नेपालब्रिटेन संवाददाता
काठमाडौं । सेक्युरिटी प्रिन्टीङ प्रेस खरिदमा अनियमितता भएको भन्दै चौतर्फी आलोचना हुँदै आएको छ । संचार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय, सुरक्षण मुद्रण केन्द्रले सेक्युरिटी प्रिन्टिङ मेसिनको ठेक्कामा चरम आर्थिक अनियमितता गरी राज्यलाई करोडौंको नोक्सानी गर्न लागेको भन्दै आलोचना भइरहेको हो ।
सुरक्षण मुद्रण केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक विकल पौडेलले आफ्ना चिनजानका व्यापारीहरुसँग मिलेर करोडौं घोटाला गर्न लागेको आरोप लगाइएको छ । सोही प्रकरणमा निर्देशक पौडेलमाथि आर्थिक अनियमितता गरेको भन्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा उजुरी समेत परिसकेको छ ।
संघीय संसद अन्तर्गतको सार्वजनिक लेखा समितिले समेत सुरक्षण मुद्रण केन्द्रलाई सेक्युरिटी प्रिन्टिङ मेसिन अन्तर्राष्ट्रिय बोलपत्रद्वार खरिद गर्न निर्देशन दिइसक्दा पनि त्यसलाई बेवास्ता गर्दै मेसिन खरिदको ठेक्का निर्देशक पौडेलले आफ्ना चिनजानका व्यापारी म्याक्स इन्टरनेशनललाई जिम्मा लगाएका छन् ।
सेक्युरिटी प्रिन्टिङ मेसिन खरिद गर्नुपूर्व सुरक्षण मुद्रण केन्द्रले मेसिन राख्ने स्थानको निश्चित गरी EIA तथा DPR गर्नु पर्ने हुन्छ । तर सो व्यवस्था नगरी केवल मेसिन खरिद गर्ने तथा सोबाट आर्थक अनियमितता गर्ने मनशायले मात्र उक्त मेसिन खरिद सम्बन्धी बोलपत्र निकालेको समेत मुद्रण केन्द्रमाथि आरोप छ ।
के हो सेक्युरिटी प्रिन्टिङ खरिद प्रकरण ?
२०७३ सालमा पहिलोपटक सरकारले प्रेस राख्ने सम्बन्धमा औपचारिक अध्ययन गरेको थियो । त्यतिबेला केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा सरकार थियो । राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष युवराज खतिवडाले प्रेस स्थापना, ढाँचा, लगानी तथा छनोटका विभिन्न आधारसहितको सुझाव प्रतिवेदन दिएका थिए ।
राहदानी, बैंक नोट र स्मार्ट कार्ड नेपालमै छाप्न सेक्युरिटी प्रिन्टिङ प्रेस (सुरक्षित मुद्रण प्रेस) राख्न खोजेको त्यसमा उल्लेख थियो । सोही समयदेखि प्रेस राख्ने विषयमा औपचारिक प्रक्रिया अगाडि बढेको हो । लगानी बोर्डले खुला आह्वान गरेर टेन्डरमार्फत खरिद प्रक्रिया अगाडि बढाएको थियो । सोही समयमा एक स्विस कम्पनीले आफूले बुट मोडलमा प्रेस जठान गर्न प्रस्ताव गरेको थियो ।
सेक्युरिटी प्रिन्टिङ प्रेस खरिद प्रकरणमा तत्कालीन सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री गोकुल बास्कोटा पनि विवादमा तानिएका थिए । बास्कोटाको कमिसनको मोलमलाई गरेको अडियो सार्वजनिक भएपछि उनले राजीनामा दिएका थिए ।
