नेपालब्रिटेन संवाददाता
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली विरुद्धको रिट निवेदन सर्वोच्च अदालतमा बुधबार दर्ता हुन सकेन ।
एमाले ओलीको एकतर्फी निर्णय रोक्न माग गर्दै सर्वोच्च अदालत पुगेको झलनाथ खनाल र माधव नेपाल पक्षको रिट निवेदन बुधबार दर्ता हुन नसकेको हो । अध्यक्ष ओलीले गत फागुन २८ यता गरेका निर्णय र आफुहरुलाई सोधेको स्पष्टीकरण विरुद्ध वरिष्ठ नेता खनाल-नेपाल समूह सर्वोच्च अदालत पुगेपछि बुधबार समय अभावका कारण रिट निवेदन दर्ता हुन नसकेको हो ।
खनाल-नेपाल पक्षका कानुन व्यवसायी वरिष्ठ अधिवक्ता गोविन्द बन्दी, अधिवक्ता टिकाराम भट्टराई र शम्भु थापा लगायतका कानुन व्यवसायी सर्वोच्च पुगेर वारेसनामामार्फत अध्यक्ष ओली, महासचिव ईश्वर पोखरेल, निर्वाचन आयोग र सभामुखलाई विपक्षी बनाएर रिट निवेदन दर्ता गर्न सर्वोच्च पुगेका हुन् ।
रिट निवेदनमा ओलीले गैरकानुनी रुपमा गरेका निर्णय कार्यान्वयन नगर्न र आफूहरु माथिको कारवाही रोक्न माग गर्नुका साथै उत्प्रेषण र प्रतिषेधको आदेश माग गरिएको उल्लेख छ ।
आज आज रिट निवेदन दर्ता हुन नसकेको तर प्रक्रियामा गएको खनाल—नेपाल पक्षका कानुन व्यवसायी समेत रहेका अधिवक्ता टिकाराम भट्टराईले बताए । उनले भोलि दर्ता बताएका छन् ।
अध्यक्ष ओलीले नेपालसहित २७ जना संघीय सांसद र ५ जना कर्णाली प्रदेशका सांसदलाई स्पष्टीकरण सोधेका थिए । फागुन २८ र त्यसयता अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले गरेका निर्णय कार्यान्वयन रोक्न र ‘गैरकानुनी कारबाही’को बाटो बन्द गर्न माग गर्दै उनीहरू सर्वोच्च पुगेका हुन् ।
वरिष्ठ नेता नेपाल, नेताहरु भीम रावल, घनश्याम भुसाल र सुरेन्द्र पाण्डेका तर्फबाट तिलक थापाले ओलीले सोधेको स्पष्टीकरण र निर्णय कार्यन्वयन रोक्न माग गर्दै सर्वोच्चमा रिट निवेदन दिने तयारी गरेका थिए ।
