो काउन्सिल (Waverley Borough Council) र वोकिन्ग बरो काउन्सिल (Woking Borough Council) रहनेछन्।

नयाँ संरचना लागू भएपछि सरेमा अब दुई मात्र परिषद् रहनेछन्, जसले शिक्षा, यातायात, सामाजिक सेवा, योजना, वातावरण, फोहोर व्यवस्थापन, र स्थानीय प्रशासनजस्ता सबै सेवाहरूका लागि जिम्मेवार हुनेछन्। सरकारले भनेको छ कि यो परिवर्तनले प्रशासनिक खर्च घटाउने, सेवाको दोहोरोपन हटाउने र जनतालाई कुन निकाय कहाँ जाने भन्ने भ्रम अन्त्य गर्नेछ।

सरकारले स्थानीय जनतासँग विस्तृत परामर्श गरेर यो निर्णय लिएको जनाएको छ। परामर्शको क्रममा सरेका बासिन्दा, व्यापारी, सामाजिक संघसंस्था र स्थानीय नेताहरूको सुझाव समेटिएको थियो। सरकारका अनुसार स्थानीय निकायहरूको एकीकरणले स्थायी वित्तीय स्थिरता ल्याउने, जनताको करको सदुपयोग सुनिश्चित गर्ने र समुदायस्तरमा “नेबरहुड एरिया कमिटी” मार्फत जनसहभागिता बढाउनेछ।

यस परिवर्तनको क्रममा सेवामा कुनै अवरोध नआउने सरकारको दाबी छ। हालका परिषद्हरूले २०२७ सम्म सबै सेवा निरन्तर रूपमा सञ्चालन गर्ने र जसलाई सहयोग आवश्यक छ तिनीहरूका लागि समर्थन यथावत् रहने बताइएको छ।