नेपालब्रिटेन संवाददाता
काठमाडौँ — राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेको अभियोगपत्र संशोधन गर्ने निर्णयविरुद्ध दायर भएको निवेदन पूर्ण इजलासमा पेसी तोकिएको छ ।
बिहीबार न्यायाधीशहरू नृपध्वज निरौला, नित्यानन्द पाण्डेय र श्रीकान्त पौडेलको इजलासमा पहिलो नम्बरमै पेसी तोकिएको छ । तत्कालीन महान्यायाधिवक्ता सविता बरालले लामिछानेसहित ५० प्रतिवादीको सम्पत्ति शुद्धीकरण र संगठित अपराधसम्बन्धी अभियोगपत्र संशोधनका लागि अनुमति दिएकी थिइन् ।
उक्त आदेशविरुद्ध दिनेश त्रिपाठी, युवराज सफल र आभास रेग्मीसहितले रिट दायर गरेका थिए । रिटमा एकल इजलासले कारण देखाउ आदेश जारी गरेको थियो भने संयुक्त इजलासले गम्भीर संवैधानिक व्याख्याको विषय देखिएको भन्दै पूर्ण इजलासमा पठाएको थियो ।
रिटमा महान्यायाधिवक्ता कार्यालयको निर्णयलाई ‘प्रथम दृष्टिमै गैरकानुनी, बदनियतपूर्ण र स्वेच्छाचारी’ भन्दै बदर गर्न माग गरिएको छ ।
महान्यायाधिवक्ता भण्डारीले ३० पुस २०८२ मा लामिछानेविरुद्ध कास्की, काठमाडौं, रुपन्देही र पर्सा जिल्ला अदालतमा दायर मुद्दाहरूमा ‘संगठित अपराध’ र ‘सम्पत्ति शुद्धीकरण’को दाबी कायम नरहने गरी अभियोगपत्र संशोधन गर्ने निर्णय गरेकी थिइन् ।
