काठमाडौं। त्रिभुवन विश्वविद्यालय अन्तर्गत मानवशास्त्र केन्द्रीय विभागका तत्कालिन प्रमुख प्राडा लयप्रसाद उप्रेतीले पदको दुरुपयोग गरी नियम विपरित १३ करोड रुपियाको परियोजना संचालन गरेको खुलासा भएको छ।

विभागीय प्रमुखको हैसियतमा रहदा त्रिवि कार्यकारी परिषदको स्विकृत नलिइ युएसएआइडी र त्रिविको लोगो प्रयोग गरेर पदको दुरुपयोग गरेका छन्।
उपे्रतीले आफु प्रमुख रहदा ‘अ स्टडी अन स्टेट अफ सोसियल इन्क्लुजन इन नेपाल‘ तीन वर्षे परियोजना सम्झौता गरेका थिए। त्रिविको लोगो प्रयोग गरी विवादमा तानिएपछि प्राडा उपे्रतीले राजिनामा दिएका छन्। त्रिविले उनको गतिविधि प्रति शंका गर्दै छानविन शुरु गरेपछि राजिनामा दिएकाे स्रोतले जनाएको छ।
युएसआइडीका सम्झौता अधिकृत एरिक मारर्कोभ र उप्रेतीवीच अप्रिल १ २०१७ देखि ३० अप्रिल २०२० सम्मकालागि सम्झौता गरिएको थियो।

त्रिविको आधिकारिक स्वीकृत नलिइ आफुखुसी परियोजना स्विकृत गरी सोही रकमबाट त्रिविमा शैक्षिक सुधारको साटो आफ्ना नजिककालाई नियम विपरित कार्यालय सहयोगीको रुपमा कार्यरत कर्मचारीलाई ५० हजार रुपियासम्म उपलब्ध गराउदै आएका उप्रेतीले उच्च राजनीतिक संरक्षणमा काम गरेको बुझिएको छ। त्रिवि स्रोतका अनुसार आफु कार्यालयमा उपस्थित नहुने हप्तौसम्मको हाजिर एकैचोटी गर्ने र त्रिविको स्विकृत नलिइ परियोजना संचालन गरी बैकमा खाता खोली आर्थिक दुरुपयोग गरेको प्रमाण त्रिविले फेला पारेपछि कारवाही प्रकृया अगाडि बढाएको थियो।

प्राडा उप्रेतीले परियोजना संचालन गर्न आफुखुसी मानवशास्त्र संकायमा अध्यापनरत ४ जना शिक्षकलाई नियुक्ती दिई ३ वर्षको करिब ८३ लाख रुपिया दिने सम्झौता गरेको कागजात फेला परेको छ। सो परियोजनामा प्राडा उप्रेती संयोजकको रुपमा रहनुभएको थियो । उहाको तीन बर्षको तलब ३० लाख रुपिया तोकिएको छ।

त्यस्तै प्राडा मुक्तासिं लामालाई अनुसन्धान निर्देशकको रुपमा नियुक्ती गरिएको छ । उहाको तीन बर्षको तलब ८३ लाख तोकिएको छ। प्राडा विनोद पोखरेललाई वरिष्ठ मानवशास्त्रीको जिम्मेवारी दिइएको छ। उहालाई प्रति महिना ७० हजार रुपिया दिने सम्झौता गरिएको छ।

परियोजनाको प्रमुख अनुसन्धानकर्ताको रुपमा प्राडा योगेन्द्रबहादुर गुरुङलाई नियुक्ती गरिएको छ। उहाको तलब तीन बर्षको ७० लाख रुपिया तोकिएको छ।
परियोजनामा कार्यरत शिक्षक मध्य केही आंशिक शिक्षकको रुपमा कार्यारत रहेको स्रोतले जनाएको छ । ‘निश्चित प्रकृया र आधिकारिक निकायबाट अनुमोदित हुनुपर्ने कानुनी प्रावधान रहेपनि त्यस्तो प्रकृया पुरा गरेको देखिदैन त्रिबिका एक उच्च अधिकारीले जानकारी दिए।

तर परियोजनाका मानवशास्त्री प्राडा विनोद पोखरेलले सबै कानुनी प्रकृया पुरा गरी त्रिविको स्विकृत लिएर परियोजना संचालन गरेको दाबी गरे।
उनले भने–म सँग सबै प्रमाणहरु छन्, त्रिविले स्विकृत नदिइ दातृ निकायले कसरी रकम दिन मिल्छ। तर त्रिविले भने परियोजना संचालन गर्दा स्विकृत नलिएको जनाएको छ।

पोखरेलले परियोजना संचालन गर्दा केहीलाई इष्र्या लागेर विरोध गरेको दावी गरे। केही विद्यार्थी नेताले तपाईलाई कागजात दियो होला, यो सबै हल्ला हो–उहाले भन्नुभयो–परियोजनाको काम मध्यभागमा पुगेपछि विरोध आउन थालेको छ।
नेपाल समाचारपत्र दैनिक