काठमाडौ । सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले संविधानले प्रधानमन्त्रीलाई प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने अधिकार नदिएको जवाफ अदालतमा पठाउने भएका छन । बिहिबार सिंहदरबारमा प्रतिनिधि सभा विघटन बिरुद्धको महिला संघहरुको ज्ञापनपत्र बुझ्दै उनले प्रधानमन्त्रीलाई अहिलेकै परिस्थितिमा प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने अधिकार नभएको जानकारी सर्वोच्च अदालतलाई गराउन लागेको बताएका हुन ।

सभामुख सापकोटाले संविधानको रक्षा र समग्र परिस्थितिमा देश र जनताको अधिकतम हितका पक्षमा काम गर्न सम्बद्ध पक्षसँग परामर्श गरिरहेको समेत जानकारी दिए ।

सभामुख सापकोटाले संविधानको रक्षा, देश र जनताको हितमा सँधै समर्पित भएर काम गर्ने प्रतिवद्धता समेत व्यक्त गरेका छन । महिला संगठनहरुले प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधिसभा विघटनको असंवैधानिक र अलोकतान्त्रिक कदम चालेर देश र नेपाली जनतालाई अनिश्चितकालिन अन्धकारको सुरुङ भित्र धकेलेको भन्दै प्रधानमन्त्रीको कदम खारेज गर्न माग गरेका छन ।

प्रतिनिधि सभालाई पुनरस्थापना गर्न नसके अब बन्ने कुनैपनि प्रधानमन्त्रीले आफ्नो निजी स्वार्थ पुरा गर्न बारम्बार प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने नजीर रहने भन्दै महिला संगठनहरुले चिन्ता व्यक्त गरेका छन् । सभामुख सापकोटालाई अखिल नेपाल महिला संघ, , समाजवादी महिला संघ नेपाल, अखिल नेपाल महिला संघ र विवेककशील–साझा महिला संघले संयुक्त रुपमा ज्ञापनपत्र बुझाएको हो ।