नेपालब्रिटेन संवाददाता
सरकारले राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलमार्फत जारी गरेका करिब ८ वटा अध्यादेश अहिले विपक्षी दलहरूको विरोध र संसदमा परीक्षणको चरणमा पुगेका छन्। ती अध्यादेशहरू सहकारी, सार्वजनिक खरिद, सम्पत्ति शुद्धीकरण, विश्वविद्यालय तथा संवैधानिक परिषद् लगायत विभिन्न कानुन संशोधनसँग सम्बन्धित छन्।
सरकारले वैशाखमा अध्यादेश जारी गरेपछि संसद अधिवेशन बोलाइएको छ, जहाँ ती अध्यादेशलाई प्रतिस्थापन विधेयकका रूपमा पेस गरी ६० दिनभित्र पारित गर्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ। संसदका दुवै सदनमध्ये कुनै एकले अस्वीकार गरे अध्यादेश स्वतः निष्क्रिय हुने प्रावधान छ।
विपक्षी दलहरू राष्ट्रिय सभामा एकजुट भएर अध्यादेशको विरोध गर्ने तयारीमा छन् भने कांग्रेससहितका दलहरूले यसको नियत र कानुनी आधारमाथि प्रश्न उठाउँदै संशोधनको दबाब दिने बताएका छन्।
यदि संसदबाट पारित हुन नसके वा अस्वीकार भए, ती अध्यादेश स्वतः निष्क्रिय हुनेछन् र सरकारलाई पुनः नियमित विधेयक प्रक्रियाबाट अघि बढ्नुपर्नेछ।
