३१ बैशाख २०८१, सोमबार
Follow Us

छिटो उद्धार गर्न एनआरएनए क्षेत्रिय संयोजकहरुको माग

नेपालब्रिटेन डट कम्
३१ जेष्ठ २०७७, शनिबार ०५:२४

लन्डन। गैर आवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) ले सरकारको कल्याणकारी कोषमा रहेको ६ अर्व भन्दा बढी रकम प्रयोग गरेर विदेशमा अलपत्र परेका नेपालीको उद्धार गर्न माग गरेको छ। बैदेशिक रोजगारमा जानुअघि श्रमिकले कल्याणकारी कोषमा जम्मा गरेको ६ अर्व भन्दा बढी रकम नेपालीको उद्धारमा प्रयोग गर्नेपर्ने एनआरएनएले माग गरेको हो ।

समय, परिस्थिती र बाध्यताले बिदेशीएका नेपालीहरु कोरोनाको कहरसँगै बिदेशमा अलपत्र परेको भन्दै कुनैपनि सर्तबिना उनीहरुको यथासिघ्र उद्धार गर्न एनआरएनए अमेरिका क्षेत्रका संयोजक राजन त्रिपाठी, यूरोप संयोजक नारायण आचार्य, मध्यपूर्व संयोजक प्रविण गुरुङ र अफ्रिकाका क्षेत्रीय संयोजक रोशन थापाले संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्दै माग गरेका छन् ।

विज्ञप्तिमा भनिएको छ, “तीन महिना लामो लकडाउनका साथै बिना कमाईको बिदेश बसाईले बिहान बेलुकाको खानाको खर्च धान्न समेत मुश्किल भएर यतिखेर हजारौँ-हजार नेपालीहरु दोहोरो तेहोरो पिडामा बाँच्न विवस छन् । ढिलासुस्त गतिमा काम गर्ने सरकारी नीति र कोरोनाको महामारीलाई आफ्नो द्रब्य आर्जन गर्ने अवसरको रुपमा लिने केहि अमुक व्यक्तिहरूका कारण थप आहत बनाएको छ।”

मध्य पूर्व, यूरोप, अफ्रिका र विश्वका अन्य विभिन्न देशहरुमा रहेका नेपालीहरुको यथाशीघ्र उद्धार गरी अभिभावकीय भुमिका निर्वाह गर्नुपर्ने बेला आफु निटकका ट्राभल्स एजेन्सीहरुको छनौट गरी उनीहरुले नै तोकेको चार्टर फ्लाईटमा महंगो भाडादर तिर्नुपर्ने वातावरण बन्नु अत्यन्त दुखदायी बिषय भएको, विज्ञप्तिमा भनिएको छ।

एनआरएनले सरकारले आफ्ना नागरिकहरुको उद्धारमा गर्ने कुनैपनि बाहनाबाजी हाम्रा निम्ति स्विकार्य नभएकाे भन्दै आफ्नै पैसा तिरेर स्वदेश फर्कन चाहाने र हवाई खर्च जुटाउन नसकनेहरुका लागी पनि सँगसँगै उद्धार ब्यबस्थापन गर्न पनि माग गरेको छ।

यद्यपी नेपाल सरकारले शुक्रबार चार्टर्ड फ्लाइट भाडा दर रद्द गर्दै प्रतिष्पर्धाको आधारमा अन्य विमान सेवाहरुलाई समेत टिकट बेच्न खुल्ला गरिदिएको छ।

शुक्रबार बसेको मन्त्रिपरिषदको बैठकले चार्टर्ड फ्लाइटको टिकट दर महंगो भएको भन्दै आलोचना बढेपछि सो निर्णय फिर्ता लिएको हो । अब अन्य एयरलाइन्सहरुले आ–आफ्नो हिसावले टिकट बिक्री गर्न पाउने छन्। दूतावासको संयोजनमा विमान चार्टर गर्ने र प्रतिस्पर्धी मूल्यमा टिकट प्राप्त गर्न सक्ने गरी सरकारले निर्णय गरेकाे उपप्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेलले बताएका छन्।