काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीविरुद्ध दायर अदालतको अवहेलनासम्बन्धी मुद्दामा लिखित जवाफसहित आफैं अदालतमा उपस्थित हुन सर्वोच्च अदालतले आदेश दिएको छ । । न्यायाधीश मनोजकुमार शर्माको इजलासले बुधबार प्रधानमन्त्री ओलीलाई रिट निवेदकको माग बमोजिम अवहेलनामा कारवाही किन हुनु नपर्ने हो भन्नेबारे बाटोको म्यादबाहेक सात दिनभित्र लिखित जवाफ पेश गर्न निर्देशन दिएको हो ।

प्रतिनिधिसभा विघटनको मुद्दामा ‘बाजे वकिललाई इजलासमा लगेर तमासा गरेको’ अभिव्यक्ति दिएपछि प्रधानमन्त्री ओलीविरुद्ध अदालतको अवहेलना मुद्दा दर्ता भएको थियो ।

प्रधानमन्त्रीका अभिव्यक्तिले न्यायपालिका र न्यायप्रक्रियाकै उपहास भएको भन्दै वरिष्ठ अधिवक्ता डा। कुमार शर्मा आचार्यले अवहेलना मुद्दा दायर गरेका थिए । प्रधानमन्त्रीका अभिव्यक्तिविरुद्ध अधिवक्ता कञ्चनकृष्ण न्यौपानेले पनि रिट दायर गरेका छन् ।

त्यस्तै अदालतको अवहेलनासम्बन्धी मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले ४ जना पूर्वप्रधानन्यायाधीश र पूर्वसभामुख दमननाथ ढुंगानासँग लिखित जवाफ माग गरेको छ । बिहीबार न्यायाधीश मनोजकुमार शर्माको एकल इजलासले पूर्वप्रधानमन्त्री मीनबहादुर रायमाझी, अनुपराज शर्मा, कल्याण श्रेष्ठ र सुशीला कार्की तथा पूर्वसभामुख ढुंगानालाई ७ दिनभित्र आफैं लिखित जवाफ पेश गर्न भनेको हो ।

४ पूर्वप्रधानन्यायाधीशले संसद विघटन असंवैधानिक भन्दै संयुक्त विज्ञप्ति जारी गरेका थिए । त्यस्तै पूर्वसभामुख ढुंगानाले सडकबाट न्यायाधीश तान्ने दिन नआओस् भनी टिप्पणी गरेका थिए ।