नेपालब्रिटेन संवाददाता
काठमाडौँ । प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीशको संसदीय सुनुवाइ प्रक्रियामाथि विपक्षी दलका सांसदहरूले प्रश्न उठाएका छन् । संसदीय सुनुवाइ समितिको मंगलबार(आज) बसेको बैठकमा विपक्षी सदस्यहरूले प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीशको कार्ययोजना तथा प्राप्त उजुरी अध्ययनका लागि थप समय आवश्यक रहेको बताएका हुन् ।
बैठकमा नेकपाका नेता तथा समिति सदस्य वर्षमान पुनले संवैधानिक परिषद्को निर्णयलाई अस्वीकार गर्न नभई प्रक्रियागत रूपमा थप अध्ययन गरेर अघि बढ्नुपर्ने धारणा राखे । संवैधानिक परिषदमा कार्यपालिका, न्यायपालिका र विपक्षी पक्षसमेत सहभागी रहेकाले प्रक्रिया पूरा गर्दै सुनुवाइ अघि बढाउनुपर्ने उनको भनाइ थियो । उनले प्रधानन्यायाधीशको कार्यकाल लामो हुने भएकाले कार्ययोजना गम्भीर रूपमा अध्ययन गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याए ।
उनले “आज अध्ययन गरौं, भोलिबाट सुनुवाइ अघि बढाऔं” भन्ने प्रस्ताव राख्दै बहुमतको आधारमा अनुमोदन सम्भव भए पनि प्रक्रिया र पारदर्शितालाई प्राथमिकता दिनुपर्ने बताएका छन् ।
समिति सदस्य तथा एमाले नेतृ पद्मा अर्यालले पनि एकै दिन उजुरी वितरण, अध्ययन र सुनुवाइ सम्पन्न गर्ने तयारीले समितिको गरिमामाथि नै प्रश्न उठ्न सक्ने बताइन् । उजुरीकर्ताका गुनासा सुन्ने, सामग्री अध्ययन गर्ने र त्यसपछि सुनुवाइ गर्ने क्रम स्वाभाविक प्रक्रिया हुनुपर्ने उनको भनाइ थियो ।
उनले हतारमा निर्णय गर्दा प्रक्रिया अपारदर्शी देखिन सक्ने र त्यसले कार्यपालिकाको निर्णयलाई केवल अनुमोदन गर्ने औपचारिक संरचना जस्तो सन्देश जान सक्ने टिप्पणी गरिन् । भोलि अध्ययन, त्यसपछिको दिन छलफल र त्यसपछि सुनुवाइ गर्न सकिने प्रस्ताव पनि उनले अघि सारिन् ।
समितिका सदस्य प्रेमप्रसाद दङ्गालले पनि कार्यतालिकामाथि प्रश्न उठाउँदै उजुरीकर्ता छलफल र सुनुवाइबीच पर्याप्त समय नरहेको बताए । प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीशको कार्ययोजना र उजुरी अध्ययन गर्न सांसदहरूलाई समय दिनुपर्ने उनको माग थियो ।
यस्तै सदस्य नरबहादुर बिष्टले सुनुवाइ प्रक्रिया हतारोमा अघि बढाइएको भन्दै असन्तुष्टि व्यक्त गरे । समितिले स्वतन्त्र र वस्तुगत मूल्याङ्कन गर्नुपर्नेमा पूर्वनिर्धारित अनुमोदनतर्फ गएको सन्देश जान सक्ने भन्दै उनले व्यंग्यात्मक रूपमा “समितिको नाम नै अनुमोदन समिति राखौं” भन्ने टिप्पणी गरे ।
संसदीय सुनुवाइ प्रक्रियालाई लिएर विपक्षी सदस्यहरूले उठाएका यी प्रश्नले प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीशको अनुमोदन प्रक्रिया केवल संवैधानिक औपचारिकता बन्ने कि गहिरो परीक्षणको चरण पार गर्ने भन्ने बहसलाई पुन: केन्द्रमा ल्याएको छ ।
