जनता आवास कार्यक्रममार्फत घर निर्माणका लागि यहाँका ११० विपन्न परिवार छनोट भएका छन् । प्रदेश नं ५ सरकारले दलित समुदायका पिछडिएका एकल महिला, अशक्त, असहाय, अतिविपन्न परिवारलाई प्राथमिकतामा राखेर आवास निर्माण गर्न थालेको हो ।

प्रदेशसभाको एउटा निर्वाचन क्षेत्रमा ५५ वटाका दरले निर्माणका लागि छनोट गरिएको छ । जनता आवास कार्यक्रमका निर्वाचन क्षेत्र नं १९ख० का संयोजक एवं प्रदेशसभा सदस्य कृष्णध्वज खड्काले शहरी विकास तथा भवन कार्यालय दाङबाट सूचना जारी गरिएको र स्थानीय तहले सिफारिस गरेका परिवारमध्येबाट छनोटमा परेको जानकारी दिनुभयो ।

जनता आवासका लागि सरुमारानीमा ३३, ऐरावतीमा १४, झिमु्रकमा १५, गौमुखी गाउँपालिकामा २२ र प्युठान नगरपालिकामा २६ घर छनोट गरिएको छ । प्रतिघर करीब रु ४ लाखको लागतमा रु ४ करोड ४० लाख बराबरको जनता आवास कार्यक्रम सञ्चालन गरिने शहरी विकास तथा भवन डिभिजन कार्यालय दाङका प्रमुख वरिष्ठ इञ्जिनीयर अनन्तकुमार देवले जानकारी दिनुभयो । “घर निर्माण गर्न नसक्ने दलित एवं विपन्न परिवार मात्रै कार्यक्रममा सहभागी भएका छन् ”, प्रमुख देवले भन्नुभयो “ प्रदेश सरकारको जनता आवास कार्यान्वयन कार्यविधि २०७५ को छनोट मापदण्डभित्र रहेर घर छनोट गरिएको हो ।”

प्रदेश सरकारले प्रतिघर निर्माणका लागि रु तीन लाख ५० हजार बजेट प्रदान गर्ने र विपन्न परिवारका तर्फबाट जनश्रमदानमा न्यूनतम १० प्रतिशत सहभागिता जनाउने छन् । कोभिड–१९को महामारीका समयमा भएको बन्दाबन्दीका कारण छनोटमा ढिलाइ भएपछि निर्माणमा पनि ढिलाइ हुने भएको छ । चालु आर्थिक वर्षमा शुरु गरी आगामी आर्थिक वर्षसम्म सम्पन्न गर्ने गरी छनोट गरिएको हो । गत आवमा शुरु भई चालु आवमा ३४ घर निर्माण सम्पन्न भएको प्रमुख देवको भनाइ छ ।