काठमाडौँ । भिजिट भिसाका नाममा मानव तस्करी बढेको र विदेशमा नेपालीहरु अलपत्र परेको भन्दै गृह मन्त्रालयले अध्यागमन कार्यविधि २०६५ संशोधनको तयारी गरेको छ।

पछिल्लो समय म्यानपावर एजेन्सी, ट्राभल एजेन्सी, मानव तस्कर र अध्यागमन विभागका कर्मचारीकै सेटिङमा नेपालीहरु श्रम स्वीकृति नलिई वैदेशिक रोजगारीमा जाने, अलपत्र पर्ने र विदेशमा बेचिने गरेको भन्दै गृह मन्त्रालयले भिजिट भिसा सम्बन्धी कार्यविधि संशोधनको तयारी गरेको हो।

अध्यागमन विभागले भिजिट भिसा लिन चाहने व्यक्तिले कम्तीमा साधारण अंग्रेजी बोल्न जान्नुपर्ने बुँदा थप गर्न प्रस्ताव गरेको छ। यसैगरी परिवारका सदस्य वा स्थानीय निकायको सिफारिस र भिजिट भिसा बिमालाई पनि अनिवार्य गर्न प्रस्ताव गरेको छ। त्यस्तै भिजिट भिसामा जान एलएलसी पास हुनैपर्ने नियम पनि संशोधन गर्न लागिएको छ।

अध्यागमन विभागका महानिर्देशक रमेशकुमार केसीले भिजिट भिसालाई व्यवस्थित गर्न कार्यविधिमा केही बुँदाहरु थप्ने तयारी भइरहेको बताए।

‘खासगरी भिजिट भिसाको दुरुपयोग वैदेशिक रोजगारी हुने खाडीलगायत मुलुकमा बढ्दो छ। महिलाहरुलाई पनि भिजिट भिसामा लगेर तस्करले विभिन्न देशहरुमा बिक्री गर्ने गरेको पाइएको छ। यसलाई कसरी कम गर्न सकिन्छ भनेर छलफल अगाडि बढेको हो’, महानिर्देशक केसीले भने।

भिजिट भिसामा गएकाहरु विदेशमा अलपत्र पर्ने र अवैध रुपमा बसेर राज्यकै बदनाम हुने तथा सरकारले उद्धार गर्नुपर्ने अवस्था आइरहेको उनको भनाइ छ।

‘भिजिट भिसामा पुगेका अलपत्र परेपछि सम्बन्धित देशमा रहेका नेपाली दूतावासको शरणमा पुग्ने र कतिपय बेचिएर दर्दनाक जीवन भोगिरहेको समाचारहरु बाहिर आउने गरेका छन्। यसको मुख्य समस्या अवैध बसाइ नै। त्यसलाई कसरी रोक्न सकिन्छ भनेर हामीले प्रस्ताव गरेका छौँ’, महानिर्देशक केसीले भने।

विभागका अनुसार भिजिट भिसालाई व्यवस्थित गर्न तीन वटा विषयलाई केन्द्रित गरी कार्यविधि संशोधनको प्रस्ताव गरिएको छ। भिजिट भिसामा जानेले बिमा गर्नुपर्ने, परिवारका सदस्य वा स्थानीय निकायको सिफारिस ल्याउनुपर्ने र साधारण अंग्रेजी बोल्न जान्नुपर्ने व्यवस्था समेट्न सुझाव दिइएको विभागको भनाइ छ।

‘भिजिट भिसामा जाने व्यक्तिलाई कसैले जालझेलमा पारेर नलगोस् र त्यसमा उसका परिवार तथा स्थानीय निकाय जिम्मेवार बनुन् भने सिफारिस ल्याउनुपर्ने व्यवस्था गर्न प्रस्ताव गरिएको हो’, केसीले भने। यसैगरि भिजिट भिसामा जानेले करिब ३० लाख रुपैयाँ बराबरको बिमा गर्नुपर्ने प्रस्ताव विभागको छ।

महानिर्देशक केसीले अहिले श्रममा जानेको ७ लाख रुपैयाँ बराबरको बिमा रहेको भन्दै भिजिट भिसामा जानेको जोखिम र सामाजिक सुरक्षालाई ध्यान दिँदै ३० लाख रुपैयाँ बराबरको विमा गर्नुपर्ने प्रस्ताव अघि सारिएको बताए।

भिजिट भिसामा जानेले साधारण अंग्रेजी बोल्न जान्नुपर्ने भनी विभागले गरेको प्रस्ताव भने विवादास्पद देखिएको छ। यसले विमानस्थलको अध्यागमन कार्यालयमा चलखेलको सम्भावना बढ्न सक्ने सम्भावना देखिन्छ।