काठमाडौं । नेपालको सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा एउटा ऐतिहासिक फड्को मार्दै सरकारले पेन्सनहरूका लागि झन्झटिलो भौतिक उपस्थितिको बाध्यता अन्त्य गरेको छ ।

३ लाख ५२ हजारभन्दा बढी सेवा निवृत्त कर्मचारीहरूले अब पेन्सन नवीकरण वा बुझ्नका लागि बैंकको लामो लाइनमा बस्नुपर्ने वा सरकारी कार्यालय धाउनुपर्ने सास्ती भोग्नु पर्ने छैन । अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले शुक्रबार अर्थ मन्त्रालयमा आयोजित एक समारोहका बीच ‘ई–पेन्सन भेरिफिकेसन’ प्रणालीको समुद्घाटन गरेसँगै यो नयाँ डिजिटल युगको सुरुवात भएको हो ।

यो प्रणालीको सबैभन्दा सबल पक्ष यसमा जडान गरिएको अत्याधुनिक प्रविधि हो। IPMS-V2 ढाँचामा आधारित यस प्रणालीमा ’लाइभनेस भेरिफिकेसन’ को सुविधा छ, जसले पेन्सनरको अनुहारको हाउभाउका आधारमा उनीहरू जीवित र सक्रिय रहेको डिजिटल प्रमाणीकरण गर्दछ। सेवाग्राहीले आफ्नै मोबाइल वा कम्प्युटरबाट यो प्रक्रिया सहजै पुरा गर्न सक्नेछन् ।

यसअघि वर्षमा कम्तीमा एक पटक भौतिक रूपमा उपस्थित हुनुपर्ने कानुनी बाध्यताका कारण वृद्धवृद्धा र अशक्तहरूले ठूलो कष्ट भोग्दै आएका थिए । यो प्रविधिले पेन्सनरको अनुहारलाई राष्ट्रिय परिचयपत्र (NID) को डेटाबेससँग सिधै म्याच गरी आधिकारिकता प्रदान गर्दछ ।

आर्थिक दृष्टिकोणले पनि यो प्रणाली राज्यका लागि कोसेढुङ्गा सावित हुने देखिएको छ। हालसम्म पेन्सनरको प्रमाणीकरण र रकम वितरणका लागि सरकारले बैंकहरूलाई वार्षिक करिब १५ करोड रुपैयाँ कमिसन बापत बुझाउँदै आएको थियो। अब सेवाग्राही आफैँले डिजिटल भेरिफिकेसन गर्ने भएपछि यो अतिरिक्त वित्तीय भार शून्यमा झर्नेछ । यसरी बचत हुने ठूलो रकमलाई अन्य विकास निर्माणका कार्यमा उपयोग गर्न सकिने अर्थ मन्त्रालयको प्रक्षेपण छ ।

यस प्रविधिले विशेष गरी विदेशमा रहेका नेपाली पेन्सनर, शारीरिक रूपमा अशक्त व्यक्तिहरू र दुर्गम क्षेत्रमा बसोबास गर्ने वृद्ध वृद्धाहरूलाई ठूलो राहत प्रदान गर्नेछ । पेन्सन नवीकरणकै लागि विदेशबाट नेपाल फर्कनुपर्ने वा सदरमुकामसम्म धाउनुपर्ने बाध्यता अब इतिहास बनेको छ। साथै, पेन्सन रकमको गणना अब पूर्ण रूपमा स्वचालित हुने भएकाले मानवीय त्रुटि हट्ने र ’डुप्लिकेसन’ वा निष्क्रिय खाताबाट हुने रकमको दुरुपयोग समेत नियन्त्रण भई प्रणालीमा पूर्ण पारदर्शिता कायम हुने विश्वास गरिएको छ ।

नेपालको प्रविधि क्षेत्रमा अग्रणी समूह ‘प्रिक्सा’ अन्तर्गतको ‘थर्ड फ्याक्टर एआई’ ले विकास गरेको यो प्रणाली महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले आजैदेखि देशभर कार्यान्वयनमा आएको पुष्टि गरेको छ । अब देशभरका ३ लाख ५२ हजार ८१६ पेन्सनहरूका लागि आफ्नो अधिकार सुरक्षित गर्न स्क्रिनमा केही ’क्लिक’ गर्नु नै पर्याप्त हुनेछ ।