काठमाडौं । लगानी बोर्डकी प्रमुख कार्यकारी अधिकृत याङ्की उक्यावले नेपालमा लगानी गर्न विदेशी लगानीकर्ता उत्सुक र आकर्षित भए पनि स्वीकृत लगानीको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन नसकेको बताएकी छन् ।

मंगलबार सिंहदरबारमा बसेको राष्ट्रिय सभाको विकास, आर्थिक मामिला तथा सुशासन समितिको बैठकमा बोल्दै उनले स्वीकृत लगानीलाई वास्तविक परियोजना र रोजगारीमा रूपान्तरण गर्न आवश्यक रहेको बताइन् ।

उक्यावले लगानी बोर्डलाई परियोजना कार्यान्वयनमा केन्द्रित ‘डेलिभरी युनिट’का रूपमा विकास गर्न आफूहरू क्रियाशील रहेको जानकारी दिइन् ।

उनका अनुसार पछिल्लो १४ वर्षमा लगानी बोर्डबाट करिब १ दशमलव ६७ ट्रिलियन रुपैयाँ बराबरको लगानी स्वीकृत भएको छ । तर स्वीकृत लगानीमध्ये कति रकम वास्तविक रूपमा विकास परियोजनामा पुगेको छ भन्ने विषयमा थप अध्ययन आवश्यक रहेको उनले बताइन् ।

स्वीकृत लगानी र कार्यान्वयनमा जाने रकमबीच ठूलो अन्तर रहेको उल्लेख गर्दै उनले स्वीकृत लगानीलाई रोजगारी र उत्पादनसँग जोड्नुपर्नेमा जोड दिइन् ।

उक्यावका अनुसार पर्यटन, जलविद्युत्, सूचना प्रविधि तथा रासायनिक मललगायत विभिन्न क्षेत्रमा विदेशी लगानीकर्ताको चासो रहेको छ । अन्तर्राष्ट्रिय मञ्च तथा लगानी सम्मेलनमा समेत विदेशी लगानीकर्ताले नेपालमा लगानीप्रति चासो देखाउने गरेको उनले बताइन् ।

तर विदेशी लगानीकर्ताले लगानी भित्र्याउने क्रममा लामो र झन्झटिलो प्रक्रियाका कारण अवरोध व्यहोर्नुपरेको उनको भनाइ छ । परियोजना अघि बढाउने क्रममा स्वीकृति, लाइसेन्स, सरकारी निकायसँगको समन्वय, कार्यान्वयन र हस्तान्तरणसम्म विभिन्न चरण पार गर्नुपर्ने भएकाले प्रक्रियागत सुधार आवश्यक रहेको उनले बताइन् ।

उक्यावले लगानी बोर्डको संरचनासमेत पुनरावलोकन गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याइन् । उनका अनुसार हाल लगानी बोर्डमा पाँचवटा परियोजना अध्ययन तथा मूल्यांकनको चरणमा छन् भने तीनवटा परियोजना सञ्चालनमा छन् ।

‘विगत १४ वर्षमा १ दशमलव ६ ट्रिलियन नेपाली रुपैयाँ स्वीकृत भएको रहेछ । तर यो मनी ग्राउन्डमा परिणत भएको छ त ? अब यो कुरामा काम गर्नुपर्ने आवश्यकता छ,’ उनले भनिन्, ‘नेपालमा विदेशी लगानीकर्ताको इच्छा र आकर्षणमा कुनै कमी छैन । लगानीकर्ता उत्सुक हुनुहुन्छ । अहिले स्वीकृतिका लागि १ दशमलव ७ ट्रिलियन आएको छ ।’

उनले पर्यटन, जलविद्युत्, सूचना प्रविधि तथा रासायनिक मललगायतका क्षेत्रमा विदेशी लगानीकर्ताको चासो रहेको बताइन् ।

‘हामीले अहिले बोर्डलाई एउटा डेलिभरी युनिटका रूपमा विकास गर्न प्रयास गरिरहेका छौँ । हामीले परियोजना कार्यान्वयनलाई प्रभावकारी बनाउन प्रयासरत छौँ, जसले गर्दा मुलुकमा रोजगारी सिर्जना तथा रोयल्टीमा कन्भर्ट हुन सजिलो हुन्छ,’ उनले भनिन् ।

स्वीकृत लगानीलाई उत्पादन र रोजगारीसँग जोड्न सरोकारवाला सबै निकायबीच प्रभावकारी समन्वय आवश्यक रहेकोमा समेत उनले जोड दिइन् ।