नेपालब्रिटेन संवाददाता
काठमाडौं । मुलुकको शासकीय प्रणाली सुदृढीकरण, दिगो आर्थिक विकास प्रवर्द्धन तथा प्रमाणमा आधारित नीति निर्माणमा सहयोग पुर्याउने उद्देश्यले गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) ले पूर्व प्रशासक, निजी क्षेत्रका विज्ञ तथा सरोकारवालासँग विशेष मस्तिष्क मन्थन कार्यक्रम आयोजना गरेको छ।
बालुवाटारस्थित एनआरएनए सचिवालयमा सम्पन्न उक्त कार्यक्रममा मुलुकमा देखिएका नीतिगत अन्तर (Policy Gap) पहिचान गर्दै दीर्घकालीन नीति सुधारका सम्भावनाबारे विस्तृत छलफल गरिएको थियो। छलफलका क्रममा अनुभवी, दक्ष तथा प्राज्ञिक क्षमता भएका विज्ञहरूको प्रभावकारी उपयोगका लागि संस्थागत संयन्त्र आवश्यक रहेको निष्कर्ष निकालिएको छ।
कार्यक्रममा गैरआवासीय नेपाली, प्राज्ञिक विद्वान, सेवानिवृत्त राष्ट्रसेवक, उद्यमी–व्यवसायी, पत्रकार, कानुन व्यवसायी तथा अनुसन्धानकर्ताबीच सहकार्य विस्तार गर्दै नीति निर्माणमा संस्थागत योगदान बढाउनुपर्नेमा जोड दिइयो।
नेपालको दीर्घकालीन तथा समावेशी आर्थिक विकासका लागि संरचनागत रूपान्तरण (Structural Transformation) मा आधारित आर्थिक नीतिहरू तर्जुमा र कार्यान्वयन गर्नुपर्नेमा सहभागीहरूले जोड दिएका छन्। उत्पादन तथा उत्पादकत्व वृद्धि, औद्योगिकीकरण, डिजिटल तथा हरित अर्थतन्त्रको विकास, रोजगारी सिर्जना र सार्वजनिक–निजी–सहकारी साझेदारी सुदृढीकरणमा केन्द्रित नीति आवश्यक रहेको धारणा राखिएको थियो।
“एक पटकको नेपाली, सधैंको नेपाली” भन्ने अवधारणालाई आत्मसात गर्दै विश्वभर रहेका गैरआवासीय नेपालीहरूको ज्ञान, सीप र पुँजीलाई नेपालको विकासमा प्रभावकारी रूपमा परिचालन गर्न आवश्यक कानुनी तथा नीतिगत ढाँचा निर्माणमा सहकार्य गर्ने विषयमा पनि छलफल भएको थियो। साथै संविधानले सुनिश्चित गरेका गैरआवासीय नेपालीहरूको आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकार कार्यान्वयनका लागि आवश्यक कानुनी प्रबन्धबारे पनि धारणा राखिएको थियो।
छलफलमा अन्तर्राष्ट्रिय अनुभव भएका नेपाली विज्ञहरूको ज्ञानलाई नीति निर्माण तथा विकास प्रक्रियामा संस्थागत रूपमा उपयोग गर्नुपर्नेमा जोड दिइएको छ। निजी क्षेत्र, शैक्षिक संस्था तथा विदेशस्थित विशेषज्ञबीच समन्वय गर्दै नीति संवाद, अनुसन्धान र रणनीतिक सुझाव तयार गर्ने साझा प्लेटफर्म निर्माण गर्नुपर्ने निष्कर्ष निकालिएको हो।
कार्यक्रमले विभिन्न १५ प्राथमिकताका क्षेत्रमा काम अघि बढाउन सुझाव दिएको छ, जसमा कानुन तथा सुशासन, अर्थतन्त्र र लगानी, जलवायु परिवर्तन, स्वास्थ्य–शिक्षा, परराष्ट्र नीति, विज्ञान–प्रविधि, कृषि, ऊर्जा, श्रम तथा वैदेशिक रोजगार, पर्यटन, पूर्वाधार विकास, विपद् व्यवस्थापन, मानव संसाधन विकास, उद्योग तथा उत्पादन र युवा तथा डायस्पोराका विज्ञहरूको समावेशीकरण रहेका छन्।
कार्यक्रममा एनआरएनएका अध्यक्ष डा. हेमराज शर्मा, निवर्तमान अध्यक्ष डा. बद्री केसी, महासचिव डा. चिरञ्जीवी खड्का, उपमहासचिव दिनेश कुमार घिमिरे तथा कोषाध्यक्ष कृष्ण तिमल्सिनालगायतले आ–आफ्ना धारणा राखेका थिए। अन्य पदाधिकारी तथा सरोकारवालाहरू पनि अनलाइनमार्फत कार्यक्रममा सहभागी भएका थिए।
त्यसैगरी पूर्व मुख्य सचिव एकनारायण अर्याल र शंकर बैरागी, पूर्व सचिवहरू शिशिरकुमार ढुङ्गाना, प्रेम कँडेल, रामप्रसाद घिमिरे, धनराज ज्ञवाली, फणिन्द्र गौतम र मणिलाम गेलाल, सशस्त्र प्रहरीका अवकाशप्राप्त महानिरीक्षक राजु अर्याल, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष अञ्जन श्रेष्ठ, नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष वीरेन्द्रराज पाण्डे, नेपाल उद्योग वाणिज्य संघका उपाध्यक्ष दीपक श्रेष्ठ, नेपाल पर्यटन बोर्डका पूर्व प्रमुख कार्यकारी अधिकृत दीपकराज जोशी, नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका पूर्व वरिष्ठ निर्देशक आनन्दराज खनाल, जडीबुटी उत्पादन तथा प्रशोधन कम्पनीकी पूर्व महाप्रबन्धक संगिता यादव, बिजनेस डेभलपमेन्ट एशोसिएट्स (बीडीए) का कार्यकारी अधिकृत इन्जिनियर सुदीप पौडेल तथा स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था नेपाल (इप्पान) का अध्यक्ष गणेश कार्की लगायतको उपस्थिति रहेको थियो।
