काठमाडौँ– सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा भौतिक पूर्वाधारको क्षेत्रलाई प्रमुख प्राथमिकतामा राखेको छ । काठमाडौँ तराई–मधेश द्रुतमार्गदेखि नयाँ शहरको विकासलाई समेत बजेटले प्राथमिकतामा राखी बजेट विनियोजन गरिएको छ ।

नेपाली सेनाको संयोजनमा निर्माण भइरहेको द्रुतमार्गलाई सरकारले रु १५ अर्ब एक करोड बराबरको बजेटको व्यवस्था गरिएको छ । चालू आवमा रु १५ अर्ब बजेट पाएको द्रुतमार्गको हालसम्म रु तीन खर्ब ८८ अर्ब बराबरको बजेट खर्च भएको छ । तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ नेतृत्वको सरकारले द्रुतमार्ग नेपाली सेनाको संयोजनमा निर्माण गर्ने गरी जिम्मा दिइएको थियो । चार वर्षमा निर्माण सक्ने गरी जिम्मा दिइएकोे सो परियोजनाको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डिपिआर) टुङ्गो लाग्ने क्रममा रहेको छ ।

त्यस्तै तीव्र शहरीकरण भइरहेका विराटनगर, इटहरी, काठमाडौँ उपत्यका, वीरगञ्ज, जीतपुर, पोखरा उपत्यका, सिद्धार्थनगर, कोहलपुर तथा अत्तरीयालाई मेगासिटीका रुपमा विकास गर्नका लागि सम्भाव्यता अध्ययन गरिने कार्यक्रमलाई विशेषरुपमा सम्बोधन गरिएको छ । यस्तै ऐतिहासिक एवं सांस्कृतिक महत्वका शहरको पुनरुत्थान गर्न विभिन्न कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने गरी बजेटमा समावेश गरिएको छ ।

आगामी वर्ष मुलुकका १८५ नगरपालिकामा व्यवस्थित शहर विकास गर्दै एकीकृत शहरी पूर्वाधार विकास गुरुयोजना निर्माण गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । आगामी आवमा रुकुमपूर्व र नवलपरासी पूर्वका जिल्ला सदरमुकामलाई नमूना सदरमुकामका रुपमा विकास गर्ने योजनालाई अगाडि सारेको सरकारले व्यवस्थित भौतिक पूर्वाधारको विकासलाई जोड दिइएको छ ।

अर्थमन्त्री डा खतिवडाले प्रस्तुत गर्नुभएको बजेटमा हुलाकी राजमार्ग र मध्यपहाडी लोकमार्गको आसपासमा सम्भाव्यताका आधारमा २७ नयाँ शहरको पूर्वाधार विकास गरिने कार्यक्रमलाई जोड दिइएको छ । सो कार्यक्रममा लागि रु एक अर्ब ९८ करोड बजेट विनियोजन गरिएको छ ।

नागरिकको मौलिकहकका रुपमा रहेको सुरक्षित आवासको हक सुनिश्चित गर्न जनता आवास, सुरक्षित आवास, बस्ती स्थानान्तरणलगातयतका कार्यक्रमलाई निरन्तररुपमा अगाडि बढाउने लक्ष्य राखिएको छ । जनता अवासअन्तर्गत ३० हजार घर निर्माण गर्न रु चार अर्ब ३० करोड बजेट विनियोजन गरिएको छ ।

यस्तै सिमान्तकृत, लोपोन्मुख वर्गका लागि सुरक्षित नागरिक अवासअन्तर्गत घर निर्माण गर्दा काठ र जस्तापातामा अनुदान दिइनेछ । त्यस्तै सुरक्षित नागरिक आवासअन्तर्गत २० हजार भवनको खर र फुसको छानो फेरिनेछ । सो कार्यक्रमका लागि रु ७३ करोड बजेट विनियोजन गरिएको छ ।

अर्थमन्त्री डा खतिवडाले आगामी दुई वर्षभित्र जोखिमयुक्त बस्तीमा रहेका सबै परिवारलाई जोखिमरहित क्षेत्रमा निर्माण गरिने एकीकृत सुरक्षित बस्तीमा स्थानान्तरण गरिने भएको छ । सो कार्यका लागि रु ५० करोड बजेट विनियोजन भएको छ ।

रेलमार्गमा जोड

सरकारले रेलमार्गको विकास र विस्तारलाई प्रमुख प्राथमिकतामा राखेको छ । पूर्व–पश्चिम रेलमार्गको डिपिआर तयार भइसकेको छ । यस्तै काठमाडौँ उपत्यकामा मेट्रो र मोनोरेल निर्माणको तयारी गरिएको छ । मेट्रोरेल लगानी बोर्डको कार्यालयले संयोजन गरिरहेको छ ।

आगामी आर्थिक वर्षका लागि रेलमार्गमा रु सात अर्ब ७० करोड बराबरको बजेट प्राप्त गरेको छ । चालू आवमा रेलमार्गका लागि रु चार अर्बको बजेट पाएको थियो । आर्थिक वर्ष २०७७÷७६ देखि शुरु गरिएको मदनभण्डारी राजमार्गलाई आगामी आवका लागि रु चार अर्ब ८२ करोड बजेट विनियोजन गरिएको छ ।
–––