नेपालब्रिटेन संवाददाता
सरकारले सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागमार्फत राज्यकोषको दोहन तथा नीतिगत सेटिङमा संलग्न व्यक्तिलाई वित्तीय अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी कसुरमा कानुनी दायरामा ल्याउने अभियानलाई तीव्र बनाइएको जनाएको छ।
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का वरिष्ठ नेता बालेन शाह नेतृत्वको सरकारले सय दिनको उपलब्धि सार्वजनिक गर्दै सरकारका प्रवक्ता सस्मित पोखरेलले भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा शून्य सहनशीलताको नीति अवलम्बन गरिएको बताए।
उनका अनुसार सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागले हालसम्म सात वटा मुद्दा दायर गर्दै १०१ जना प्राकृतिक तथा कानुनी व्यक्तिलाई प्रतिवादी बनाएको छ। ती मुद्दामा कुल ११८ अर्ब रुपैयाँ बराबरको बिगो दाबी गरिएको सरकारले जनाएको छ।
प्रवक्ता पोखरेलले धितोपत्र बोर्ड ऐन, २०६३ अन्तर्गतका कसुरमा संलग्न व्यक्तिमाथि नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी)बाट अनुसन्धान जारी रहेको जानकारी दिए। बैंकिङ कसुरमा संलग्न व्यक्तिहरूलाई पनि कानुनी दायरामा ल्याउने कार्य भइरहेको उनको भनाइ छ।
भ्रष्टाचार नियन्त्रणलाई प्रणालीगत बनाउन बैंक खाता, डिजिटल वालेट, सेयर लगानी तथा अन्य वित्तीय गतिविधिलाई समेट्ने एकीकृत डिजिटल सम्पत्ति लगत स्थापना गर्ने प्रक्रिया पनि सुरु गरिएको सरकारले जनाएको छ। यसका लागि अर्थ मन्त्रालय, आन्तरिक राजस्व विभाग र नेपाल राष्ट्र बैंकको समन्वयमा प्रणाली विकास तथा सञ्चालनको मोडालिटी तयार भइरहेको प्रवक्ता पोखरेलले बताए।
त्यस्तै सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले सट्टेबाजीसँग सम्बन्धित एप तथा वेबसाइट २४ घण्टाभित्र बन्द गर्ने निर्णय कार्यान्वयनका क्रममा विभिन्न सेवा प्रदायकमार्फत दुई लाखभन्दा बढी डोमेन लिङ्क बन्द गरिएको पनि सरकारले जनाएको छ।
