नेपालब्रिटेन डट कम्
मन्त्री ज्ञवालीले गोरखा भूपू सैनिक तथा उनका आश्रीत परिवारहरु उपस्थित एक कार्यक्रममा बोल्दै, एकल महिलाहरु तथा गोरखा भूपू सैनिकहरु जो ७० वर्ष कटेका बृद्व-बृद्वा हुनुहुन्छ, उहाँहरुले पाउदै आएको भत्ता पहिला जसरि पाउदै आउनु भएको थियो त्यसरी नै पाउने बताएका हुन्। बीचमा एकपटक हामीले यो दोहोरो सुविधा भयो भनी हेरफेर गर्ने की भनी छलफल चलाएर केही नियम परिवर्तन गर्न खोजेको सत्य हो, तर देशैभरका जनताको माग उक्त भत्ता दिनुपर्ने नै भन्ने आएकोले यसलाई नेपाल सरकारले पुन: पहिलेकै जससरी निरन्त दिने निर्णय गरिसकेको समेत उनले बताए।
गत असार १७ गते बसेको मन्त्री परिषदको बैठकले (बेलायती,भारतीय र सिंगापुर) गोरखा भूपू सैनिकहरुलाई नेपाल सरकारले दिंदै आएको सामाजिक सुरक्षा भत्ता वापतको ३ हजार रुपैयाँ कटौति गर्ने प्रास्ताव पेश गरेसंगै भूपू गोरखा सैनिकहरुको संगठन गेसोका सभापति कृष्ण कुमार राई लगायत सर्बोच्च अदालत पुगि यस निर्णयका विरुद्व रिट निवेदन दर्ता गराएका थिए।
उक्त रिट निवेदनमा सुनुवाई गर्दै सर्वोच्च अदालतले २०७७ साउन ११ गते नेपाल सरकारका नाममा कारण देखाउ आदेश जारि गरेको थियो। हाल यो मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा विचाराधिन रहेको छ।
सर्वोच्च अदालतको कारण देखाउ आदेश:
यसै सन्दर्भमा मन्त्री ज्ञवालीले जाहेर गरेको मौखिक प्रतिवद्वताको स्वागत गर्दै गेसोले आजै एक प्रेस विज्ञप्ति जारि गरेको छ।
विज्ञप्तिमा भनिएको छ, नेपाल सरकारले हाम्रो जाहेज मागलाई सम्बोधन गरी लाखौं जेष्ठ नागरीक तथा उनिहरुसंग आश्रीत परिवारको भावनाको उच्च कदर गरी उक्त मितिको निर्णय फिर्ता लिने प्रतिबद्दता जाहेर गरी न्यायोचित कदम चालेकोमा नेपाल सरकारलाई यसै विज्ञप्ति मार्फत भूतपूर्व सैनिक संयुक्त संघर्ष समिति बिषेश धन्यबाद ज्ञापन गर्दछ।
गेसोद्वाका जारि विज्ञप्ति जस्ताको त्यस्तै:
