काठमाडौं–देशमा संघीयता लागू भएपछि सबैभन्दा बढी भ्रष्टाचार स्थानीय निकायमा हुने गरेको पाइएको छ । राजधानी दैनिकमा यो खबर छ ।

धेरैजसो हिनामिना सामाजिक सुरक्षा भत्तामा भेटिएको अख्तियारले औंल्याएको छ । अख्तियारले स्थानीय तहमा भएको अनियमितताका दुई दर्जन मुद्दा विशेष अदालतमा दर्ता गराइसकेको छ ।

अख्तियारमा दायर भएका त्यस्ता मुद्दा मृत्यु भइसकेका वृद्धवृद्धाका रकम झुक्याएर लिनेदेखि वृद्धभत्ताको रकमले घरघडेरी जोड्ने कर्मचारीसमेत रहेको पाइएको छ ।
पछिल्लो ६ महिनाको अवधिमा मात्रै स्थानीय तहका ३ हजार ६ सय उजुरी अख्तियारको छानबिनको घेरामा रहेको आयोगका प्र्रवक्ता प्रदीपकुमार कोइरालाले बताए ।

विगतमा स्थानीय निकायमा अनियमितताको दर १८ प्रतिशत रहेकामा उजुरीको स्थिति र छानबिनलाई हेर्दा अनियमितता २१ प्र्रतिशत पुग्ने देखिन्छ ।