काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले राजनीतिक दल सम्बन्धी अध्यादेश फिर्ता लिने मनस्थितिमा पुगेका छन् । तर जारी भइसकेको अध्यायदेशको फिर्ता प्रकृया कसरी अघि बढ्छ भन्ने विषयमा प्रश्न उठेको छ ।

संविधानको धारा १ सय १४ अनुसार सिफारिस भएको अध्यादेश सोही धाराको उपधारा ’ख’ बमोजिम खारेज हुने प्रावधान छ । सो धारामा राष्ट्रपतिबाट जुनसुकै बखत अध्यादेश खारेज गर्न सक्ने व्यवस्था छ । त्यसका लागि मन्त्रिपरिषदले राष्ट्रपतिलाई सिफारिस गर्नुपर्ने हुन्छ ।

यदि प्रधानमन्त्रीले अध्यादेशको आवश्यकता नभएको महशुस गरेमा मन्त्रिपरिषद्वारा त्यसलाई खारेजीको सिफारिस गर्न सक्ने छन् । यद्यपी सरकारले अध्यादेश खारेज नगरी संविधानको धारा १ सय १४ को उपधारा २ को ’क’ र ’ग’ अनुसार निष्क्रिय बनाउन पनि सक्छ ।

जसअनुसार संघीय संसदको दुवै सदनमा अध्यादेश पेश गर्ने र दुवै सदनले स्वीकार नगरेमा स्वतः निष्क्रिय हुन्छ । त्यस्तै निष्क्रिय वा खारेज नभएमा दुवै सदनको बैठक बसेको साठी दिनपछि अध्यादेश स्वतः निष्क्रिय हुने व्यवस्था संविधानले गरेको छ ।